रुपन्देही, १ मङ्सिर
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकालाई बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । यहाँका १६ स्थानीय तहमध्ये तिलोत्तमा बालमैत्री नगर घोषणा हुन लागेको हो ।
यही मङ्सिर २९ गतेभित्र बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने गरी नगरमा विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक अभियान सञ्चालन भएका छन् । यसअघि नै नगरलाई बालमैत्री बनाउने गरी अभियान सञ्चालन गरिएकामा कोभिड–१९ का कारण प्रभावित भएपछि घोषणाको नयाँ मिति तय गरी अभियानात्मकरूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताउनुभयो ।
बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन र घोषणाको प्रक्रियामा आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै मङ्सिर २९ गतेभित्र तिलोत्तमा नगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने सरोकारवालाले समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बालमैत्री नगरपालिका निर्माणका लागि आवश्यक सूचक पूरा गर्न टोल, समुदाय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, वडा, नगरपालिका तहमा विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन् ।
विभिन्न चरणमा भएका अभिमुखीकरण कार्यक्रमपश्चात जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीतिक दल, टोल विकास संस्था, विभिन्न सङ्घसंस्था, सेवाप्रदायक कार्यालय, बाल क्लबका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मीलगायत सरोकारवालाले घोषणाको प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरेको शिक्षा शाखा प्रमुख गङ्गाराम आचार्यले जानकारी दिनुभयो । सहभागीले बालअधिकार सुनिश्चितताका लागि बालबालिकालाई केन्द्रमा राखी कार्य गर्ने सहमति जनाएका छन् ।
बालमैत्री स्थानीय शासन निर्माणका लागि बनाइएको कार्ययोजनामा तोकिएका सूचक तथा मापदण्ड पूरा गर्न विद्यालय, समुदाय, वडा, नगर तहबाट गरिने कार्यविवरण उल्लेख छ । नगर उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले भौतिक पूर्वाधार विकासबाट मात्र समग्र समाजको विकास हुन नसक्ने भएकाले मानवीय विकासलाई मुख्य आधार मानेर बालमैत्री नगर घोषणाको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।
नगरप्रमुख घिमिरेले बालमैत्री स्थानीय शासनका सूचक पूरा गरी तोकिएकै समयमा बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गरिने बताउँदै यसका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । बालमैत्री स्थानीय शासन, बालअधिकारसम्बन्धी समग्र पक्ष अर्थात् बाल बचाऊ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताको प्रवद्र्धन गरी नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न ल्याइएको अवधारणा हो ।
यो अवधारणाले बाल बचाऊ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागिताजस्ता बालअधिकारका सवाललाई स्थानीय तहको नीति, योजना, संरचना, प्रणाली र कार्य प्रक्रियामा संस्थागत गर्ने शासकीय पद्धतिलाई जनाउँछ । बाल सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीतिमा आधारित भई स्थानीय तह आफँैले आवधिक र वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गरी निर्धारण गरेका न्यूनतम सूचकहरू सुनिश्चित गरिएको गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई जनाउने बालमैत्री राष्ट्रिय अभियानका सहजकर्ता विष्णुप्रसाद चौवेले बताउनुभयो ।
बालमैत्री नगर घोषणाका लागि ५१ सूचकमध्ये ३८ मा शतप्रतिशत उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै ६ सूचकमा ९५ प्रतिशत उपलब्धि, एउटा सूचकमा ९० प्रतिशत र ६ सूचकमा ८० प्रतिशत नतिजा प्राप्त गरी बालमैत्री नगर घोषणा गर्न सकिन्छ । त्यसपछि शतप्रतिशत हासिल भएका सूचकको निरन्तरता र ९५, ९० र ८० प्रतिशत नतिजा हासिल भएका सूचकलाई शतप्रतिशतमा पु¥याउने प्रतिबद्धतासहितको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र प्रतिबद्धता गरेमा बालमैत्री घोषणा गर्न सकिने प्रावधान छ । यो अभियान सफल पार्न नगरपालिकाले हरेक वडामा बाल सहजकर्ता तथा बालमैत्री स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ ।
