– विकाश दाहाल
वातावरणीय दिगोपनालाई आधार मानी खाद्यान्नको उत्पादन, वितरण, मूल्य निर्धारण र नियमनका सन्दर्भमा उत्पादनकर्ता किसानको भूमिका महत्वपूर्ण हुने अवधारणा नै खाद्य सम्प्रभुता हो । यसलाई कृषि प्रणाली माथि कृषकहरुको अधिकार स्थापना गर्ने राजनैतिक मान्यता पनि भन्न सकिन्छ । त्यसै गरी विश्व खाद्य तथा कृषि संगठन Food and Agriculture Organisation २०१४ ले यसलाई अलि बिस्तृत रुपले परिभाषित गरेको छ । उक्त संगठनका अनुसार, खाद्य सम्प्रभुता खाद्यान्नको उत्पादन, खरीद, बिक्री र खाना खाने जटिल वास्तविकतामा आधारित छ । यो नयाँ विचार होइन, बरु यसले स्वस्थ, नैतिक र न्याय प्रणालीका सबै आयामहरूलाई मान्यता प्रदान गर्दछ । खाद्य सम्प्रभुता, खाद्य सुरक्षाभन्दा अधिक समग्र र पूर्ण प्रणाली हो । यसले खाद्य प्रणालीमा नियन्त्रण किसानहरूको हातमा रहनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ, जसका लागि खेतीपाती जीवन पद्धति र खाद्य उत्पादनको एक माध्यम वा साधन पनि हो भन्ने मान्दछ ।
समग्रमा खाद्य सम्प्रभुता भन्नाले सबै जनतालाई पेटभर, स्वेच्छिक, पोषणयुक्त आहारा उपलब्ध गराउने र खाद्य उत्पादनका साधन माथि उत्पादकको अधिकार सुनिश्चित गराउने आन्दोलनको सिद्धान्त हो ।
खाद्य सम्प्रभुताले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिई किसानहरूको सशक्तीकरण गर्दै खेत, मल, बीउ, पानी, पशुपालन, मत्स्यपालन, चरन क्षेत्र तथा जैविक विविधताको प्रयोग र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गर्दछ । खाद्य शासनको कारणले जब विश्वमा भोकमरी र कुपोषण, खाद्य संकट जस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुन थाल्यो, त्यसपछि खाद्य सम्प्रभुताले विश्वस्तरमा चर्चा पाएको हो, जसले जनताले स्वस्थकर हिसाबले खाद्यान्न प्राप्त गर्ने अधिकार नै पहिलो अधिकार हो भन्ने मान्यता राख्दछ ((सौर्य अनलाइन, २०१५)
खाद्य सम्प्रभुताका सिद्धान्त तथा मान्यताहरु ः
–सबै जनतालाई पर्याप्त, स्वच्छ र उपयुक्त खाद्यान्नमा जोड दिनुपर्ने ।
–खाद्य उत्पादनकर्ता किसानलाई सम्मान र तिनीहरुको योगदानको कदर गर्नुपर्ने ।
–स्थानीय जनताको आवश्यकता पूरा गरेर मात्र व्यापार, व्यवसाय र निर्यात गर्नुपर्ने ।
–मल, बीऊ, सिँचाई र जैविक विविधताको प्रयोग र व्यवस्थापनमा किसानहरुको नियन्त्रण हुनुपर्ने ।
–कृषि व्यवसायलाई प्रविधिमैत्री बनाउन किसानहरुमा ज्ञान र सीपको विकास गराइनु पर्ने ।
–प्राकृतिक प्रकोप तथा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने गरी कृषि प्रणालीको उपयुक्त विकासमा कृषकहरुलाई सक्षम बनाइनु पर्ने ।
नेपालमा पनि खाद्य सम्प्रभुताको महत्वलाई विचार गर्दै खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी भएको छ । वास्तवमा खाद्य सम्प्रभुता किसानहरु (उत्पादक) लाई निर्णय खाद्य प्रणालीका विभिन्न चक्र जस्तै उत्पादन, वितरण र उपभोग आदिका नीतिगत र निर्णायक भूमिकामा सहभागिता गराउनु पर्दछ भन्ने आधारभूत मान्यतामा आधारित छ ।
अन्न उत्पादन, मत्स्यपालन, पशुपालन जस्ता कृषिका विविध पाटाहरुमा किसानको स्वामित्व हुनुपर्दछ । त्यस्तै प्राकृतिक स्रोत साधान (जमीन, जंगल, पानी ) को प्रयोग, बजार व्यवस्थापन र खाद्य उपयोगमा कृषकहरुको निर्णायक भूमिका रहनुपर्दछ भन्ने अवधारणा नै खाद्य सम्प्रभुता हो ।
