काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा ) को एकता बदर गरेर एकताअघिको नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँताइदिएपछि पनि तीमध्ये एमालेमा थप विग्रहका ‘झिल्का’हरु एकपछि अर्को गरी देखिन थालेका छन् । सर्वोच्चको फैसलालगत्तै दुई पार्टी अस्तित्वमा आएसँगै हाल एमालेमा देखिएको विवाद भने एकीकृत अवस्थाको नेकपासँग नै जोडिएको छ ।
तत्कालीन नेकपामा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मनपरी ढंगले सरकार चलाउने, पार्टीसँग कुनै परामर्श नगर्ने, राजनीतिक नियुक्तिमा आफ्नालाई च्याप्नेमात्र नभई पार्टीलाई विधि र पद्दतिमा सञ्चालन नगरेको भन्दै प्रचण्डसहित माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका ९ सदस्यीय सचिवालयका ५ जनाले ‘विद्रोह’ गर्दै ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेपछि पार्टीमा दुई लाइन संघर्ष सुरु भएको थियो ।
कम्युनिस्ट पार्टीमा दुई लाइन संघर्ष सामान्यजस्तै भए पनि ओलीले ‘विरोधीलाई देखाइदिने शैली’ मा थप निर्णयका साथै अन्तिम अस्त्रका रुपमा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेपछि पार्टी राजनीतिक रुपमै विभाजित बन्यो । विघटनसँगै प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निस्कासनको घोषणा मात्रै गरेन, उनको कदमविरुद्ध सडक संघर्ष नै ग¥यो । पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमदेखि फागुन ११ गते (विघटन उल्ट्याउने फैसला) सम्म प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओली र उनी निकट समूहलाई कारबाहीको ठण्डा बर्साउनुसम्म बर्सायो । त्यतिबेला पार्टीमा रक्षात्मक अवस्थामा ओली पुगेपनि सर्वोच्चले नेकपाको आधिकारिकता विवादबारे फागुन २३ मा फैसला गरेपछि राजनीतिमा यु–टर्न भएको थियो ।
त्यसपछि एमालेमा फर्किएका माधव नेपाल समूहलाई ओलीले सोमबार ६ महिने निलम्बनको घोषणा गरेर बदलाको राजनीतिको सुरुवात गरेका छन् ।
फागुन २३ को फैसलाले बलिया बनेका ओली
ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएसँगै निर्वाचन आयोगले फैसला कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा एमाले र माओवादीलाई पत्र पठाएर आधिकारिकताका लागि निवेदन दिन आग्रह गरेसँगै ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका प्रचण्ड–नेपाललाई आपत आइप¥यो । पार्टी नै फरक भए पनि विभिन्न व्यवहारिक कठिनाइका कारण प्रचण्ड–नेपाललाई ओलीविरुद्ध संघर्ष गर्ने अवस्था रहेन । त्यसपछि ‘भविष्यमा फेरि सहकार्य गरौंला’ भन्दै माधव नेपाल आफ्नो समूहतिर एमालेमै रहेर संघर्ष गर्ने भन्दै फर्किएका थिए ।
नेपाल एमालेमा फर्किएपछि न ओली–नेपालबीच सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल हुन सक्यो न त सहमतिको कुनै मिलनबिन्दु नै । बरु ओलीले बालुवाटारमा फागुन २८ मा आफू निकटको केन्द्रीय समिति बैठक बसालेर निर्वाचित पदाधिकारी खारेज गर्दै पार्टीमा जिम्मेवारी हेरफेर गरे । यस्तै एकपक्षीय रुपमा १० औं महाधिवेशन गर्ने घोषणासमेत गरे ।
