काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि संवैधानिक इजलासले गत फागुन ११ गते उक्त निर्णयलाई बदर गरिदियो । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएलगत्तै सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को नेकपासम्बन्धी अर्को फैसलाले प्रतिनिधिसभाको समीकरणमा परिवर्तन ल्यायो ।
नेकपाको वैधताबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किएसँगै प्रतिनिधिसभाको समीकरणमा फेरबदल भएको हो । संसदको समीकरण हेरफेरसँगै अब माओवादीले समर्थन नगर्दा एमालेको एक्लै बहुमत नपुग्ने स्थिति छ ।
यसअघि संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अन्तर्गत एकल बहुमतको सरकारलाई नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै अब एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । अर्थात्, सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अन्तर्गत कायम रहेको छ । तर, नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थन प्राप्त गरेकै आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा (२) अन्तर्गत सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका हुन् । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा ओलीले बहुमत गुमाउने निश्चित छ ।
एमालेसँग प्रतिनिधिसभामा १२० सीट छ, जबकि बहाल रहेका सांसदमध्येबाट बहुमतका लागि १३६ मत चाहिन्छ । ५३ सीट रहेको माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीलाई १६ मत पुग्दैन । जसपासँग प्रतिनिधिसभामा ३४ सीट छ, जसमध्ये दुईजना (रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार) निलम्बित भएकाले ३२ जनाले भोट हाल्न पाउँछन् ।
संसदमा विश्वासको मत लिँदा ओलीलाई माधव नेपाल पक्षकै केही सांसदले भोट नहाल्ने सम्भावना एकातिर छ भने अर्कोतर्फ जसपाले ओली सरकारलाई समर्थन गर्छ कि गर्दैन भन्ने अझै टुंगो लागिसकेको छैन ।
आफू अल्पमतमा परिसकेपछि पनि ‘काम चलाउ’ हैसियतले सरकारको नेतृत्वमा ओली नै कायम रहनेछन् भने अर्को सरकार गठन नहुँदासम्म काम चलाउ सरकारले नै निरन्तरता पाइरहने संवैधानिक व्यवस्था हुन्छ । त्यसपछि सरकार गठनका लागि केही समय रस्साकस्सी चल्ने निश्चित हुन्छ । तर, ओली इत्तर पक्षले प्रतिनिधिसभामा बहुमत जुट्ने आधार देखाएर मात्र नयाँ सरकार गठनका लागि अवसर प्राप्त गर्नेछन् भने ओलीले बहुमत गुमाए पनि अर्को सरकार गठन हुने अवस्था नआएसम्म कामचलाउ सरकारको नेतृत्व ओलीले नै गरिरहने छन् ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि कता जाला राजनीति ?
नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले आफूलाई बहुमतको प्रधानमन्त्रीका रुपमा दाबी गर्दै आएका छन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनासाथ ओली नेतृत्वको सरकार स्वतः अल्पमतमा पर्छ र प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र संसदमा बहुमत देखाउनुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन सत्ता साझेदार दल खोज्नुपर्ने हुन्छ । ओलीको पहिलो रोजाइमा जसपा नेपाल नै छ । त्यसैले उनी आफू अल्पमतमा पर्नुअघि नै जसपा नेपाललाई सत्ता साझेदारका रुपमा भित्र्याउन प्रयासरत देखिन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीले जसपाको साथ लिन खोजे पनि जसपाभित्रै दुई धार संघर्षरत रहेका कारण ओलीका लागि यो पार्टी ‘भरोसायोग्य’ हुन सकेको छैन । तर, जसपा नेपाल विभाजित भएको अवस्थामा पनि ओलीले कम्तिमा जसपाबाट कम्तिमा १६ सांसदसहितको समूहलाई हातमा लिन सफल भएमा सरकारका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन सम्भव देखिन्छ ।
तर, एमालेकै केही सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेको खण्डमा भने विभाजित जसपाको मात्र समर्थनले आवश्यक बहुमत जुटाउन ओली असफल हुनेछन् । यही परिस्थितिका कारण ओलीका लागि जसपा पूर्णरुपमा भरोसायोग्य हुन नसकेको हो । जसपाका नेताहरु उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई लगायतले ओली नेतृत्वको सरकारलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।
एकातिर माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने, अर्कोतिर नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालबीच सरकार गठनका लागि गठबन्धन नबन्ने अवस्था आएमा ओलीका लागि बहुमत गुमे पनि सरकारबाट तत्काल बाहिरिनुपर्ने बाध्यता भने नआउने देखिन्छ । यो नै ओलीका लागि ठूलो राहत तथा सुखद् परिस्थिति हो ।
सरकार गठनका लागि अर्को विकल्प तयार नहुँदासम्म ओलीले नै ‘काम चलाउ’ सरकारको नेतृत्व गरिरहनेछन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा सरकार गठनका लागि अर्को गठबन्धन तयार नहुने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन नसके पनि कामचलाउ सरकारकै नेतृत्व गरिरहने सुविधा पाउने छन् । त्यसैले पनि विपक्षी दलहरुले अहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हतार नगरेको हुन सक्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।
ओलीको विकल्प दिन नसके के हुन्छ ?
