मोरङ । मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको प्रशासनिक भबन कानुनी हिसाबले १० नं. वडा स्थित भुटानी शरणार्थी शिविर बसेको उत्तरडाँडा भन्दा अन्त लानै नमिल्ने दाबी भएको छ ।
आज (शनिबार) १० नं. वडा अध्यक्ष जीवन खतिवडा लगायतका राजनीतिक तथा सामाजिक ब्यक्तिहरुले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी तत्कालीन राजनीतिक सहमति, उच्च अदालतको फैसालाको कारण शिविर डाँडाभन्दा अन्त लानै नमिल्ने पुनः दाबी पेश भएको हो ।
भवन निर्माणको लागि स्थानको बिषयलाई लिएर पथरीशनिश्चरे नगर प्रमुख मोहन तुम्बापोले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएको आठ वटा राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधिसहितको भोलि (असोज ५) गते बैठक बोलाएको छ ।
सोही बिषयमा पूर्ब सहमति, विराटनगर उच्च अदालतको निर्णय अनुसार १० नं. वडामै नगरपालिका भवन बन्नुपर्छ भन्ने पक्षले आज (४ गते) पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अन्त लानै नमिल्ने र नदिने बताएका हुन् ।
वडा अध्यक्ष जीवन खतिवडाले राजनीतिक सहमति, अदालतको फैसलालाई बेवास्ता गरेर अन्य ठाउँमा लानै नमिल्ने बताए । खतिवडाले बिधिको शासन र कानुनी सर्बोच्चता मान्नेहरुले १० नं. वडा शिविर डाँडाभन्दा अन्त लान नमिल्ने बताउदै त्यसको लागि आपूm नेतृत्व गर्न तयार रहेको खतिवडाले बताए ।
कार्यक्रममा सोही अभियानमा लागेका संघर्ष समितिका सदस्य रमेश राईले कार्यालय १० नं. वडाबाट अन्त लानु अघि सर्बोच्च अदालतसम्म मुद्धा लिएर जाने आफूहरुलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै कुनै हालतमा नछाड्ने बताए ।
शिविर डाँडाको जग्गा सट्टा भर्ना गर्न तत्कालीन जाँतेमा डेढ बिगाहा जग्गा १८ लाखमा खोजिएपनि तत्कालीन नगर प्रमुख दिलिपकुमार राई र यमुना बिष्टले बेवास्ता गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै जबरजस्ति अन्त लाने प्रयास भए जस्तो सुकै कडा अन्दोलन गर्न आफूहरु तयार रहेको रामेश राईले चेतवानी दिए । राईले कीर्तिपुरमा कार्यालय लान बनेको पहल समितिलाई जग्गा पास नगर्न सुझाव दिदै नगरलाई अहिले नै जग्गा दिएपनि कार्यालय त्यहाँ नजाने बताए ।
पथरी उद्योग बाणिज्य संघको पूर्ब अध्यक्ष पर्शुराम कार्की आफू त्यो बेलाको हस्ताक्षर कर्ता भएकोले राजनीतिक सहमतिको भएको शिविर डाँडामै भवन बन्नु पर्ने बताए । कार्कीले तत्कालीन नगर प्रमुख दिलिपकुमार राई, उपप्रमुख यमुना बिष्टको कारण भवन शिविर डाँडा नबनेको आरोप लगाउदै अहिलेपनि सोही चलखेल भइरहेको बताए । कार्कीले १० नं. वडामा नबने मात्र ४ नं. वडा कार्यालय भएको नगरको आफ्नै जग्गामा कार्यालय लान आफूहरुको पहल रहेको बताए । कार्की लगायतको टोलीले पनि ४ नं. वडामा कार्यालय लैजान पहल गरिहेका छन् ।
सोही अभियानको अभियान्ता भगतचन्द्र थपलियाद्वारा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा गंगा सावा, खेम भट्टराई लगायतले बोलेका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा बिभिन्न पार्टी, पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, सरोकारवालाहरुको सहभागितामा रहेको थियो ।
यस्तो छ सर्बदलीय सहमति र सर्बोच्चको फैसला, २७ गते पुनः पेसी
२०६८ साउन ३२ गते राजनीतिक दलहरुको संयुक्त बैठकले तत्कालीन पथरी र शनिश्चरे गाबिस मिलाएर पथरी शनिश्चरे नगरपालिका नाम राख्ने र सदरमुकाम (भवन निर्माण) भने १० नं. वडा स्थित शिविर डाँडामा राख्ने सर्बदलीय लिखित सहमति भएको थियो ।
सोही प्रस्ताव अनुसार नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले २०७१ बैशाख २५ गते पथरी शनिश्चरे नगरपालिका (देश भर ७२) घोषणा गरेको थियो । स्थानीय हल पुनसंरचना आयोगको २०७३ फागुन २७ गतेको निर्णय अनुसार तत्कालीन हसन्दह गरी ३ वटा गाबिस मिलाएर नगरपालिका गठन भएको हो ।