तर, नेपाल समूहले ओलीको निर्णयको चर्को विरोध गर्दै चैत ४ र ५ गते ललितपुरमा बृहद राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्नुका साथै पटक–पटक आफू निकटको केन्द्रीय समिति, संसदीय दलको बैठकका साथै भ्रातृ र जनवर्गीय संगठनको भेला राखेर समानान्तर गतिविधिलाई निरन्तरता दियो । पार्टीमा आफ्नो पक्षमा बहुमत भएपछि ओलीले नेकपामा हुँदा आफूलाई जसरी किनारा लगाउन खोजिएको थियो, त्यसैगरी माधव नेपाल समूहलाई किनारा लगाउने नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । सोहीअनुसार ओलीले पार्टी हित विपरीत गतिविधि गरेको आरोपसहित नेपाललगायत भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरे । चैत ७ मा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट उनीहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिए पनि चैत ८ मा मात्रै स्पष्टीकरणको पत्र पठाइएको थियो ।
नेपाललाई सोधिएको १० बुँदे स्पष्टीकरणमा साविकको नेकपा हुँदादेखि हालसम्म प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध लाग्नुको कारण माग गरिएको थियो ।
स्पष्टीकरण पत्रमा अधिकांश विषय नेकपामा हुँदादेखि नै प्रचण्डसँग मिलेर ओलीविरुद्ध लाग्नुको कारण माग गरिएको थियो । यस्तै भीम रावललगायतलाई पनि सोही व्यहोराको पत्र पठाइएको थियो ।
महासचिव ईश्वर पोखरेलको नामबाट सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ चैत १२ मा नेपाल र रावलले दिएका थिए । १० बुँदे स्पष्टीकरणको जवाफमा ओलीलाई नै प्रतिपश्न गर्दैै नेपालले १३ बुँदामा ओलीले नै विधान उल्लंघन गरेको र ओलीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।
उनले आफू र प्रचण्डबीचको सम्बन्धलाई लिएर ओलीले गरेको प्रश्नमा ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विधान र नीति विपरीत तपाईले उक्त प्रकार अनाधिकृत गतिविधि गरेकोमा त्यस्ता गलत कार्यलाई रोक्न पार्टीमा संस्थागतरूपमा भएका काम र तपाई स्वयंको हस्ताक्षरमा कार्यकारी अधिकार प्राप्त अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेत संलग्न कार्यक्रममा मेरो सहभागितालाई कसैको ‘मतियार’ भएको देख्नु तपाईको व्यक्तिवादको अभिव्यक्ति मात्र हो भनी किन नभन्ने ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
त्यस्तै नेता नेपालले ‘यदि तपाईको जस्तो दृष्टिकोण राख्ने हो भने पार्टी एकताको पूर्वसन्ध्यादेखि प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्मको अवधिमा तपाईले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गर्नुभएका सम्झौता, निरन्तर गर्ने गरेको गोप्य बैठक र सहकार्यको आधारमा तपाई नै उहाँको सबभन्दा ठूलो मतियार’ हो भन्न सकिन्न र ? तर, यस्तो दृष्टिकोण ममा छैन ।’ भनेका थिए ।
त्यसैगरी नेपालले ओलीलाई सोधेका थिए, ‘तपाईंले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मलगायत केन्द्रीय कमिटीका धेरै सदस्यहरुलाई कुनै जानकारी नगराई आफ्ना गुटका मानिसहरुको भेला गर्न फागुन २८ गते बोलाई माथि प्रकरण ३ र त्यस अन्तर्गतका विभिन्न बुँदाहरुमा उल्लेखित पार्टी विधानका विभिन्न धाराहरुको उल्लंघन गर्दै वस्तुतः पार्टीको नाम, चिन्ह र झण्डाको दुरुपयोग गर्नुभयो’ भनेका थिए ।
