free webpage hit counter पत्रकारिता साइवर अपराध होइन सरकार ! पत्रकार पक्राउको विरोधमा पोखराका संचारमाध्यममा ‘ब्ल्याकआउट’ - RatoKalam.com is No one news portal.

पत्रकारिता साइवर अपराध होइन सरकार ! पत्रकार पक्राउको विरोधमा पोखराका संचारमाध्यममा ‘ब्ल्याकआउट’

कास्की। पोखराका क्रियाशील पत्रकार तथा ताण्डव न्यूजका सम्पादक अर्जुन गिरीलाई सिआइबीले पक्राउ गरेको घटनाको विरोध गर्दै पोखराका सञ्चार माध्यमहरुले बुधबार पत्रिकामा कालो पोत्ने, रेडियो र टिभीका प्रशारण रोकेका छन् ।

महासंघ कास्कीले पोखराबाट प्रकाशित हुने बुधबारका सबै पत्रिकाहरुमा सम्पादकीय कोलममा कालो पोत्ने, रेडियो र टेलिभिजनमा विहान ६ बजे ९० सेकेण्ड प्रशारण बन्द गर्ने तथा अनलाईनहरुमा कालो ब्यानर राख्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठले मंगलबार विज्ञप्ती जारी गर्दै पोखराबाट प्रकाशित हुने सबै पत्रिकाले विरोध गर्दै सम्पादकीयमा कालो पोत्ने, टेलिभिजन र रेडियोले विहान ६ बजे देखि ९० सेकेण्ड प्रशारण रोक्ने, अनलाइनमा कालो स्कीप एड राख्न निर्देशन दिएको थियो ।

महासंघको विज्ञप्तीमा ताण्डव न्यूज साप्ताहिकका सम्पादक गिरी समाचार लेखेकै आधारमा साइबर अपराध अन्तर्गत मुद्दा पक्राउ पर्नु निन्दनिय भएको बताउँदै विनाशर्त पत्रकार गिरीलाई छोड्न पनि माग गरिएको छ । बाँकी आन्दोलनका कार्यक्रम महासंघले बैठक बसेर तय गर्ने अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

बतास अर्गनाइजेसनका सञ्चालक सदस्य विपेन्द्रराज बतास विरुद्ध ठगी विषयमा समाचार प्रकाशित गरेका गिरीलाई सोमबार केन्द्रीय सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो ।

बतासले सिआइबीमा दर्ता गराएको साइबर अपराध सम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले ३ दिन म्याद थप गरी थुनामा राख्ने आदेश गरेको छ ।

शाहीकालमा भएको थियो यस्तो
यस्तो किसिमको ब्ल्याकआउट शाहीकालमा मात्र भएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ साल मााघ १९ गते शाहीकाल लगाएपछि मिडियाहरुले चरणबद्ध रुपमा ब्ल्याकआउट गरेका थिए ।

तर कम्युनिष्ट सरकारकै पालामा समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई यसरी पक्राउ गरेर राख्नु अधिनायकवादकै पराकाष्ठा हो ।

कम्युनिष्ट सरकारको पालामा कम्युनिष्ट निकट पत्रकारले जेलमा बस्नुपर्नेलाई पत्रकारिता जगतले गम्भीर रुपले लिएको छ ।

अर्जुन गिरी कास्कीका प्रेस चौतारीका सचिव हुन् । सम्भवतः उनले परिकल्पना गरेभन्दा फरक प्रकृतिले सरकारले कार्वाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

पत्रकारिता साइवर अपराध हैन । यसका आफ्नै पक्रिया छन् । समाचार चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दर्ता गरेर कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

पत्रकारहरु आन्दोलित
गिरीको कार्वाहीप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । उसले गिरीलाई बिना सर्त रिहाइको माग गरेको छ । मंगलबार अनलाइन पत्रकार संघको आयोजनामा काठमााडैंको माइतीघर मण्डलामा पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुले विरोध प्रदर्शन गरे ।

अनलाइन संचार माध्यममा प्रकाशित समाचारलाई प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार पक्राउन गर्न नमिल्ने पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाका प्रतिनिधिले बताए । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले समाचारको विषयलाई विद्युतीय कारोबार ऐनसँग जोड्नु आपत्तिजनक विषय भएको धारणा राखे ।

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ र ४८ ले पत्रकारलाई संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न अवरोध सिर्जना गरेकोले सो दफा नै खारेज गर्नुको विकल्प नभएको अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ ।

महासंघका महासचिब रमेश विष्टले पत्रकारमाथिको गैरकानुनी पक्राउ विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् ।

उनले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि बन्देज लगाउने र स्वतन्त्रतापूर्वक पत्रकारिता गर्न नपाउने अबस्था सिर्जना गर्न सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐनको सहायता लिएको बताउँदै सरकारको यस्तो कार्यशैली विरुद्ध सडक संघर्ष गर्नुपर्ने अबस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

जिप्रका कास्कीको गेट अगाडि धर्ना
गिरीको रिहाईको माग गर्दै कास्कीका पत्रकारहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको गेट अगाडि मंगलबार धर्ना दिए । साइबर क्राईम मुद्दामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीको हिरासतमा रहेका पत्रकार गिरीको रिहाईको माग गर्दै कास्कीका पत्रकारहरुले धर्ना दिएका हुन् ।

समाचार लेखेकै कारण दर्ता भएको अनलाइनबाट समाचार प्रकाशित हुँदा पत्रकारलाई अवैधानिक तवरबाट झुटा मुद्दा लगाई हिरासतमा लिइनु गैरकानूनी कार्य भएको नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

दर्ता भएको अनलाइनलाई दर्ता छैन भनेर गलत सूचना दिने प्रेस काउन्सिलका कर्मचारीलाई समेत उनले कारवाहीको माग गरे ।

अन्तरवार्ता

थप...