काठमाडाैं, ११ चैत
काठमाडाैं उपत्यकामा घोषणा गरिएको नयाँ नगर निर्माण लागि रोक्का राखेको एक लाख रोपनी जग्गा मध्ये ४४ रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिएकाे छ ।
सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको भौतिक विकास समितिको १७औँ बैठकले काठमाडौं र भक्तपुरका पाँच नगरपालिकाभित्र पर्ने ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिले १ लाख रोपनीमध्ये ५६ हजार रोपनीमा नयाँ नगर निर्माणको गर्न सकिने भएकाले जग्गा कित्ताकाट रोक्का यथावत नै राखेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं जिल्लाका कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका र शंखरापुर नगरपालिका, भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिकाको नयाँ नगर विकास योजना स्वीकृत गर्ने सिफारिस गरेको छ ।
प्राधिकरणले पाँच वटा नगरपालिकाभित्र निर्माण हुने नयाँ नगरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिसकेको छ ।
सहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले नयाँ नगरका लागि रोक्का राखिएको १ लाख रोपनी जग्गामध्ये ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘वर्षौदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाटको विषय यसरी रोकेर राख्नु हुँदैन भनेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय लिएका छौं ।’ जनतासँग जोडिएको विषयलाई यसरी वर्षौसम्म रोकेर राख्न मिल्दैन, मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएपछि पनि यस विषयमा छलफल हुने थुप्रै ठाउँ छन् । बरु त्यहाँ राखेर बहस र छलफल गर्न सकिन्छ । अघि बढ्नै नदिने काम गर्नु हुन्न भनेर यो निर्णय लिएका हौँ,' उनले भनिन ।
सरकारले २०७४ वैशाख २४ गते काठमाडौं उपत्यको चार क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार सरकारले १ लाख रोपनी जग्गाको कित्ताकाट रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । समितिको बैठकले काठमाडौंको पूर्वी नयाँ शहरी योजना स्वीकृतको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन सिफारिस गरेको छ ।