नगरपालिका भएपछि सहमति अनुसार शिविर डाँडामा कार्यालय लान आनकानी भएपछि १० नं. वडाको तत्कालीन वडा अध्यक्ष सागर राई लगायतको पहलमा विराटनगर उच्च अदालतमा सर्बदलीय सहमतिको आधारमा कार्यालय बन्नुपर्ने माग दाबी सहित उजुरी परेको थियो । पुनराबेदन अदालतले २०७१ असार ३ गते दलीय सहमति भएको शिविर डाँडामा कार्यालय राख्न अन्तरिम आदेश र २७ गते अन्तिम फैसाला गरेको थियो ।
सो मुद्धा सर्बोच्च अदालतमा पुगेको थियो । सर्बोच्च अदालतले २०७४ पुस ९ गते विराटनगर पुनराबेदन अदालतकै निर्णयलाई सदर गरेको थियो ।
अदालतको निर्णयसँगे २०७५ असार २९ गतेको नगर सभामा ३८ जना जनप्रतिनिधि (दुई तिहाइ)ले सहस्ताक्षरसहित शिविर डाँडामा कार्यालय बनाउन माग गरेको बर्तमान १० नं. वडा अध्यक्ष जिवन खतिवडाले बताए ।
२०७५ मंसिर ३ गते त्यसैगरी पुनरावेदन र सर्बोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरी पाउँ भनि नगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । नगरले फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अबहेलना मुद्धा दर्ता भएको छ । सो मुद्धाको सर्बोच्च अदालतमा यही असोज २७ गते पेसी रहेको संघर्ष समितिको सदस्य रमेश राईले बताए ।
पाँच स्थानमा नगरपालिका कार्यालय भबनको प्रस्ताव, आ–आफ्नै तर्क
स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित नगर प्रमुख मोहन तुम्बापोले नगरको प्रशासनिक भवन बनाउने चासो देखाएपछि पाँच स्थानमा कार्यालय लान पहल भइरहेको छ ।
पथरी शनिश्चरे १ (हाल भएको स्थल)मा करिब एक बिगाहा जग्गा भएकोले सोही स्थानमा कार्यालय अट्ने दाबी गर्दै यही भवन बनउनुपर्ने स्थानीय प्रदिपकुमार राईको भनाइ छ । हाल भएको तीन वडा भवन भत्काएर हाल बजार भएको आफ्नो जग्गा खाली गरे नगरपालिकालाई जग्गा पुग्ने राईको भनाइ छ । पथरी बजार अमरदह, हसन्दह, शनिश्चरे, कीर्तिपुर, लामाटोलीको मात्र नभए लेटाङ, कानेपोखरी, उर्लाबारी सुनझोरा लगायतको केन्द्र भएकोले यही बनाउदा नगरबासीलाई पायक पर्ने राईको दाबी छ ।
१० नं. वडामा पहल गर्दै आएका पक्षले राजनीतिक सहमति, अदालतको फैसला र जग्गा खुल्ला हुने भएकोले शिविर डाँडामा लानुपर्ने, अन्त लानै नमिल्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
मुख्य सडकदेखि करिव ७ किलो मिटर दक्षिण कीर्तिपुर बजारमा डेढ कठ्ठा जग्गा निशुल्क दिने नगरकै सबैभन्दा केन्द्र भागमा पर्ने भएकोले सो स्थानमा प्रशासनिक भवन लानुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । उमानाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा पहलसमिति गठन गरेर प्रस्तावित भवन निर्माण स्थालको बोर्ड समेत राखेर पहल गरिरहेका छन् । त्यहाँ पनि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर पहल बारे सार्बजनिक भएको थियो ।
शनिश्चरे स्थित ४ नं. वडामा १८ कठ्ठा आफ्नै जग्गा, नपुग भागिरथ माबिले उपलब्ध गराउने भएकोले त्यहाँ भवन लानुपर्ने प्रस्ताव भएको छ । त्यसैगरी वडा नं. ७ र २ छेउमा रहेको लामाटोलीमा पनि जग्गा उपलब्ध गराउने भन्नै प्रस्ताब आएको छ ।
के होला सर्बदलीय बैठकमा ?
नगरको नयाँ प्रशासनिक भवनबारे सुझाव संकलन गर्न नगर प्रमुख मोहन तुम्बापोले भोली (असोज ५) सर्बदलीय बैठक बोलाएका छन् ।
एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा (एस), राप्रपा, संघी लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (लिम्बुवान), मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन लगायत निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक पार्टीकाट दुई जनाको दरले बैठकमा बोलाइएको नगर प्रमुख मोहन तुम्बपोले बताए ।
प्रशासनिक भवन बारे एउटै पार्टीमा पनि फरक फरक विचार रहेको छ । एउटै पार्टी, पार्टी पार्टी, जनप्रतिनिधि र बिभिन्न सामाजिक संघ, संस्थाका प्रतिनिधि र जनताको पनि भूगोल अनुसार फरक फरक धारणा पाइने भएकोले नगरपालिका कार्यालय भवन बारेको पहिलो बैठक नगर प्रमुखबाट बिषय ओपन गर्ने र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको विचार सुन्नेसम्म मात्र हुने देखिन्छ ।
