मोरङ । किरात राई समुदायले बोल्ने बान्तावा र चाम्लिङ भाषालाई पनि प्रदेश नं. १ को सरकारी काम काजको भाषा बनाउन माग भएको छ ।
भाषा आयोगको आयोजना र १ नं. प्रदेशको पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको संयोजनमा सोमबार बिराटनगरमा प्रादेशिक भाषा गोष्ठीमा सो बिषय उठेको हो । भाषा आयोगले १ नं. प्रदेशमा मैथिलि र लिम्बू भाषालाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषा शिफारिस गरेको छ ।
सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वय लगायतको उदेश्यले भाषा आयोगले सोमबार प्रदेशको सरकार प्रमुख, उच्च स्तरीय कर्मचारी र सरोकार वाला संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहित राखेर गोष्ठिको आयोजना गरेको थियो ।
भाषा आयोगको अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा १ नं. प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, उपसभामुख सरस्वति पोख्रेल, स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादव, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री खिनु लङ्वा, प्रदेशको मुख्य सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे, पूर्ब सामाजिक बिकास मन्त्री जीवन घिमिरे, बिभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु, मोरङ जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्ष अजम्बर राई लगायतको उपस्थितिमा भाषा आयोगका बिज्ञ सदस्य डा. तारामणी राईले प्रदेशको भाषिक स्थिति र आयोगका सचिव जयराम अधिकारीले भाषा आयोगको कार्यक्षेत्र बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यपत्र प्रस्तुतपछि भएको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय सचिव अर्जुन जम्नेली राईले १ नं. प्रदेशमा बान्तावा र चाम्लिङ राई भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सिफारिस गर्न माग गरेका थिए ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले १ नं. प्रदेश सरकार कानुन निर्माण गरेर सरकारी कामकाज भाषा प्रयोगको तयारीमा लाग्ने बताए । मुख्यमन्त्री राईले बेखुसी, असन्तोष, आक्रोस बिद्रोहसँग जोडिने, बिद्रोह नै नगरेपनि राज्यले ल्याएको कार्यक्रममा सहभागी नहुनेको संख्या बढ्दै गए असफल उन्मुख हुने भएकोले सकेसम्म बढीभन्दा बढी समुदायको भावना समेट्नु पर्ने बताए । एक प्रसंगमा मुख्यमन्त्री राईले भाषा मात्र होइन राज्यले लामो समयदेखि बेवास्ता गर्दा मानिस नै लोपहुने अवस्थामा पुगेकोमा अझ चिन्तित हुनुपर्ने बताए ।
भाषा आयोगको अध्यक्ष अवस्थीले २०७८ को जनगणनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि हेरफेर गर्न सकिने बताए । संविधानले पाँच बर्ष भित्र कार्यान्वन गरिसक्नु पर्ने सिमा तोकिएकोले तत्काल कार्यान्वयनमा लानै पर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
भाषा आयोगले बक्ता संख्या अधिक भएको आधारमा मैथिलि र लिम्बू भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरेको छ । भाषा आयोगले मधेश र गण्डकीमा तीन तीन भाषा सिफारिस गरेको छ । मैथिलि, भोजपुरी, मगर र थारु भाषा २–२ प्रदेशमा शिफारिस भएको छ । आयोगले सातै प्रदेशमा भाषा सिफारिस गरेपछि किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय समितिले २०७८ भदौ ३० गते ज्ञापन पत्र दिदै राई समुदायको भाषा पनि सरकारी कामकाजको भाषा शिफारिस हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।
किरात राई समुदयाले फरक, फरक २६ भाषा प्रयोग गर्दछन् । राई जाति भएपनि राई भन्ने भाषा हुँदैन । यद्यपि तथ्याङ्क बिभागको २०६८ सालको जनगणनामा १ लाख २० हजार ७९१ राई भाषा बक्ता उल्लेख छ । राई भाषै नभपनि भाषा आयोगद्वारा प्रकाशित समाग्रीमा पनि सो तथ्याङ्क उल्लेख छ । यायोक्खाले राई भाषा भनिएको तथ्याङ्क जोड्दा तेस्रो भाषाको रुपमा बान्तावालाई लिन सकिने तर्क गर्दै शिफारिस गरिनुपर्ने माग गरेको थियो ।
प्रदेश १ मा १०६ वटा भाषाहरु रहेका छन् । नेपालको पूबी पहाडी क्षेत्र राई, लिम्बू समुदायको आदिम भूगोल भएकोले प्रदेशमा चाम्लिङ र बान्तावा राई भाषालाई पुन सिफारिस गर्नु यायोक्खा केन्द्रीय सचिव अर्जुन जम्नेली राईले कार्यक्रममा माग गरेका हुन् । हरेक प्रदेशमा कानुन निर्माणपछि सिफारिस भएको सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग हुनेछ ।
