धनुषा, २ पुस
प्रदेश नंं २ मा खोप भण्डारणको अभावका कारणले प्रदेशवासीले भोग्दै आएको पीडाको अन्त्य भएको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक लगानी तथा कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत युनिसेफले मेसिनरी सहयोगमा जनकपुरधाममा खोप भण्डारण गृहको स्थापना गरिएको छ । पहिलो चरणमा दुईवटा युनिटको निर्माण भएको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रका प्रमुख डा प्रमोद यादवले जानकारी दिनुभयो ।
चालिस हजार लिटरको दुई–दुईवटा युनिटको निर्माण गरेर सञ्चालनमा आएको छ । त्यसमा लाखौँ डोज खोप भण्डारण गरेर राख्न मिल्ने भएको छ । प्रदेश नं २ मा खोप भण्डारणको अभावका कारणले प्रदेश नं १ को विराटनगर तथा बागमती प्रदेशको हेटौँडाबाट खोप मगाएर काम गर्दा समस्या आइरहेको बेलामा प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधाममा नै खोप भण्डारण गृह सञ्चालनमा आएपछि खोपको अभाव नहुने डा यादवले बताउनुभयो ।
यसअघि खोपको समयमा आपूर्ति नभएका कारणले जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको थियो । निकट भविष्यमा नै थप दुईवटा युनिट निर्माण गरेपछि खोप भण्डारण गृहको क्षमतामा वृद्धि हुने भएको छ । युनिट थप भएपछि क्षमतामा निकै वृद्धि भएर अन्य प्रदेशमा पनि पठाउन सकिनेछ ।
खोपका लागि उचित तापक्रम नभएको खण्डमा खोपको प्रभाव कम भएर कतिपय अवस्थामा खोप काम नगर्ने अवस्था आउने भएकाले खोप भण्डारण गृहको निर्माण निकै महत्वपूर्ण भएको बालरोग विशेषज्ञसमेत रहनुभएका डा यादवले जानकारी दिनुभयो । नियमितरूपमा बालबालिकाका लागि प्रदान गर्ने दादुरा रुवेला, बिसीजी, डिपीटी, पोलियो, एफआइपिभी, विसिभी, रोटाजस्ता खोपसहित एन्टिस्नेक भेनमसहित खोपहरू भण्डारणका लागि उपयोगी भएको प्रदेश नं २ स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक विजयकुमार झाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशको मध्यभागमा भण्डारगृह भएकाले आपूर्तिमा सहजता हुने उहाँले बताउनुभयो । अहिले नवनिर्मित प्रदेश खोप भण्डारणगृहमा कोरोनाविरुद्धको मोडर्ना खोपका चार लाख ४७ हजार डोज भण्डारण गरेर राखिएको छ । खोप भण्डारणगृह निर्माण भएपछि पालिकाको वडासम्म सञ्चालन हुने नियमित खोप कार्यक्रमलाई ठूलो मद्दत पुग्ने भएको छ ।
कृषि विश्वविद्यालयका लागि ३१ करोड अनुदान
प्रदेश सरकारले कृषि विश्वविद्यालयलाई रु ३१ करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश २ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि विश्वविद्यालयका लागि रु ३१ करोड अनुदान प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सहमति माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशमार्फत स्थापना गर्न लागेको प्रदेश कृषि विश्वविद्यालयको तयारीका लागि रु ३१ करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । अनुदान रकम विश्वविद्यालयका लागि प्रदान गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि विश्वविद्यालयको कार्यविधि, बोर्ड तथा पदाधिकारी नियुक्तिपछि मात्र हुने अवस्था रहेको अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रदेश २ सरकारका प्रवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो ।
सप्तरीमा स्थापना गर्न लागेको कृषि विश्वविद्यालयको तयारीका लागि सो रकम दिने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री साहले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले कृषि विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गरिसके पनि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारले सप्तरीको राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ भने विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमा डा वैद्यनाथ महतोलाई नियुक्त गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान सञ्चालनको जिम्मा पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयारी गरेको कार्यविधिलाई परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । त्यस्तै बन्द रहेको छोरी बिमा अभियानलाई पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्ला अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी प्रादेशिक अस्पताल बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
