काठमाडौं । नेकपा विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बदलिएको राजनीतिक समीकरण आ–आफ्नो पक्षमा पार्न प्रमुख राजनीतिक दलहरु छलफलमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपाले मान्यता नपाएसँगै एमाले र माओवादी पुरानै हैसियतमा पुगेपछि ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमन र नयाँ सरकार गठन गर्न दलहरुबीच नयाँ ढंगले सहमतिको प्रयास थालिएको हो । नयाँ सत्ता गठबन्धनका लागि दलहरुबीच औपचारिक/अनौपचारिक छलफलका साथ गृहकार्य भइरहेको नेताहरुले बताएका छन् ।
माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुअघि भावी सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउने भन्ने यकिन गर्न विशेषतः माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीबीच छलफल हुँदै आएको छ । माओवादी केन्द्रको सोमबार बसेको स्थायी समिति बैठकले सरकार, संसद र राजनीतिक क्रियाकलापबारे काँग्रेस र जसपासँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय लगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित जसपाका नेताहरु डा. बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो लगायतसँग छलफल गरिसकेका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो सरकार टिकाउन उत्तिकै कसरत गरिरहेका छन् । ओलीले पनि जसपासँग एक चरण छलफल गरिसकेका छन् भने बिहीबार पनि छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएका छन् ।
काँग्रेस र जसपासँग प्रचण्डको आश
परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमपछि राजनीतिक मुद्दाका आधारमा दलहरुबीच न्यूनतम सहमति गरेर सोही अनुसार समीकरण र सत्ता सहकार्य गर्नुपर्ने पक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र उभिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको प्रतिगामी कदममा संघर्षरत दलहरु काँग्रेस, जसपा र माओवादी मिलेर सरकार गठन गर्दा सहज हुने निश्कर्ष सो पार्टीले निकालिसकेको छ । सोही निष्कर्षका आधारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले काँग्रेस र जसपाका नेताहरुसँग वार्ता जारी राखेका छन् । उनले पहिलो चरणमा दुवै पार्टीका नेताहरुलाई छुट्टाछुट्टै भेटवार्तापछि अब सामुहिक भेटवार्ता र छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् ।
सत्ता सहकार्यका लागि प्रचण्डले गरेको यो प्रयासप्रति नेपाली काँग्रेसले स्पस्ट धारणा सार्वजनिक नगरे पनि जसपाका नेताहरुले आफुहरुले उठाउँदै आएका मुद्दा जसले सम्बोधन गर्छ, उसैलाई साथ दिने बताइसकेको छ । राजपाले रेशम चौधरीको रिहाइ, मधेस तथा थरुहट आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधनको माग जसले पूरा गर्छ, उसैलाई सघाउने नीति बनाएको छ ।
जसपाका नेता राजेन्द्र महतोका अनुसार आफ्ना मागप्रति ओलीले पटकपटक सहमति र प्रतिवद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन नगरेकाले राजपा ओलीलाई सहयोग गर्न तयार छैन । यस्तै, नेपाली काँग्रेसको ठुलो हिस्सा हिजो ओलीका प्रतिगामी कदमविरुद्ध संघर्ष गरेकाले अहिले ओलीसँग सत्ता सहकार्य गर्न नहुने पक्षमा छ । यस्तो अवस्थामा काँग्रेस, माओवादी र जसपाबीच सत्ता गठबन्धनका लागि सहकार्य हुने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।
कम्युनिस्ट गठबन्धन कति सम्भव ?
