रसुवा, १२ कत्तिक
विकास निर्माणलगायत प्रशासनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न यहाँका सवै निकायलाई सचेत गरिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र काठमाडौँले आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भूमिका विषयक अन्तर–संवाद कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई बिहीबार सचेत गराइएको हो ।
निर्धारित कार्ययोजनाअनुरूप विकास निर्माणलगायत प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्दा नीति–नियमको पालना, मितव्ययिता, पारदर्शिता एवं जवाफदेहितामा जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारी बढी जिम्मेवारी हुने भएकाले अनियमित कार्य रोक्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सबैमा आग्रह गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्लास्तरका कार्यालय प्रमुख, जिल्लामा क्रियाशील सुरक्षा अङ्गसमेतको भेला गराई जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो ।
सचेतना कार्यक्रममा ऐन, कानुनले निर्धारण गरेका मापदण्ड र पालना गर्दा अपनाउनुपर्ने पूर्वसावधानीका विषयमा आधारित विभिन्न विधाका कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत भएको थियो । केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचारको परिभाषा दिँदै गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न जनप्रतिनिधि एवं राष्ट्रसेवक कर्मचारीसमेत कुनैलाई पनि कानुनले छुट नदिने स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिनिधि तोकिएकाले आफ्नो क्षेत्रमा अनियमित कार्य हुन लागेको वा भएको पाइएका तुरून्त जानकारी गराई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग गर्न सचिव घिमिरेले सबैसामु आग्रह गर्नुभएको थियो । भ्रष्टचारविरूद्व राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको सचेतना कार्यक्रम प्रभावकारी बन्ने जनाउँदै जिल्ला समन्वय प्रमुख कुलप्रसाद भट्टले रसुवाका पाँचवटै गाउँपालिका नियम, कानुनप्रति पूर्ण बफादार रहेको बताउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज जैसीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष सीताकुमारी पौडेल, उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपाने र नौकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष नुर्पुसाङ्वो घलेसमेतका वक्ताले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । केन्द्रबाट खटिएको टोलीले जिल्लास्थित कार्यालयमा स्थलगत निरीक्षण गरेपश्चात भावी दिनको सेवाप्रवाहमा थप प्रभावकारी हुने आशा जगाएको र यस्ताखाले निरीक्षण कम्तीमा महिनाको एकपटक हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको सेवाग्राहीले बताएका छन् ।
