मोरङ । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगर स्थित शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले आर्थिक अनियमिता गरेको भन्दै फेरि अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्धा परेको छ ।
शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले भुल्के पर्यटीय क्षेत्र निर्माणको लागि वृस्तित परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) बनाएको थियो । उक्त डीपीआर आठ लाखमा बन्ने भएपनि समूहका पदाधिकारीहरुले १८ लाखको बिल मिलाएको अनियमितता गरेको भन्दै दोस्रो पटक अख्तियारमा मुद्धा परेको सब डिभिजन वन कार्यालय पथरीका प्रमुख सुरेन्द्र कार्कीले बताए ।
शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह विरुद्ध गत साउनमा पनि डीपीआरको साथै सरकारी बजेटबाट पञ्चायत माविको बन्दै गरेको भवनलाई सय किबी काठ अनुदानमा दिएको, डीपीआर निर्माण गर्दा सरकारी दररेट भन्दा मंहगो ब्याजमा ऋण लिएको भन्ने बाहानामा आर्थिक अनियमिता गरेको भन्दै मुद्धा परेको थियो । शान्तिले पथरीका हार्डवेर ब्याबसायी उमेश विष्टबाट ऋण लिएर ब्याजसहित तिरेको देखिन्छ । ऋणै लिनु परे सञ्चालक समितिका पदाधिकारी सदस्यहरु नै लगानी गर्न सक्ने हैसियतमा रहेपनि बाहाना बनाएर ब्याबसायीबाट ऋण लिएको सोही समूहका आलोचक उपभोक्ताहरुको भनाइ रहेको छ ।
शान्ति सामुदायिक वन विरुद्ध पहिलाको भन्दा बेहोरा भिन्न बनाएर चैत्र १५ गते फेरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पत्र आएको सब डिभिजन बन कार्यालय पथरीका प्रमुख सुरेन्द्र कार्कीले बताए । बेनामे उजुरी कर्ताले दिएको निवेदनमा शान्तिमा कागज र प्रकृया मिलाएपनि गम्भीर रुपमा छानबिन गरेमा यथार्थ हिसाव निस्कीने दाबी गरिएको छ । शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष भने यस अघि पोखरी निर्माणमा अनियमितता गरेको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेपछि निलम्वनमा रहेका छन् । वन समूहका कार्यबाहक उपाध्यक्ष हेमभक्त गुरुङको नेतृत्वमा समिति चलिरहेको छ ।
यता पथरीशनिश्चरे नगरकै १० नम्बर वडामा रहेको पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई पनि चैत्र दोस्रो हप्ता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्धा दर्ता भएको छ । समूहको गत फागुन १३ गते भएको साधारण सभाबाट प्रदिप राईको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय समिति घोषणा भएको थियो । साधारण सभामा ५ अध्यक्ष, ३ सचिवको मनोनयन दर्ता भएपनि अरुले फिर्ता लिएपछि सर्वसहमत समिति चयन भएको सब डिभिजन वन कार्यालय पथरीका प्रमुख सुरेन्द्र कार्कीको भनाइ छ ।
यद्यपि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगमा विधान विपरित, एक पक्षले धाक, धम्कि दिदै जवरजस्ति समिति घोषणा गरेको भन्दै छानबिन गरी घोषित समिति खारेज गरी पुन साधारण सभा मार्फत निर्वाचन गराउन माग गरिएको छ । पशुपति साबउसमा पनि काठ, दाउरा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारमा पटक पटक उजुरी पर्ने गरेको छ । अख्तियारबाट पत्र आएपछि शान्ति र पशुपति दुबै सामुदायिक वनका बिषयसँग सम्बन्धित ब्यक्तिहरुसँग बयान लिने लगायतको काम भइरहेको प्रमुख कार्कीले बताए ।
पञ्चायत विरुद्ध उच्च अदालतमा उजरी
मोरङको पथरीशनिश्चरे १ स्थित पञ्चायत मावि परिसरमा रहेको रुख अनधिकृत रुपमा कटानको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्धा परेको छ ।
अबैध रुपमा रुख कटान गरेको भन्दै मोरङ पथरीशनिश्चरे ३ का मबिन्द्र नाल्बो लिम्बूले चैत्र २० गते उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्धा दर्ता गरेका थिए । रुख कटान गरेर बिक्री वितरण गर्न लागेको भन्दै तत्काल निषेधाज्ञायुक्त परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरि पाउँ भनि लिम्बूले माग दाबी गरेका थिए ।
पञ्चायत माविका प्रधानाध्यापक, विद्यालय ब्यबस्थापन समितिको अध्यक्ष र सब डिभिजन वन कार्यालय पथरीको प्रमुखलाई विपक्षी बनाइ माविको १० बिगाहा क्षेत्रफलमा भएको रुखहरु फडानी गरेर दुई वटा भवन बनिसकेको र अर्को एउटा बन्न लागेकोले सरकारी सम्पति दोहनमा तत्काल रोक्न मागदाबी थियो ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को उपदफा ९१ अनुसार भन्दै पारमादेश माग गरिएको निवेदनमा रातिको समयमा चेन्सो मेसिन प्रयोग गरी रुख कटान गरेको उल्लेख छ ।
उच्च अदालत विराटनगरले चैत्र २१ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । कारण देखाउ आदेशमा यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? प्रस्न गर्दै आदेश जारी हुन नपर्ने आधार, कारण र प्रमाण भए सो उल्लेख गरी बाटाको म्याद बाहेक सूचना पाएको १५ दिनभित्र पञ्चायत माविका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सब डिभिजन वन कार्यालय पथरीको प्रमुखलाई भनिएको छ ।
यता सब डिभिजन वन कार्यालय पथरीका प्रमुख सुरेन्द्र कार्कीले मुद्धा परेर कारण देखाउन आदेश आएको अनौपचारिक रुपमा निवेदक मबिन्द्र जनकारी भएपनि अदालतबाट विद्यालय र वन कार्यालयमा पत्र नआइसकेको बताए ।
