काठमाडौं । नेकपा एमालेले विघटित नेकपाको विभाजनमा केपी ओली पक्षलाई साथ दिएका माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्तालाई सबै तहमा सम्माजनकरूपमा समायोजन गर्ने भएको छ ।
मंगलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एमाले र ओली पक्षधर माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीचको छलफलपछि सबै कमिटीमा समायोजनको मोडालिटी बनाइने भएको हो ।
माओवादी स्थायी कमिटी सदस्यहरू रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साह लगायतका मन्त्रीहरूसँग एमाले अध्यक्ष ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलगायतले छलफल गरिरहेका छन् ।
केन्द्रदेखि स्थायी तहसम्म उल्लेख्य संख्यामा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ता पार्टी विभाजनसँगै ओली पक्षमा लागेकोले उनीहरूको व्यवस्थापनमा उदारता देखाइने एमालेले जनाएको छ । अरु नेता कार्यकर्ताहरु पनि माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा आउन वार्ता गरिरहेको उपमहासचिव विष्णु पौडेलले नेपाल प्रेसलाई बताए ।
पौडेलले भने, ‘हिजो नेकपा हुँदा हामीसँग रहनुभएका र अब एमालेमा समाहित हुने सबै कमरेडहरुको व्यवस्थापन हुन्छ । यति बुझ्नुस् सबैलाई चित्त बुझ्नेगरि धेरै राम्रो व्यवस्थापन हुन्छ । यो सन्देश तलैसम्म दिन चाहान्छौं ।’
नेकपा विभाजनसँगै ओली पक्षमा लागेका नेताहरुले आफ्नो सांसद पद गए पनि ओलीको साथ नछाड्ने बताइसकेका छन् । उनीहरुलाई अब एमालेको विधान अनुसार अर्को पार्टी एकताबाट आउनेहरुका लागि व्यवस्था भए अनुसार २० प्रतिशतसम्म केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाइने एमाले स्रोतले जनाएको छ ।
माओवादीतर्फका केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची बन्ने क्रममा रहेको र प्रदेशदेखि जिल्ला र स्थानीय तहसम्म सोही अनुसार समायोजन गरिने बताइएको छ । अहिले माओवादी केन्द्रका नेताहरू थप नेता कार्यकर्ता एमालेमा तान्नका लागि छलफलमा छन् ।
एमाले स्रोतका अनुसार रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई उपाध्यक्ष बनाएर टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु साहलाई स्थायी कमिटीमा समायोजन गर्नेबारे छलफल हुँदैछ । एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित ५ जना उपाध्यक्षमध्ये विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि एक उपाध्यक्ष खाली छ ।
अरु पदाधिकारी थप्न विधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । बादललाई बामदेवपछि दोस्रो बरियताको उपाध्यक्ष बनाउने सम्भावना छ । एमालेको विधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् बोलाउनुपर्छ, सो संरचना पनि एमालेमा स्वतःब्युँतिएको छ ।
विधानमा उल्लेखित ७० वर्ष पुगेका नेताले कार्यकारी जिम्मेवारीबाट बिदा हुनुपर्ने विषयलाई माधव नेपाल पक्षले उठाउन थालेको छ ।
