स्रोतका अनुसार लागतभन्दा अधिक मूल्यमा सामान किन्ने, फिटिङ गर्ने र हतार भो भन्दै सार्वजनिक खरिद नियमावलीसमेत उल्लंघन गरेर खर्च गरिएको छ ।
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको बैठक व्यवस्थापनमा जुन भ्रष्टाचार भएको छ, त्यो हेर्ने निकाय कुन हो ?
यतिमात्र होइन, राष्ट्रिय सभाको साउण्ड सिस्टम फिट गर्ने ठेकेदारलाई अग्रिम रुपमा लाखौं रकम कमिशन माग गर्दा होहल्ला नै भएको छ ।
टेण्डर प्रक्रिया त गरियो तर संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका उच्चाधिकारीले लाखौं रकम कमिशन पहिले नै चाहिन्छ भनेको सूचना लिक भएपछि सभासदहरु नै चकित परेका छन् ।
खरिद सहसचिव राजेन्द्र पाण्डे र उनका मातहतका कर्मचारीले कमिशन मागेको ठेकेदार लोटस इन्टरप्राइजेजले खुलेआम बताइदिएका छन् । कसले कारवाही गर्ने ?