‘पार्टी विधान र पद्धतिलाई ध्वस्त गर्नेतर्फ तपाई उद्धत हुनु भएपछि नेकपा (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र निर्देशन तथा पार्टी विधान पद्धतिको रक्षाका लागि देशभरिका कार्यकर्ताहरूले गरेको छलफल र चिन्ता पार्टीको रक्षा एवं हितका लागि अत्यावश्यक भएको तथ्य स्पष्टै छ । तपाईले बालुवाटारमा गुटको अवैधानिक भेलालाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको संज्ञा दिने पार्टी विधान विपरीतको कार्य गर्नुका साथै पार्टी विधान र नियमावली तथा सम्बन्धित जनसंगठनका विधानहरू विपरीत देशभरि पार्टी कमिटी तथा पार्टीसँग सम्वद्ध जन संगठनहरुको स्वेच्छाचारी किसिमले गठन र पुनर्गठन गर्दै पार्टीको एकता र प्रणालीमाथि नै प्रहार गरी पार्टीलाई फुटको डिलतर्फ धकेल्ने चेष्टा गरिरहनु भएको छैन र ?’ नेपालले जवाफी पत्रमा भनेका थिए ।
त्यस्तै रावलले पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न वर्षाउँदै उनीमाथि जवाफी प्रश्न गरेका थिए । यद्यपि भुसाल र पाण्डेले भने स्पष्टीकरण हालसम्म दिएको प्रकाशमा आएको छैन ।
नेपाल र रावलको जवाफपछि थप असन्तुष्ट बनेका ओलीले उनीहरु कारवाहीको लायक रहेको सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका थिए । सोमबार आएर ओलीले नेपाल र रावललाई ६ महिने कारवाहीको घोषणा गरेका छन् ।
निलम्बनसँगै ओलीले ‘नसच्चिए थप कारबाही गर्ने’ पनि चेतावनी दिएका छन् । नेपाल र रावललाई पठाइएको निलम्बनसम्बन्धी एकै व्यहोराको पत्रमा भनिएको छ, ‘तपाईलाई सच्चिनका लागि यो अन्तिम मौका हो । आफ्ना विचार र क्रियाकलापहरू सच्याई पार्टीका पक्षमा आएमा पार्टीले निलम्बन अवधिको बीचैमा पनि निलम्बनको अवधि घटाउने निर्णय गर्न सकिने र यस सच्चिन दिइएको मौकालाई पार्टीको कमजोरी ठानी पार्टीविरोधी गतिविधिहरु कायमै राखेमा निलम्बनको अवधि बीचमै थप कारवाही गर्न सकिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।’
अब के गर्लान् नेपाल ?
ओलीले कारवाहीको घोषणासँगै अब नेपाल समूहले के गर्लान् भन्ने चासो सुरु भएको छ । एमालेको नेपाल पक्षसँग ३८ सांसद छन् ।
रातोपाटीलाई प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै नेता नेपालले केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा देशव्यापी अभियान चलाइने बताएका छन् । उनले देशैभरिका कार्यकर्ताहरूलाई मैदानमा उत्रन आह्वानसमेत गरेका छन् ।
नेता नेपालले केपी शर्मा ओली एमालेको अध्यक्ष नरहेकाले उनमा कारवाही गर्ने कुनै अधिकार नरहेको बताएका छन् । ओलीले आफैं केन्द्रीय कमिटी भंग गरेको अवस्थामा यसरी कारवाही गर्न नमिल्ने नेपालको तर्क छ ।
नेता नेपालले भनेका छन्, ‘केपी ओली अहिले नेकपा एमालेको अध्यक्ष पनि होइन । उहाँ एमाले केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष होइन । उहाँले एमालेको केन्द्रीय कमिटी भंग गरिसक्नुभयो । त्यसो हुनाले केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्षका रुपमा काम गर्ने उहाँसँग केही पनि अधिकार छैन ।’
जे जस्तो भए पनि नेकपाको कलह दुई पार्टी भएपछि ब्युँतिएको एमालेमा सरेको छ । जुन सर्वोच्चले नेकपा एकता खारेज गरेको २३ दिनमा एमालेमा कारबाहीसम्मको फुटपरस्त निर्णय हुन थालेको छ । यसले एमालेलाई कुन अवस्थामा पु-याउला ? यो भविष्यमा स्पष्ट हुँदै जाने नै छ ।
