महोत्तरी, २६ साउन
महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट चरम अनियमितता भएको खुलासा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबाट नै विभिन्न शिर्षकमा चरम अनियमितता भएको खुलासा भएको हो ।
धेरैजसो दैनिक भ्रमण भत्ताका नाममा अनियमितता भएको पाइएको छ । पूर्वउपाध्यक्ष नुनुकुमारी दास आफैँले पिपराबाट बर्दिबास नगरपालिकामा आउन एक पटकमा १३ हजार २०० भत्ता बुझेको पाइएको छ । उनले बर्दिबासमा आउन मात्र २ पटक गरेर २६ हजार ४०० रुपैयाँ बुझेकी छन् ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन २०७७ को दफा ९, उपदफा ४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार पदाधिकारी तथा सदस्यले आफ्नो जिल्ला बाहिर भ्रमण गर्दा मात्र भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था छ । तर, दासले नियमविपरीत जिल्लाभित्र नै आवतजावत गर्दा भत्ता बुझेकी हुन् ।
अनुगमन भत्तामा समेत तत्कालीन अध्यक्ष र उपाध्यक्षले चरम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । अनुगमनका क्रममा नै पूर्वअध्यक्ष विक्रम चौधरी, पूर्वउपाध्यक्ष दासले मापदण्डविपरित २ लाख १० हजार भत्ताबापत भुक्तानी लिएको देखिन्छ । चौधरीले २०७७ पुसदेखि असार २०७८ सम्म १७६ दिन अनुगमन गरेको फर्जी प्रतिवेदन पेस गरेको पाइएको छ भने दासले समेत १७६ दिन नै पेस गरेकी छन् ।
नियमविपरीत पूर्वअध्यक्ष चौधरीले प्रतिपटक ३ हजार बुझेका छन् भने उपाध्यक्षले २५ सय बुझेकी छन् । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन २०७७ को दफा ८, उपदफा १ र २ बमोेजिम आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय तहले संचालन गरेको आयोजना वा कार्यक्रमको अनुगमन गरेबापत प्रतिमहिना बढीमा ३ पटकको अनुगमन भत्ता पाउने व्यवस्था छ । जसअनुसार उनीहरूले मासिक ३ वटाका दरले ३६ वटाको मात्र अनुगमन भत्ता पाउन सक्छन् ।
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मात्र हैन वडा अध्यक्षहरूले समेत विभिन्न शिर्षकमा चरम अनियमितता गरेको माहालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ । बिल भर्पाइ नै नगरी गाउँपालिकामा ४४ लाखभन्दा बढी बेरुजु छ ।
बिलबेगर मिलोमतोमा नै वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य र कर्मचारीहरूले विभिन्न शिर्षकमा गरि ४४ लाख बेरुजु देखिएको हो । तर, २०७७÷७८ को कुल बेरुजु भने ८२ करोड ३० लाख रहेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व निमावली २०७७ को नियम ३९ मा जिम्मेवार व्यक्तीले सरकारी रकमको भुक्तानी दिनुअघि रित पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मौखिकरुपमा विभिन्न शिर्षकमा ४४ करोडभन्दा बढी भुक्तानी दिएको माहालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
भ्रमण आदेश नै नगराई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावनकुमार चौधरीले ११ कात्तिक २०७७ मा १६ हजार लिएका छन् भने सु.प्र.अ राजिवकुमार झाले १२ हजार लिएको देखिएको छ । कर्मचारी लखिन्द्र यादवलाई कार्यालयले नै मोटरसाइकल दिएको छ तर लेखा प्रमुखले प्रयोग गरेको भनी गाडीको कागजात विना नै ३४ हजार भुक्तानी भएको छ ।
एउटै एफएम रेडियोलाई ४८ लाख
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलोमतोमा गाउँपालिकाले १ वर्षमा नै ४८ लाख १२ हजार १०५ जलेश्वरनाथ एफ.एमलाई दिएको खुलासा भएको छ । माहालेखा परीक्षकको रिपोर्टअनुसार विभिन्न शिर्षकमा २३ पटक गरेर उक्त रकम भुक्तानी गरेको हो । एउटै बिल २ लाख ३७ हजार ३ सयको छ ।
सार्वजनिक सूचना प्रकाशन तथा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा निमावली बमोेजिम बोलपत्र माध्यमबाट सूचना निकाल्ने व्यवस्था छ । तर, विना प्रतिस्पर्धा एफएमलाई उक्त रकम भुक्तानी दिइएको हो । जलेश्वरनाथ एफएमले बिल पेस गर्दा कुनै पनि प्रकारको जिंगल या ब्रोडकास्टिङ्ग रिपोर्ट पेस गरेको छैन ।
एफएमका व्यवस्थापक बैभव चौधरीले पनि उक्त रकम लिएको स्वीकार गरेका छन् । ‘प्रक्रियाअनुसार नै उक्त रकम लिएका हौँ,’ उनले भने ।
अनियमितताविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्छौँ : अध्यक्ष यादव
अध्यक्ष रामजानकी यादवले पूर्वजनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट भएका अनियमितताका विषयमा कानुनी उपचार खोजिएको जानकारी दिए । यसअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिट हालेको बताउँदै अध्यक्ष यादवले जसरी पनि अनियमितता भएको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गराउन प्रयास प्रतिबद्धता जनाए ।
