२०७४ फाल्गुन १९
काठमाडौं : एमाले अध्यक्ष केपी ओली र संघीय फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच मंसिर अन्तिम साताबाट सुरु भएको सत्ता बाँडफाँटको छलफलले आइतबारसम्म निकास पाउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली दुई पार्टीबीच बाँडफाँटको टुंगो लागेपछि आइतबारै सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा छन् ।
फोरमले मन्त्रिपरिषद्मा दोस्रो वरीयतासहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री अथवा दुई मन्त्री, एक राज्यमन्त्री र उपसभामुख मागेपछि वार्ता लम्बिएको हो ।
यादवले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो मर्यादाक्रमबारे विगतकै बैठकमा दाबी राख्दै आए पनि प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्पष्ट जवाफ नदिएको फोरम नेताहरूले बताएका छन् ।
म दुई-दुईपटक उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री भइसकेकाले प्रधानमन्त्रीपछिको मर्यादाक्रम हुनुपर्छ मर्यादाक्रममा आफू अगाडि हुनुपर्ने कारण राख्दै यादवले भनेका छन् ।
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले १५, १६ र १७ गते तीन दिन फोरमसँग तीव्र रूपमा परामर्श भएको र शनिबारसमेत हुने भएकाले आइतबारसम्म सरकारले पूर्णता पाउन सक्ने बताए ।
उनले भने, ‘संविधान संशोधनमा एमाले ओपन छ ।
फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले विकास-निर्माण र जनतासँग सरोकार राख्ने मन्त्रालयबारे कार्यदलस्तरमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
‘कुन मन्त्रालय भन्ने निश्चित भइसकेको छैन उनले भने पहिचानका मुद्दा मिलाउनुपर्छ ।
त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न अलिकति समय त लागिहाल्छ ।
फेरि कसैले कसैमाथि धोका दिने काम गर्नु हुँदैन भन्नेमा ठोस प्रतिबद्धता खोजिएको छ ।
फोरम र राजपाले १३ महिने मधेस आन्दोलन र सातमहिने नाकाबन्दीका समयमा पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान भन्ने मूल मुद्दा उठाएका थिए ।
तर, अहिले जनमत आफ्नो पक्षमा नआएको र एमालेको विगतको व्यवहारका कारण संविधान संशोधन हुनेमा शंका उब्जिएको फोरम महासचिव रामसहाय यादव बताउँछन् ।
अहिले जनमत हाम्रो पक्षमा नभएकाले सात प्रदेशको साटो आठ बनाउन सक्दैनौं, प्रदेशको सीमांकन हेरफेर पनि गर्न सक्ने कुरा हुँदैन उनले भने ।
संविधान संशोधनमा कार्यतालिकासहितको लिखित प्रतिबद्धता आए फोरम सरकारमा सहभागी हुने उनले बताए ।
संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्नुपर्यो र कार्यदलको निर्णयअनुसार संशोधन गर्नुपर्यो उनले भने ।
फोरमबाट अध्यक्ष यादवको नेतृत्वमा सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ नेता इस्तियाक राई र रेणु यादव मन्त्रीका मुख्य दाबेदार रहेको स्रोत बताउँछ ।
राजपा महासचिव मनीषकुमार सुमनले भने सत्ता साझेदारीका लागि सरकारले वार्ता नगरेको बताए ।
राजपाको मुख्य मुद्दा संविधान संशोधन नै भएको जानकारी दिँदै उनले फोरमले सरकारमा जान गरेको हतारोले मधेस मुद्दा ओझेलमा पर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे ।
