काठमाडौं, २८ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने दिन रोष्टममा उभिएर भनेका थिए–म छँदा छँदै अर्को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने नचिताउनु । उनले आत्मविश्वासका साथ यसो भन्नुमा सत्ताबाट कसैले हटाउन सक्दैन भन्नेमा ढुक्क हुनु मुख्य कारण हो भन्ने बुझिदैछ ।
सत्ताबाट हट्नुपर्ने हुन्थ्यो भने ओली विश्वासको मत लिन पुग्दैनथिए । उनीसँग केही विकल्प बाँकी थिए । तर, संविधानको धारा ७६ को उपधाराहरुमा क्रमिक रुपमा टेक्दै ओली अगाडि बढ्न खोजेको देखिदैछ ।
ओली शुरुमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनले संविधान अनुसार दुई तिहाईको विश्वासको मत पाएका थिए । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत भई नेकपा बनेपछि ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिमको प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
नेकपा विभाजनपछि पनि उनी बहुमतकै प्रधानमन्त्री बने । तर, माओवादी केन्द्रले रणनीतिक रुपमा समर्थन फिर्ता नलिएपछि ओली विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगे । त्यसपछि माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन फिर्ता लियो ।
ओलीले विश्वासको मत लिन सकेनन् । त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारलिे धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम तीन दिनभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतप्राप्त सरकार गठनको आव्हान गरेकी छिन् । ३० वैशाखको साँझ ९ बजेसम्म बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीसम्म पत्र लिएर जाने अवसर ओलीविरोधी गठबन्धनलाई छ ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी गठबन्धन निर्माणमा सक्रिय छन् । तर, जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर गठबन्धनमा सामेल नहुने अडानमा छन् । उनीसँग जसपाको कुल ३२ सांसदमध्ये १६ सांसद साथमा छन् । ठाकुर गठबन्धनमा सामेल नभए ओलीविरोधी बहुमतको गठबन्धन बन्ने सम्भावना कमजोर हुन्छ ।
ओलीविरोधी बहुमतको गठबन्धन बनाउन माधवकुमार नेपालनिकट २८ एमाले सांसदको राजीनामाबाट जाने रणनीति पनि नबनेको होइन । तर, २८ मध्ये २० मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छन् । २८ ले राजीनामा दिएमा समानुपातिकतर्फका ८ जना बन्दसूचीको तलतिर रहेका एमाले उम्मेदवारहरुबाट छानिन्छन् । २० सांसद पद भने खाली हुन्छ । त्यतिबेला नेकपा एमालेको कुल सांसद संख्या घटेर १०१ पुग्छ ।
प्रतिनिधि सभाको कुल २७५ सांसद संख्यामध्ये ४ सदस्य खाली र ४ सदस्य निलम्बित छन् । जसका कारण प्रतिनिधि सभाको हाल रहेको कुल २६७ सांसदबाट बहुमतका लागि १३४ मत ल्याउनुपर्छ । एमाले एक भई अगाडि बढेमा १३ मत पुग्दैन । तर, माधव नेपाल समूहका २० प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले राजीनामा गरे अंकगणित फरक पर्छ ।
२० सांसदको सिट खाली रहेमा प्रतिनिधि सभामा २४७ सिट बाँकी रहन्छ । बहुमतका लागि १२४ सिट आवश्यक पर्छ । काँग्रेसको ६१ र माओवादी केन्द्रको ४९ गरी ११० सिट पुग्छ । बाँकी १४ सिट आवश्यक पर्छ । उक्त सिट उपेन्द्र यादव पक्षधर जसपाबाट पुग्नसक्छ । त्यतिबेला ओलीको विकल्पमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा या जनता समाजवादी पार्टीका अर्को कुनै नेता प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बन्छ । नपुग्ने हो भने ओलीलाई नै फाइदा पुग्छ ।
अबको दुई दिनभित्र ओलीको विकल्पमा गठबन्धनले बहुमत सिद्ध गर्न नसके विकल्पमा ओली नै हुनेछन् । उनी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।
यसरी ओली अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेमा तीन दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । त्यतिबेला उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना कमजोर देखिन्छ ।
त्यसपछि राष्ट्रपतिले फेरि बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अवस्था रहन्छ । तर, ओलीको विकल्पमा अर्को प्रधानमन्त्री बन्न घटनाक्रम यु टर्न हुनुपर्छ । कसैले पनि दाबी प्रस्तुत नगरेमा ओली नै प्रधानमन्त्रीमा कायम रहेर ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने गरी अगाडि बढ्ने सम्भावना रहन्छ । उनले ६ महिनाभित्र अर्को चुनाव हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्नेछन् ।
ओलीको विकल्पमा देउवा या जसपाका कुनै नेता देखिनसक्छन् । तर, त्यो सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ । निकै ठूलो जोखिम मोलेर नेताहरुले रणनीतिक रुपमै कठोर कदम चालेर बढेमा मात्र सम्भव छ । नत्र ओलीको विकल्प ओली नै रहन्छ ।