नेपालमा खाद्य सम्प्रभुताको अवस्था ः
विश्वका विकासशील देशहरु इक्वेडर, भेनेजुएला, माली, वोलिभिया, सेनेगल र नेपालले आफ्नो संविधानमा खाद्य सम्प्रभुताको बिषयलाई समावेश गरेका छन् । यसलाई आधारभूत मानव अधिकारका रुपपमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । नेपालको संविधानले यसलाई मानव अधिकारकै रुपमा समावेश गरेको छ । त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा ३६ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुनेगरी मौलिक हक अन्तर्गत नै समावेश गरेको छ र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी गरेको छ ।
वर्तमान समयमा नेपालको अवस्था
–कृषकहरुको नीति निर्माण प्रक्रियामा पहुँच कम रहेको ।
–कृषि क्षेत्र व्यवसायिक नभई जिविकोपार्जनमा आधारित वा निर्वाहमूखी भएको कारणले कृषकहरु संगठित भई कार्य गर्न नसकेको अवस्था ।
–अधिकांश किसानमा भू–स्वामित्व नभएको हुँदा उत्पादन निर्णय र उत्पादन सामग्री (मल, बीऊ, औजार आदि ) छनौटमा अधिकार नहुनु ।
–परम्परागत खेती प्रणालीको अभ्यास रहेको ।
–राज्यको स्रोत तथा अनुदान (मल, बीऊ, औजार आदिमा) वास्तविक कृषको पहुँच नरहेको।
–किसानका उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरणमा ठूलो समस्या रहेको ।
–कृषकले पाउने मूल्य र ग्राहकले तिर्ने मूल्यमा ठूलो फरक रहेको र वास्तविक मूल्य नपाएको अवस्था ।
–कृषि बीमाको पहुँच किसानमा नपुगेको र पुगेको ठाउँमा किसानले बीमाङ्क रकम तिर्न नसकेको अवस्था छ ।
खाद्य सुरक्षा- खाद्य सुरक्षाको अवधारणाको विकास सन् १९७० को मध्य दशकबाट भएको पाइन्छ । गुणस्तरीय मानव जीवनयापनका लागि खाद्य सुरक्षा अनिवार्य तत्वको रुपमा रहन्छ । सामान्यतया भोकमरी र कुपोषणबाट टाढा रहनु खाद्य सुरक्षा हो तर विशिष्ट अर्थमा यस भनाइले मात्र खाद्य सुरक्षाको अवधारणालाई प्रष्टयाउन सक्दैन । खाद्य सुरक्षा खाद्यान्न उत्पादन, वितरण र उपभोगको संयोजित रुप हो । आफ्नो आवश्यकता अनुसारको पोषणयुक्त खाद्यान्नको सहज उपलब्धता र उपभोगमा पहँुचको अवस्थाले खाद्य सुरक्षाको अवस्था निर्धारण गर्दछ । जीवन निर्वाहका लागि खाद्यान्नको प्रयाप्तता हुने अवस्था खाद्य सुरक्षा हो । स्वस्थ र तन्दुरुस्त जीवनका निम्ति स्वास्थ्य र सांस्कृतिक दृष्टिले स्वीकार्य पोषणको आवश्यकता र खाद्य मापदण्डमा प्रयाप्त पहुँच र उपलब्धता खाद्य सुरक्षा हो । यसले खाद्यान्नको कारण कसैले पनि मृत्युवरण गर्नु नपर्ने अवस्थालाई जोड दिन्छ । यो मानिसको बाच्न पाउने अधिकारसंग सम्बन्धित छ । यसले खाद्यान्नको पूर्ण उपलब्धता र प्रत्येक व्यक्तिको पहुंचलाई बुझाउछ । मुख्यतया खाद्यको उपलब्धता , खाद्य माथिको नागरिकहरुको सहज पहुच, खाद्यको प्रभावकारी उपयोग र खाद्य स्थिरतालाई खाद्य सुरक्षाका चार आधार स्तम्भ मानिन्छ ।
