काठमाडौं । घटनाक्रमले प्रष्ट दिशानिर्देश गरिरहेकै भए पनि धेरैमा अलमल थियो-एमाले भित्रको झगडाको अवरतण कसरी र कहिले होला ?
एमालेका संस्थापन र विद्रोही पक्षले चालेका पाइला सम्बन्ध बिच्छेदतर्फ नै लक्षित थिए। अब त्यसको समयसीमा साघुँरिदै गएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा विवादलाई न्यायिक निरुपणको विषयबाट सदाका लागि अन्त गरिदिएपछि अब प्रचण्ड-माधव पक्षको अन्तिम आशाको त्यान्द्रो चुँडिएको छ ।
अदालतले प्रचण्डको न्यायिक पुनरावलोकनको निवेदनलाई अश्वीकार गर्नु र केपी ओलीले घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्नु एकै दिन पर्यो । यी दुवै घटनाको आपसमा सम्बन्ध छैन तर यसले एमालेमा सम्बन्ध बिच्छेदको बाटो भने तय गरिदिएको छ ।
नेकपा छँदै चरमउत्कर्षमा पुगेको केपी ओली र माधव नेपालबीचको ‘टसल’ सर्वोच्चले ब्युँताइदिएको एमालेमा पनि सर्लक्कै सरेको थियो ।
पछिल्लो समयमा आएर त्यो विवाद सस्थापनले पार्टीबाट निष्काशन गर्ने र विद्रोहीले सामानान्तर कमिटी निर्माण गर्ने तहमा पुगेको छ ।
२८ फागुनमा एमाले अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय सदस्यहरुको विशेष बैठक राखेर लिएका निर्णयले नेपाल पक्ष थप उत्तेजित बनेको थियो ।
पार्टी कारबाहीको चेतावनीको बाबजुद यो बीचमा नेपाल पक्षले ४ र ५ चैतमा ललितपुरको सानेपास्थित हेरिटेज ब्याक्वेटमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गर्यो ।
दुई दिने भेलाले नवौं महाधिवेशनबाट बनेका देशभरका संगठनलाई ब्यूँताउने निर्णय गर्दै चार महिने अभियानको घोषणा गरेबाट पनि एमाले एक ढिक्का नरहने छनक मिलिसकेको थियो ।
संस्थापन पक्ष पनि नेपाल पक्षका गतितिविलाई टुलुटुलु हेरेर मात्रै बसेन । पार्टी हितविपरित काम गरेको भन्दै ७ चैतमा बसेको केन्द्रीय कमिटीले चार नेतालाई स्पष्टीरण सोध्दै कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो ।
ओलीमाथि नै प्रतिप्रश्न गरेर फर्काएको स्पष्टीरकरणको जवाफले संस्थापन पक्ष सन्तुष्ट हुन नसकेपछि नेताहरु माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डे ६ महिनाका लागि निलम्बित भइसकेका छन् ।
त्यसको नेपाल पक्षले चर्को प्रतिवाद गरेको छ । नेता नेपाल र भीम रावलमाथि कारबाही गरेको भोलिपल्टै कलंकीस्थित एक पार्टी प्यालेसमा स्थायी कमिटी सदस्यहरुबीच छलफल गरेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसको प्रतिवाद गरेको थियो ।
नेपाल पक्षका ११ स्थायी कमिटी सदस्यले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘ओलीले राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर तानाशाही लाद्न खोजेको’ आरोप लगाइएको छ । उनीहरुले यसलाई ‘एमालेलाई विभाजन गर्दै छिन्नभिन्न गर्ने दुराशय’बाट ओलीले यस्तो कदम चालेको व्याख्या गरेका छन्।
भुसाल र पाण्डेमाथि गरिएको कारबाहीबाट नेपाल पक्ष छन् आक्रमक बनेको छ ।
ओलीको बुझिने सन्देश
‘केपी प्रवृत्ति’विरुद्ध पार्टी भित्रै रहेर संघर्ष गर्ने रणनीतिसहित माधव नेपाल पक्ष पेरिसडाँडाबाट फर्किदै गर्दा संस्थापन पक्ष निकै झस्किएको थियो।
यसै पनि ५ पुसपछि पार्टी फुटिसकेको र आफूलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निश्कासन गरि संसद सदस्यता समेत खारेज गर्न लागेका माधव नेपाललाई गुटकै हिसाबमा एमालेमा स्थान नदिन ओली प्रतिबद्ध भइसकेका थिए ।
२८ फागुनमा नेपाल पक्षका मुख्य नेताहरुलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्दै माओवादीबाट आएकाहरुलाई समायोजान गरेर ओलीले पार्टीमा बागीलाई कुनै ‘स्पेस’ नभएको सन्देश बुझिने गरि दिइसकेका थिए ।
