काठमाडौं, ३० जेठ
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका ११ वटा जिल्लाहरूमा सञ्चालित विद्युत प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरूको निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री हरिशरण आचार्य र प्रमुख सचिव रविलाल पन्थसँग शनिबार पोखरामा छलफल गरी त्यस प्रदेशमा सञ्चालित विद्युतका आयोजनाको जानकारी गराएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गण्डकी प्रदेशमा निर्माणाधीन प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजना, आयोजना निर्माणमा देखिएकासमस्या, विभिन्न ठाउँमा भइरहेको अवरोध, प्रदेशको पूर्ण विद्युतीकरणको प्रगतिलगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
मुख्यमन्त्री नेपालीले जलविद्युत उत्पादनको ठूलो सम्भावना बोकेको गण्डकी प्रदेशमा विद्युत प्रसारण र वितरण सञ्चाल विस्तार गर्न निर्माणाधीन र प्रस्तावित आयोजनाको कामलाई द्रुत गतिमा आगाडि बढाउन आग्रह गरे । ‘यस प्रदेशका केही जिल्लामा अझै पनि पूर्ण विद्युतीकरण भएको छैन, विद्युत आपूर्तिमा भोल्टेजको समस्या छ, यसलाई सुधार गरी पर्याप्त तथा भरपर्दो विद्युत आपूर्तिका लागि काम अगाडि बढाउनुहोस् यसमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न सधैं तयार छौं,’ उनले भने ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री आचार्यले विद्युतका आयोजनाहरूले स्थानीय रूपमा बेहोरिरहेका समस्या समाधान गर्न फिल्डमै खटिएर निरन्तर पहल गरिएको बताए । गण्डकी प्रदेशमा पर्ने विभिन्न जिल्लामा निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी, भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी, मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी, नयाँ मोदी– लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइन लगायतका आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाको अवरोध छ ।
पोखराको बिरौटामा सबस्टेसन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध
पोखराको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन पोखरा महानगरपालिका–१७ बिरौटामा प्रस्तावित सबस्टेसनको काम अगाडि बढाउन स्थानीयले ३–४ वर्षदेखि अवरोध गरिरहेका छन् ।
१३२/११ केभी सबस्टेसनको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन सकिएन भने अहिलेको क्षमताले नधानेर पोखरामा वाध्यात्मक लोडसेडिङ गर्नु पर्ने अवस्था आउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । घिसिङले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री आचार्य र पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यलाई सबस्टेसन स्थानीयको अवरोध हटाउन आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरे ।
‘सबस्टेसन निर्माणका लागि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग सहयोग गर्न तयार छ, तर स्थानीयको अवरोधका कारण प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्न सकिरहेका छौं, यसले गर्दा सहायत सम्झौतासमेत हुन सकेको छैन, सबस्टेसन निर्माणबाट स्थानीयले भनेजस्तो कुनै नकारात्मक असर पर्दैन’, उनले भने ।
महानगरपालिका प्रमुख आचार्यले सबस्टेसन निर्माण र विद्युत वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्न पोखरामा सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयनमा सक्दो सहयोग र आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताए । प्राधिकरणले कालीगण्डकी–लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट प्रवाह भएको विद्युतलाई बिरौटामा सबस्टेसन बनाएर पोखराको सहरी क्षेत्रमा आपूर्ति गर्ने छ । प्रसारण लाइनबाट सबस्टेसनसम्म करिब ६ सय मिटर लाइनलाई भूमिगत गरिने छ । सबस्टेसन निर्माणका लागि बिरौटास्थित फेवा विद्युतगृहको जमिन प्रयोग गरिने छ ।
