काठमाडौं। नेपाल संघीयतामा गएको कि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा फर्किन लागेको ? नेपाल कुन मोडलकाे संघीयतामा गएको ? विकेन्द्रिकरण मात्रै खोजेको कि शक्तिको हस्तान्तरण गर्न खोजेको ? विभिन्न नियामक निकायका अधिकार सबै पोको पारेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हुल्नुको कारण ? अनि के चिनियाँ मोडलमा चल्न लागेको हो ? यस्तै, धेरै प्रश्न उब्जिएका छन् वर्तमान वाम सरकारमाथि। दुई तिहाईको कसरतमा रहेको वाम सरकारले सुरुवातबाटै विरोधाभाषपूर्ण कदम उठाएको छ । शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त जन्माएको छ, ओली सरकारले ।
झन्डै–झण्डै संवैधानिक निकायको हैसियतमा रहेका महत्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक निकाय केपी शर्मा ओली नेतृत्वकाे वाम सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ । त्यतिमात्रै होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयमै एक बरिष्ठ मन्त्री रहने भनिएको छ । किन यस्तो गर्नु परेको ? जवाफ छ ति निकायले अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् अरे !
७ वर्षसम्म लडखडाएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा धुलो जमेर बसेको छ । दिन दहाडै गोली हानेर व्यक्ति हत्या भइरहेको छ । तर, राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने भनि अस्तित्वमा राखिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अब प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आयो । यसलाई आफ्नो मन्त्रालय मातहतबाट प्रधानमन्त्रीकहाँ पठाउने मामिलामा गृहमन्त्रीले हावा खाएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र कालोधन छानबिन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पनि अब प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आए। अर्थ मन्त्रालय मौद्रिक अर्थशास्त्रीलाई जिम्मा लगाइसकेपछि ओलीले नियमन गर्ने अधिकार आफैतिर खिचे।
त्यति मात्रै होइन, चिनियाँ गणतन्त्रको झल्को दिनेगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीको डाडू पन्यू पनि आफैले समाते। यस्तै, विभिन्न विज्ञ सम्मिलित थिंक ट्यांक बनाउने कुरामा पनि अब उनकै भूमिका प्रमुख रहने भयाे । यो कदमपछि प्रधानमन्त्री ओलीको कद साह्रै अग्लो भएको कुराले बजार पाइसक्यो। बाहिर कुरा छ्यापछ्याप्ती छ, ओली अझै बढी शक्तिशाली भए।
सरकारले पछिल्लोपटक नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ स्वीकृत गर्दै नियमावलीमार्फतै राजस्व, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने कार्य प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अवशिष्ट अधिकार दिइयो। ‘अवशिष्ट अधिकार भनेको केन्द्रीय सरकारका अन्य मन्त्रालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत नपरेका सबै कार्य प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै गर्न सक्ने अधिकार हो,’ भनिएको छ।
यहीनेर प्रधानमन्त्री ओलीले अब संविधानले निर्दिष्ट गरेको संघीयता कार्यान्वयन गर्न खोजेको कि ? तीनै तहलाई बाँडिएको अधिकार खोस्न खोजेको, यो विरोधाभाषपूर्ण छ। के यही हो, पावर अफ डिभोलुसन (शक्तिको हस्तान्त्रण)? किन यो कदम चालियो ? कतै तत्कालीन नेकपा माओवादीको धोवीघाट एलाइन्सले त काम गरेन ? ‘सत्ता कब्जा’ रणनीतिको छिटो बाहिर परेको त होइन ? शंका गर्ने ठाउँ जीवत छ।
नागरिक अगुवा सुवोध प्याकुरेलले भने, ‘लोकतन्त्रमा सरकारका विभिन्न अंग र निकायहरु हुन्छन्। हामी संघीयता गइसक्यौँ। हामीले विकेन्द्रिकरण मात्रै भनेनौँ। शक्तिको हस्तान्त्रण भन्यौँ। तर, अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको कुरामा शंका उब्जिने ठाउँ छ। यो स्वभाविक पनि हो। तर, अब सरकारको कामकारबाहीमा भर पर्छ।’ यसले यसले सकारात्मक र नकारात्मक दुबै सन्देश दिएको छ।
विपक्षी कांग्रेसले त झन् विरोध गर्ने नै भयो। अधिकार विकेन्द्रित गर्ने अभ्यास भइरहेकै बेला शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्न खोजिएको छ, यो कदम विरोधाभाषपूर्ण छ, काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुने निर्णयले तीव्र बहस जन्माइदिएको छ।
सुशासनका लागि प्रशासनिक पुनःसंरचनामा जानु पर्नेमा उल्टै प्रधानमन्त्री कार्यालयले अवशिष्ट अधिकार राख्नु अहिलेको अभ्यास विपरीत हो, भन्छन् प्रवक्ता शर्मा।
अर्को विरोधाभाष
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई तिहाईले शानसँग प्रधानमन्त्री हुने ऐतिहासिक मौका गुमाए। गठबन्धन नै सही, फेरि पनि उनलाई दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री बन्नु छ। विभिन्न संचारमाध्यमले लेखिरहेका समाचारलाई आधार मान्ने हो र वाम गठबन्धनका नेताका भनाई पत्याउने हो भने, अब उनी संविधान संशोधन गर्न तयार छन्। आज उनी सापेक्ष र निरपेक्षको शब्दजाल फालिरहेका छन्।
हिजो मरेपनि संविधान संशोधन गर्न दिन्न भनेका उनले आज पनि औचित्यका आधारमा भन्ने शब्द पनि छोडेका छैनन्। तर, विरोधाभाषपूर्ण। उनले के भनिरहेका छन् भने, सापेक्षता समय अनुसार बदलिन्छ। निरपेक्ष कुराहरु सत्य हुँदैनन्।
हिजोका दिनमा तराईमा थुप्रैको बलि चढ्दा ‘आँप खस्यो’ भनेकै हुन्। अनि, राजमार्गमा प्रदर्शन हुँदा माखे साँङ्लो पनि भनेकै हुन्। अब सापेक्ष बनाइदिए। एमाले नेता रविन्द्र अधिकारीकै कुरा लिने हो भने, ‘अब प्रधानमन्त्री ओली धेरैको सेन्टिमेन्ट लिएर अघि बढ्छन्।’ मधेसप्रति एमाले अनुदार भनिँदै छ, त्यो मेटाउन मात्रै होइन, अधिकारीले अगाडि भने, ‘अबरोधहरु नआउन् भन्ने हो। समग्रमा हेर्दा जहाँ जहाँ अवरोधहरु छन् त्यहाँ मेहिनत गर्ने हो। धेरै भन्दा धेरैको सेन्टिमेन्ट लिने हो।’ तर, ओलीले मधेसको एउटा शक्तिलाई फाकाइरहेपछि अर्को राजनीतिक शक्ति अझै शंशंकित छ।