ओलीले भनेका थिए- पार्टी विभाजनको बेला प्रचण्डको मामुली कार्यकर्ता बन्न गएकाहरुलाई बैठकमा बिराजमान गराएर, संकटको बेला मलाई र नेतृत्वलाई साथ दिने बादल लगायतका माओवादी नेताहरुलाई पार्टीविहीन बनाउनु राजनीतिक रुपमा अनैतिक हुनेथियो ।
नेपाल पक्षले पनि ओलीको त्यो सन्देशलाई नबुझेको होइन । ओलीले २८ फागुनको बैठकबाट ‘बोल्ड’ निर्णय लिएको भोलिपल्ट केही पत्रकारहरुसँग करिब एक घण्टा गफिदा नेता नेपाले प्रष्ट शब्दमा एमाले एक रहने सम्भावना लगभग सकिएको र कुनै ठूलै ‘मिराकल’ भए मात्रै जोगिने बताएका थिए।
एक हुनका लागि २८ फागुनको निर्णयबाट ओली ‘ब्याक’ भएर २०७५ जेठ २ को एमालेमै फर्किनुपर्ने शर्त अघि सारेका थिए, जसलाई ओलीले ठाडै अस्वीकार गरिसकेका छन् । उनले समूह र गुटको ‘बार्गेनिङ’लाई एमालेमा कुनै ठाउँ नरहेको प्रष्ट शब्दमा दोहोर्याइरहेका छन् ।
आउँदो मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने भन्दै ओलीले पार्टी कमिटीलाई अध्यक्ष र महासचिव मात्रै रहने गरि अयोजक कमिटी बनाइ सकेका छन् । पदाधिकारीमा नेपाल पक्षको बलियो उपस्थिति थियो ।
चार नेतामाथिको कारबाहीले पनि त्यही संकेत गर्छ र एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल पक्षलाई संकेत गर्दै एमाले मन नपरे पार्टी खोल्न वा अर्कोमा जान सुझाव दिएका छन्।
बुधबार संसद बैठकमा भाग लिएर बाहिरिदै गर्दा संवाददाताहरुसँग ज्ञवालीले भनेका थिए– ‘नेकपा एमालेको नाममा गरिने समानान्तर गतिबिधि पार्टीले सहदैन । त्यो भनेको घोषित पदमा पार्टीलाई विभाजन गर्ने कुरा हो । उहाँहरुलाई एमाले मन पर्दैन भने अर्कै पार्टी खोल्न वा उहाँहरुसँग हिमचिम भइरहेको पार्टीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ ।’
नेपाल पक्षको अबको रणनीति
हाललाई ‘ओलीसँग तत्काल न सम्बन्ध, न सम्बन्ध बिच्छेद’को नीति लिएको नेपाल पक्ष थप दुई नेतालाई कारबाही गरिएसँगै विभाजनलाई आक्रमकता दिने मनस्थितिमा पुगिसकेको छ ।
नेपाल पक्षका नेताहरुको पछिल्लो मनस्थिति ‘रिड’ गर्दा अब ओलीसँगै रहने सबै विकल्प सकिएको निष्कर्षमा उनीहरु पुगेको ठम्याउन सकिन्छ ।
पार्टी भित्र समानान्तर कमिटी गरेर बलियो बन्न समय निकाल्न र एमाले-माओवादी ब्युँताउने सर्वोच्चको फैसला कुर्न नेपाल पक्षले ‘ओलीसँग तत्काल न सम्बन्ध, न सम्बन्ध बिच्छेद’को नीति अंगालेको थियो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार एमाले-माओवादी ब्युँताउने फैसालप्रति गरेको पुनरावलोकनलाई अस्वीकार गरेको छ । यससँगै एमाले-माओवादी एकीकरण ब्युँताएर आफू पनि शक्तिशाली बन्ने नेपाल पक्षको रणनीतमा धक्का लागेको छ ।
अदालततिरको आसा सकिएपछि यसअघि नै सामानान्तर कमिटी बनाइरहेको नपाल पक्षले यसलाई झन आक्रामक बनाउने रणनीति बनाएको छ। अबको एक महिना भित्र पार्टीको सेल कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म पुर्नगठन गरेर एउटा अलग पार्टीका लागि चाहिने सबै संरचना बनाउने नेपाल पक्षको योजना छ।
नेपाल पक्षले अखिल नेपाल महिला संघ, युवा संघ र अनेरास्ववियूको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला राखेर अलग केन्द्रिय कमिटी बनाइ सकेको छ। बुधबार आफूपक्षीय युवा संघको छुट्टै केन्द्रीय कार्यालय उद्घाटन गर्दै नेता नेपालले पार्टीको पनि नयाँ केन्द्रीय कार्यालय खोज्ने काम भइरहेको बताएका थिए ।
थापाथलीमा संस्थापन पक्षले खोजेको नयाँ पार्टी कार्यालयमा नबस्ने घोषणा गर्दै उनले भनेका थिए, ‘हाम्रो पनि भवनको खोजी जारी छ । कतै राम्रो ठाउँ पाउनुभए खबर गर्नुहोला, त्यो भन्दा (थापाथलीको) पनि ठूलो र सानदार भवन हामीलाई चाहिन्छ ।’