यतिबेलाको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण प्रश्न भनेकै प्रतिनिधिसभाबाट ओली सरकारको विकल्प दिन नसके के हुन्छ भन्ने नै हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिएका दलहरु अहिले सत्तामा भागवण्डा र लाभहानीको लेखाजोखा गर्न व्यस्त छन् । सत्ता गठबन्धनका लागि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्थामा पुगेको जसपाले विभिन्न राजनीतिक मुद्दालाई यतिबेला नै प्राथमिकताका साथ उठाउन थालेको छ । उसले उठाएका मुद्दालाई स्वाभाविक रुपमा सरकारले नै सम्बोधन गर्न सक्छ । त्यसैले, ओली सरकारको विकल्प खोज्ने स्थानमा रहेका काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग जसपा नेपालको सहकार्यको सम्भावना नजिकिन सकेको छैन ।
रेशम चौधरीको रिहाइ, मधेस तथा थरूहट आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा खारेजजस्ता विषयलाई पछिल्लो समय प्राथमिकताका साथ उठाएको जसपाको एक पक्षले ‘उधारो सहमति’ नगर्ने भनेर घुमाउरो शैलीले ओलीसँग नै सहकार्य हुन सक्ने संकेत दिइसकेको छ । तर, जसपाकै अर्को पक्षले ओलीसँग सहकार्य गर्न नहुने अडान लिइरहेका कारण सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर सो पार्टी विभाजन हुन सक्ने आँकलन पनि गरिँदैछ ।
यो अवस्थाले फेरि पनि ओलीकै लागि अनुकुल परिस्थिति निर्माण गर्नेमा शंका छैन । किनकि, माओवादी केन्द्रका केही सांसद ओलीतिर लागेर आफ्नो पद धरापमा पारिसकेका छन् भने जसपा नेपाल पनि विभाजित भएर एउटा पक्षले मात्र साथ दिएको अवस्थामा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन कठिन हुने देखिँदैछ ।
प्रतिनिधिसभाको अहिलेको समीकरणअनुसार ओली सरकारलाई विस्थापित गर्ने हो भने नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबीच गठबन्धन निर्माण हुन अनिवार्य देखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले नै जसपा नेपालका केही नेतासँग पटकपटक छलफल गर्दै आएका छन् । जसका कारण ओली इत्तर गठबन्धनमा जसपा नेपाल सामेल हुनेमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्र सशंकित बनेका छन् ।
आफू अल्पमतमा परिसकेपछि पनि ‘काम चलाउ’ हैसियतले सरकारको नेतृत्वमा ओली नै कायम रहनेछन् भने अर्को सरकार गठन नहुँदासम्म काम चलाउ सरकारले नै निरन्तरता पाइरहने संवैधानिक व्यवस्था हुन्छ । त्यसपछि सरकार गठनका लागि केही समय रस्साकस्सी चल्ने निश्चित हुन्छ ।
तर, ओली इत्तर पक्षले प्रतिनिधिसभामा बहुमत जुट्ने आधार देखाएर मात्र नयाँ सरकार गठनका लागि अवसर प्राप्त गर्नेछन् भने ओलीले बहुमत गुमाए पनि अर्को सरकार गठन हुने अवस्था नआएसम्म कामचलाउ सरकारको नेतृत्व ओलीले नै गरिरहने छन् ।
काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको अवस्थामा ओली सरकारविरुद्ध सडक संघर्ष गरे पनि ओलीलाई विस्थापित गर्ने दिशामा लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनिरहँदा अन्ततः ओली सरकारले आफूलाई सत्तामा टिकाइराख्न अनेक विकल्प खोज्ने पर्याप्त अवसर प्राप्त गरेको छ ।
ओली सरकारलाई माओवादीको निःशर्त समर्थन ?