खाद्य सुरक्षा खाद्यान्न उत्पादन, वितरण र उपभोगको संयोजित रुप हो । खाद्य सुरक्षाले भोकमरीको अन्त्य हुनु, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो आवश्यकता अनुसार खाद्यान्नको छनौटको अवसर पाउनु, सुरक्षित तथा पोषणयुक्त खाद्यान्न माथिको पहुंच कायम हुनु ,आदिले खाद्यान्नको सुनिश्चिततालाई बुझाउछ । जीवन निर्वाहका लागि खाद्यान्नको प्रयाप्तता हुने अवस्था खाद्य सुरक्षा हो । स्वस्थ र तन्दुरुस जीवनका निम्ति स्वास्थ्य र सांस्कृतिक दृष्टिले स्वीकार्य पोषणको आवश्यकता र खाद्य मापदण्डमा प्रयाप्त पहुँच र उपलब्धता खाद्य सुरक्षा हो । यसले खाद्यान्नको कारण कसैले पनि मृत्युवरण गर्नु नपर्ने अवस्थालाई जोड दिन्छ । यो मानिसको बाच्न पाउने अधिकारसंग सम्बन्धित छ ।
आज विश्वव्यापी रुपमा भोकमरी अन्त्यका लागि प्रयत्नहरु भईरहेका छन् तथापि भोकमरीको समस्या एउटा विश्वको प्रमुख सरोकारको विषय बनेको छ । मानिसहरु खान नपाएर मर्नु एउटा प्रमुख समस्या हुदाँहुदै पनि स्वास्थ भोजनको अभावको कारण जनस्वास्थ्य माथिको समस्या पनि अर्को खाद्य सुरक्षाको विषयमा सरोकारको विषय वनेको छ । त्यसै गरी पोषणयुतm भोजन पनि खाद्य सुरक्षाको अर्को महत्वपूर्ण विषयका रुपमा रहेको छ । लामो समयसम्म खाद्य पदार्थ नविग्रिने गरी भण्डारण गर्न तथा खाद्य पदार्थको उपयोगको सुनिश्चितताको अवस्था नै खाद्य सुरक्षा हो ।
सन्तुलित भोजनको अभावमा कुपोषण हुन्छ भने कुपोषणले झन तीब्र गरिबी निम्त्याउँछ । यसर्थ, सन्तुलित भोजन नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने ठानी खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणको विकास भएको छ ।
खाद्य सुरक्षा भन्नाले खाद्यान्नको पूर्ण उपलब्धता र व्यक्तिको यसमा पहुँच रहनु हो ।
–खाद्य सुरक्षा भन्नाले मानिसलाई पर्याप्त मात्रामा पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ माथिको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक पहुँच, उपलब्धता र उपयोगिताको सुनिश्चितताको अवस्थालाई खाद्य सुरक्षा भनिन्छ । विश्व खाद्य सम्मेलन १९९६ ले खाद्य सुरक्षालाई परिभाषित गरे अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्य र सक्रिय जीवनयापनका लागि आफ्नो आवश्यकता र चाहना अनुरुप सधैं पर्याप्त, स्वच्छ र पोषणयुक्त खाना माथिको भौतिक र आर्थिक पहुँच भएको अवस्था खाद्य सुरक्षा हो । माथिका परिभाषा अनुसार खाद्य सुरक्षाका मुख्य चार आयामहरु निम्न छन् ः
१. खाद्य वस्तुको भौतिक उपलब्धता ।
२. खाद्यमा भौतिक र आर्थिक पहुँच ।
३. पर्याप्त खाद्यको उपयोग ।
४. माथिका तीन आयाममा स्थिरता ।
खाद्य उपलब्धता भन्नाले आन्तरिक वा आयातित रुपमा पर्याप्त गुणस्तरीय खाद्य पदार्थको उपलब्धतालाई बुझाउँछ । खाद्य पहुँचले कुनैपनि व्यक्तिको पोषणयुक्त खानाका लागि उचित खाद्य प्राप्त गर्न पर्याप्त श्रोत माथि पहुँचलाई बुझाउँदछ । उपयोगले शारीरिक आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न पर्याप्त खाना, साथै अन्य गैर खाद्य पदार्थको महत्व तथा व्यक्तिको शारीरिक क्षमताले पोषणयुक्त खाना ग्रहण गर्न सक्ने कुरालाई समेत समेट्ने गर्दछ । साथै स्थिरताले दिगोपन वा सधैं स्वच्छ र स्वस्थ्य खाना माथिको पहुँचलाई बुझाउदछ । कुनै पनि कठिन समय वा अवस्थामा व्यक्ति र परिवारको खाद्य पदार्थको पहुँच र उपयोगमा नकारात्मक अवस्था आउनु हुदैन र यो दिगो हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा खाद्य सुरक्षाले जोड दिन्छ ।