एउटै पार्टी भित्र अलग-अलग कमिटी निर्माण र छुट्टै कार्यालयको खोजीले अब एमाले एक रहँदन भन्ने सोझो विश्लेषण गर्न कुनै गाह्रो छैन् ।
बिहीबार कास्की जिल्ला कमिटी घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले बोलेका कुराले अबको नेपाल पक्षको रणनीति प्रष्ट्याउँछ ।
‘देशव्यापी संगठन बनाउने अभियानमा हिँडेका छौं,’ नेता नेपालको ‘भोलि गाउँपालिकाको चुनाव भयो भने हामी दिन्छौं टिकट । प्रदेशसभाको सदस्य बनाउन हामी उम्मेदवार चयन गर्छौ । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावको टिकट पनि हामी दिन्छौं । घोषणा गरुन् त चुनाव, हामी अरुसँग सिटको तालमेल गर्छौं।’
देशभर एक महिना भित्रै समानान्तर कमिटी बनाइ सक्ने, ओलीले थप कारबाही नगर्दासम्म एमालेमै रहने र कारबाही गरेको खण्डमा छुट्टै पार्टी घोषणा गर्ने नेपाल पक्षको रणनीति छ ।
अहिले अर्निर्णित माओवादी केन्द्रले अहिलेको सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिने छ। त्यसपछि विश्वासको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ ।
ओलीले आफ्नो सरकारका पक्षमा जनता समाजवादी पार्टीलाई लिए पनि माधव पक्षले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने छ । यसले अहिलेको सरकारले पनि विश्वासको मत पनि नपाउने र नयाँ सरकार पनि बन्ने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ । यसले सरकारलाई बैधानिक रुपमै संसद विघटन गरे नयाँ चुनावको घोषणा गर्ने आधार प्रदान गर्ने छ ।
मंसिर आसपासमा नयाँ आम चुनाव हुने छ । त्यसको सामना गर्न पनि नेपाल पक्षले केही विकल्प देखेको छ । नेपाल पक्षका एक नेताका अुसार एमाले भित्रैबाट समानान्तर कमिटी बनाएर चुनावमा जाने अवस्था नरहेमा छुट्टै पार्टी दर्ता गर्ने र गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने रणनीति अपनाइने छ। त्यसअघि नै माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर नयाँ पार्टी बनाएर चुनावको सामना गर्ने अर्को विकल्प पनि छँदै छ।
यी सबै रणनीति कार्यान्वयन हुँदै जाँदा ‘एमालेको सम्बन्ध बिच्छेद’ चाहेर पनि टार्नै नसकिने मोडमा पुग्ने छ ।
माधव नेपाल पक्षका एमाले नेता जगन्नाथ खतिवडाले वैशाख महिनाभर टोल कमिटीदेखि केन्द्रसम्म पार्टी निर्माण गरिने र त्यसपछिको बाटो तय हुने नेपाल प्रेसलाई बताए ।
यसबीचमा एकताको पहल ओलीबाट नभएमा नयाँ ढंगले कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्गठनको विकल्प नहुने खतिवडाले बताए । त्यो भनेको के त ? यसमा माधव नेपाल पक्ष प्रष्ट भइसकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा एमालेकै नाममा कमिटीहरु बन्ने छन् र आफ्नो पक्षका कार्यकर्तालाई तलदेखि माथिसम्म समेटिनेछ । त्यसपछि त्यही संगठनलाई पार्टीको नामकरण गरिनेछ ।
सांसदहरु पद त्याग्न तयार भइसकेका छन् । उसैपनि अब ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन नसक्दा चुनावमै जाने भएकाले सांसद पद केही दिनको लागिमात्र हो भन्ने उनीहरुको बुझाइ रहेको छ ।
अलग पार्टी बनाइसकेपछि माओवादी केन्द्रसँग चुनावी कार्यगत एकताबाट जाने वा चुनावअघि नै पार्टी एकता गर्ने भन्ने बारेमा नेताहरुबीच छलफल चलिरहेको छ ।
सूर्य चिन्ह पनि नहुने र अलग पार्टी बनाउनुपर्ने भएपछि अलग चिन्हबाट लड्नुभन्दा माओवादीसँग एउटै चुनाव चिन्हबाट लड्नका लागि पनि पार्टी एकतामै जानुपर्ने मत बलियो छ।
धेरै नेताहरुले हिजो पेरिसडाँडाबाट फर्किनु नै गलत थियो भन्ने राय दिइरहेका थिए । अदालत र निर्वाचन आयोगमा झगडियाका रुपमा मात्र जाने र केपी ओलीका क्रियाको प्रतिक्रियामात्र दिइरहने अवस्थाले कमजोर बन्दै गइएको निष्कर्ष प्रचण्ड-माधव दुवैतिरका नेता कार्यकर्ताको छ ।
