free webpage hit counter विप्लव र सिके प्रकरणमा सरकारको दोहोरो मापदण्ड - RatoKalam.com is No one news portal.

विप्लव र सिके प्रकरणमा सरकारको दोहोरो मापदण्ड

काठमाडौं । दुई–तिहाइ बहुमतको बलमा गठित नेकपा सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओली गहन राजनीतिक विषयमा हतारमा निर्णय लिने व्यक्ति हुन् ।

विवादास्पद विषयमा निर्णय गर्ने र त्यस निर्णयका विपक्षमा मुलुकभरिबाट विरोधका आवाजहरू चर्किन थालेपछि आवश्यक–अनावश्यक शब्दावलीको प्रयोग गर्दै आफ्नो निर्णयको बचाउमा समय खर्च गर्न मन पराउने गर्छन् प्रधानमन्त्री ओली । यस सरकारको एक वर्षे कार्यकालको मूल्यांकन गर्नेक्रममा यही देखिन्छ ।

निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, डा. गोविन्द केसी अनसन प्रकरण, पृथक्तावादी नेता सीके राउतसँगको सम्झौता र नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुनै बेलाका आफ्नै सहयात्री नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजनीतिक व्यवहार नगर्न दिएको निर्देशनलाई लिएर मुलुकभरि चर्चा–परिचर्चा चलेको छ ।

सुर्खेतमा आयोजित तीन दिने कर्णाली प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी जिल्ला तथा प्रदेशका सुरक्षा प्रमुखलाई गृहमन्त्री थापाले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

गोष्ठीमा गृहमन्त्री थापाले संविधान र कानुन नमान्ने व्यक्ति वा समूहलाई राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्वीकार्न नसकिने बताएका थिए ।

राजनीति गर्ने हो भने जनअभिमतबाट आउनुप¥यो, संविधान पनि मान्नुप¥यो भन्दै गृहमन्त्रीले सुरक्षा प्रमुखलाई कानुनविपरीत जानेमाथि कडा कारबाही गर्न र निजहरूप्रति असहिष्णु बन्न निर्देश दिएका हुन् ।

विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएसँगै त्यसको असर देखिन थालेको छ । भरतपुरमा गत बुधबार बम विस्फोट भएको छ भने विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माको गृहजिल्ला कालीकोटमा प्रहरीले सर्च एण्ड एरेष्ट अपरेसन सुरु गरेको छ ।

सरकारले विप्लवको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट अध्यक्ष प्रचण्डको खुमलटारस्थित निवासमा सचिवालयमा रहेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमको भेला भयो । सहअध्यक्ष प्रचण्ड मात्रै नभएर नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूसँग सरसल्लाह नै नगरी गरिएको उक्त निर्णयप्रति पार्टीमा ठूलै असन्तुष्टि छ ।

यद्यपि यसै समय अन्तरालमा सरकारले पृथक्तावादी नेता सीके राउतसँग ११ बुँदे सम्झौता गरेका छन् जसबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी नै छ । तर पृथक्तावादी समूहसँग वार्ता गर्दा विप्लव समूहप्रति सरकारको असहिष्णुता किन भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सरकारसँग छैन ।

विप्लवसँग वार्ताका माध्यमबाट निकास खोज्नुपर्ने आवाज आइरहेको बेला संसदीय व्यवस्थाका विरूद्ध केही वर्षदेखि संघर्ष गर्दै आएको छ विप्लव समूहसँग वार्ताको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । सरकारी वार्ता टोली स्पष्ट धारणाका साथ नआएकोले वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नदेखेको विप्लव समूहको दाबी छ ।

तर, सरकारको भने विप्लव समूहले धोका दिएको भन्दै यस समूहमाथि सशस्त्र कारबाही गर्ने निक्र्याैलमा पुगेको छ र शान्तिपूर्ण भेला वा कार्यक्रम गर्न पनि विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

प्रहरीले शान्तिपूर्ण गतिविधि गरेमा मात्रै पनि उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिने नीति लिएको छ । (जनमञ्च साप्ताहिकबाट)

अन्तरवार्ता

थप...