एमालेको माधव–झलनाथ समूह बाध्यताबस ओली नेतृत्वको पार्टीमा बस्नुपर्ने बाध्यतामा छ । पार्टी फुटाउने हैसियतमा नपुगेपछि यो पक्षले अहिले ओलीले जे चाहन्छन्, त्यसैमा समर्थन गर्नुको विकल्प छैन । त्यही भएर माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले अब आफुहरु ओली नेतृत्वको सरकार नै टिकाउने पक्षमा पुगेको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
एमालेको माधव–झलनाथ पक्षले बुधबार र बिहीबार आफुपक्षीय केन्द्रीय सदस्य र स्थायी समिति सदस्यहरुको भेला राखेर बाम गठबन्धनकै सरकारकै निरन्तरतामा जोड दिने निष्कर्ष निकालेको छ । तर तत्काल बाम गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना अत्यन्त कम देखिन्छ । किनभने एमालेमा ओलीले आफूबाहेक अरुलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्वीकार गर्ने अवस्था छैन, यस्तो अवस्थामा माओवादीले ओलीलाई समर्थन गर्न चाहदैन । उता, एमालेले पनि माओवादीलाई समर्थन गर्न चाहिरहेको छैन, जसले गर्दा बाम गठबन्धनको सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना अत्यन्त कम देखिन्छ ।
मध्यमार्गी लाइन : माधव प्रधानमन्त्री
यदि भोलि माओवादीले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेमा ओली सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्छ । यस्तो अवस्थामा ओलीले विश्वासको मतका लागि अन्य दलको सहयोग लिनुपर्छ । हालको समीकरणमा ओलीले विश्वासको मत जुटाउने अवस्था देखिदैन । यदि एमालेको माधव पक्षले भनेझै बाम गठबन्धनकै सरकार बनाउन ओलीसमेत सहमत हुने हो भने एमालेबाट प्रधानमन्त्रीका रुपमा माधव नेपाललाई अघि सार्न सक्ने सम्भावना पनि छ । त्यसरी नेपाललाई अघि सारेमा माओवादीले समेत समर्थन गर्ने निश्चित छ । यस्तो हुँदा बाम गठबन्धनकै सरकार बन्न सक्छ । एमालेका १२१ र माओवादीका ५३ सांसद गरी १७४ जना सांसदको समर्थनसहित सरकार बन्ने अवस्था रहन्छ ।
‘जे जसरी भए पनि जनमत बाम गठबन्धनकै पक्षमा मागिएको हो । त्यसैले सकभर अबको २ वर्ष पनि बाम गठबन्धनकै सरकार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यही कारण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता बाम गठबन्धन नै हो’, माधव पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘ओलीका बारेमा सहमति नहुने अवस्थामा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने विकल्प उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा माओवादीलाई पनि सहज हुन्छ ।’
काँग्रेस फकाउनेदेखि जसपा फुटाउने प्रयाससम्म
राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड लिए पनि ओली सकभर आफै टिकिरहने योजनामा छन् । त्यसका लागि उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार टिकाउन अनेकौं प्रयास जारी राखेका छन् ।
ओली पक्षले काँग्रेसलाई फकाउनेदेखि जसपा फुटाउनेसम्मका प्रयासहरु गरेका समाचार बाहिर आइसकेका छन् । ओलीलाई सरकार टिकाउन थप १५ सांसद आवश्यक रहेकाले जसपालाई फुटाएर आफ्नो पक्षमा पार्न उनको समूह प्रयासरत रहेको बताइन्छ । त्यसका लागि ओली पक्षले नेताहरु विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङले जसपाका नेताहरुसँग पटकपटक वार्ता गरिसकेका छन् । तर सत्ता समीकरणबारे छलफल नभएको नेम्वाङ बताउँछन् । ‘अहिले हामीले जसपासँग सत्ता समीकरणबारे कुराकानी गरेका छैनौं, तर हुनै नसक्ने भन्ने होइन,’ नेम्वाङको भनाइ छ ।
माओवादी चोइट्याउन चलखेल
नेकपा विवादमा ओली पक्षमा लागेका पूर्व माओवादी नेताहरु रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, दावा लामा लगायतका नेताहरुलाई जसरी पनि एमालेमै राख्ने योजना ओली पक्षको छ । ती नेताहरु हाल मन्त्रीसमेत छन् ।
सर्वोच्चको फैसलापछि उनीहरु पूर्व माओवादीमा नफर्के उनीहरुको सांसद पद रहँदैन । तर, बरु सांसद पद छोड्न लगाएर भए पनि उनीहरुलाई पार्टीमा स्थान दिने ओलीको चाहना छ । त्यसो गर्दा ओलीले प्रचण्डविरुद्ध आफ्नो जित महसुस गर्नुका साथै माधव पक्षलाई समेत साइजमा ल्याउन पनि यो तरिका सार्थक हुने ओली पक्षका नेताहरुको बुझाइ छ । तर पूर्व माओवादीका नेताहरुलाई एमालेमा व्यवस्थापन गर्न त्यति सहज भने देखिँदैन ।