सत्ता साझेदारीका सामान्य सिद्धान्त वा संसदीय अभ्यासका मूल्य र मान्यतालाई आधार मान्ने हो भने सत्ता साझेदारीका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच ‘लेनदेन’ को सम्झौता हुने गर्दछ । तर, अहिले माओवादी केन्द्रको समर्थनमा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दैै आए पनि सरकारमा न नेकपा माओवादी केन्द्रको सहभागिता छ, न त सत्तारुढ दुई दलबीच मित्रवत सम्बन्ध नै छ । यसका बाबजुद नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारप्रतिको समर्थन कायमै राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर आफूलाई हटाउन चुनौती दिइसकेका छन् । तर, माओवादी केन्द्रले समर्थन कायमै राखेका कारण अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने धरातलसमेत निर्माण हुन सकेको छैन ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल ‘प्रचण्ड’ले पछिल्लो समय सरकारलाई दिएको समर्थन केही दिनमै फिर्ता लिने अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर, उनीसँग ओली सरकारको विकल्पका रुपमा अर्को सरकार बनाउने गठबन्धन तयार भइसकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभाको अहिलेको समीकरणअनुसार ओली सरकारलाई विस्थापित गर्ने हो भने नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबीच गठबन्धन निर्माण हुन अनिवार्य देखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले नै जसपा नेपालका केही नेतासँग पटकपटक छलफल गर्दै आएका छन् । जसका कारण ओली इत्तर गठबन्धनमा जसपा नेपाल सामेल हुनेमा काँग्रेस र माओवादी केन्द्र सशंकित बनेका छन् ।
यही अन्योलका कारण पनि माओवादी केन्द्रले सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिन हतार नगरेको हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । ओली सरकारको विकल्पमा गठबन्धन बन्ने प्रष्ट आधार देखा नपरेकै कारण माओवादी केन्द्रले सरकारमा उपस्थितिविना नै आफूलाई ‘सत्तारुढ’ हैसियतमा कायम राखेको छ । राजनीतिक मामिलाका जानकारहरु माओवादी केन्द्रको यस्तो भूमिकालाई सत्ताका लागि ‘निःशर्त’ समर्थनका रुपमा व्याख्या गर्छन् ।
ओलीसँग अर्को पनि विकल्प छ
जसपा नेपालसँगको सत्ता साझेदारीमा सफल हुन नसके ओलीका सामु नेपाली काँग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्ने विकल्प पनि सुरक्षित नै देखिन्छ ।
तर, काँग्रेसको तुलनामा जसपासँग सत्ता साझेदारी गर्नु ओलीका लागि सहज हुने उनी निकट स्रोतको भनाइ छ । त्यसैले पनि ओलीले अहिलेका लागि काँग्रेससँग सत्ता साझेदारीबारे छलफल नै अघि नबढाएको स्रोत बताउँछ ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो र संसदमा बहुमत गुम्यो भने पनि अर्को सरकार गठनको ढोका नखुल्दासम्म ओलीलाई नै सहज हुने देखिन्छ । धारा ७६ (२) अन्तरगतको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा पनि सबैभन्दा ठूलो दलको हिसाबले ओलीले नै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने विकल्प पनि छ ।
यदि ठूलो दलको हिसाबले सरकार बन्न सकेन भने संसदले सरकार दिन नसकेको भन्दै ओलीले फेरि संसद विघटनको खेल खेल्न सक्ने डर माओवादी लगायतका अन्य दलहरुमा देखिन्छ ।
सरकार गठनका लागि यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था
मन्त्रिपरिषद गठनका लागि संविधानको धारा ७६ मा विभिन्न प्रावधान राखिएको छ । उक्त धाराको उपधारा (१) ले एकल बहुमतको सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अहिलेको समीकरणमा उक्त उपधाराअन्तर्गत सरकार गठन हुने सम्भावना छैन ।
वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अन्तर्गतको मानिन्छ । उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
वर्तमान सरकार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको सहकार्यमा गठन भएको हो । ओली सरकारलाई विस्थापित गर्ने हो भने यही उपधारामा टेकेर नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालबीचको गठबन्धन निर्माण हुन जरुरी हुन्छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) ले अहिलेको समीकरणअनुसार नेकपा एमालेलाई नै सरकार गठन गर्नसक्ने सुविधा दिएको छ । उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) अन्तर्गतको ओली सरकारले माओवादी केन्द्रको समर्थन गुमाएको अवस्थामा अन्य कुनै साझेदार दल फेला नपरेमा उपधारा (३) मा टेकेर आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना पनि कायम छ । अहिलेको अवस्थामा नेकपा एमाले नै ठुलो दल भएका कारण उपधारा (३) अन्तर्गत एमालेले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको दलका रुपमा राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनका लागि मौका पाउने देखिन्छ ।
तर धारा ७६ को उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा ४ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा ओली नेतृत्वकै सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।
त्यसो त, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा पनि सरकार गठन हुन सक्ने व्यवस्था छ । उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’
तर, ओली इतर गठबन्धनमा एकजुट हुनुपर्ने काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा नेपाल अहिलेसम्म तीनतिर फर्केको अवस्थामा उक्त उपधारामा टेकेर ओली सरकारको विकल्पमा कसैले बहुमत जुटाउने आधार देखाउनु भनेको निकै ठूलो चमत्कारको आश गर्नुसरह हुने संवैधानिक मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् । त्यसैले अहिलेको संसदीय समीकरणका आधारमा सकेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रको विकल्पमा नयाँ सत्ता साझेदार खोज्ने, त्यो सम्भव नभए विपक्षी दलहरूलाई बहुमत जुट्न नदिने, अनि काम चलाउ प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्ने विकल्पमा जान सक्ने संवैधानिक मामिलाका जानकारहरुको भनाइ छ ।
