मोरङ । मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण स्थाल बारे नगर प्रमुख मोहन तुम्बापोले बोलाएको सर्बदलीय बैठकमा राजनीतिक दलका नेताहरु कसैले स्थान तोकेनन ।
नगर प्रमुख तुम्बापोले नयाँ भवन निर्माणको लागि स्थल तोक्न सुझाव संकलन गर्ने उदेश्यले आज (भदौ ५) सर्बदलीय बैठक बोलाएका थिए ।
बैठकमा नगर प्रमुख तुम्बापोले नगरपालिकाको भवन बन्न पर्ने आवश्यकता, हालसम्म जग्गा दाता, स्थालहरुको प्रस्ताव आएको र संघीय सरकारले तोकेको मापदण्डहरु बारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।
त्यसपछि माओवादी केन्द्रको तर्फबाट बैठकमा सहभागी बेदनिधी खनालले १० नं. वडाको सन्दर्भ टुंङ्गियपछि मात्र अर्को स्थालको छलफल गर्न सकिने संगठनको तर्फबाट विचार राखेका थिए । नगरपालिका बनाउने प्रस्तावहुँदा १० नं. वडाको शिविर डाँडामा कार्यालय राख्ने राजनीतिक सहमति, त्यसपछि पुनरावेदन अदालतको निर्णय लगायतको बारेमा सहमति पछिमात्र अर्को स्थाल बारे छलफल गर्न सकिने सुरुमै विचार आएपछि अन्य बक्ताहरुले पनि नयाँ ठाउँको प्रस्ताव बलियोसँग गरेनन्् ।
बैठकपछि नगर प्रमुख तुम्बापोले भने ‘सबै दल नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन बनाउन सकारात्मक हुनुहुन्छ, पहिलो बैठक भएकोले यही भनेर कसैले तोक्नु भएन ।’
बैठकमा नेकपा (एमाले)बाट नगर अध्यक्ष रमेश दाहाल, उपाध्यक्ष उमानाथ अधिकारी, नेपाली कांग्रेसबाट सभापति रुपनारायण भट्टराई, सचिव शन्तोष कटुवाल, माओवादी केन्द्रबाट कार्यबाहक अध्यक्ष गोबिन्द कटुवाल, पार्टीको उच्च स्तरीय कमाण्ड सदस्य बेधनिधी खनाल, नेकपा (एस)बाट अध्यक्ष तुलशी ढकाल, सचिव देबेन्द्र वनेम, जनता समाजवादी पार्टीबाट अध्यक्ष फिपराज बेघा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । नगर प्रमुख तुम्बापोले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएका आठ राजनीतिक दलबाट दुई जनाको दरले बैठक बोलाएका थिए ।
राजनीतिक पार्टीका स्थानीय नेताहरुले भवन बन्नु पर्ने विचार राखेपनि यही बन्नुपर्छ भनेर कसैले राखेनन । सहभागी मध्ये उमानाथ अधिकारी कीर्तिपुरमा नगरको प्रशासनिक भवन बन्नुपर्छ भनेर बनेको पहल समितिको संयोजक हुन् । अधिकारीले पनि बैठकमा कीर्तिपुर मै लानुपर्छ भनेर किटान साथ विचार नराखेको एक सहभागीले बताए ।
भवन निर्माण स्थालको बहस सुरु भएपछि हाल भएको १ नं. वडा, कीर्तिपुर, शनिश्चरे ४, शिविर डाँडा र लामाटोली गरी पाँच स्थानमा प्रशासनिक भवन बन्नु पर्ने प्रस्ताव हुँदै आएको छ ।
दलको तर्फबाट सहभागी प्राय सबैले बोलेपनि कसैले प्रस्तावित स्थालबारे किटान साथ बोलेनन् । निर्वाचन नजिकै आएको र साबिक पथरी, शिविर डाँडा बोल्दा दक्षिणी बेल्टका जनता रिसाउलान, कीर्तिपुर, शनिश्चरे बोल्दा उत्तरी बेल्ट (पथरी, शिविर डाँडा) क्षेत्रका जनता विच्किने र विवादमा परिने डरले नबोलेको हुनसक्ने एक सहभागीको विश्लेशन थियो ।
साबिक वडा नं. १ मै पर्याप्त जग्गा, यहाँ भवन निर्माण गर्दा झन्जट कम हुने
नगरपालिकाको लागि ८ रोपनी वा १२ कठ्ठा जग्गा रहुनपर्ने व्यबस्था छ । हाल नगरपालिका रहेको क्षेत्रमा १७ कठ्ठा जग्गा रहेको छ । १० नं. वडा स्थित शिविर डाँडामा प्रस्ताव गर्दै आएका नेतृत्वले स्वीकार गरेमा साबिक १ नं. वडामै जग्गा पुग्दछ ।
साबिक पथरी र शनिश्चरे गा.बि.स. मिलाएर नगर प्रस्ताव गर्दा राजनीतिक दलले १० नं. वडाको शिविर डाँडामा कार्यालय बन्नुपर्ने प्रस्ताव थियो । यही सहमतिको आधारमा सोही स्थानमा भवन बन्नुपर्ने १० नं. वडा र संघर्ष समितिले विराटनगर उच्च अदालतहुँदै सर्बोच्च अदालतसम्म मुद्धा लगाउने, फैसाला लिएर नगरपालिकालाई दबाब दिदै आएका छन् ।
नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले २०७१ बैशाख २५ गते पथरी शनिश्चरे नगरपालिका घोषणा गर्दा १० नं. वडाको शिविर डाँडामा केन्द्र तोकिएको थियो । यद्यपि स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगले २०७३ फागुन २७ गते तत्कालीन हसन्दह गाबिस पनि यही नगरपालिकामा गाभिदियो । तीन वटा गाविस मिलाएर पथरी शनिश्चरे नगरपालिका घोषणा गर्दा नगरको कार्यालय साबिक पथरी वडा नं. १ (साबिक पथरी गाविसको भवन) लाई कार्यालय रहने स्थल तोकेर पठाइ दियो । आयोगले तोकेकै स्थानमा हालसम्म नगरपालिका चलिरहेको छ ।
नयाँ स्थानमा केन्द्र सार्ने सहमति भएमा कार्यपालिकामा निर्णय गराएर, नगर सभाको दुई तिहाइले अनुमोदन, त्यसपछि प्रदेश सरकारमा पेस गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले स्वीकृति दिएपछि संघीय सरकारमा लानुपर्ने र संघीय सरकारले स्वीकृति दिएपछि मात्र भवन बनाउन सकिने प्रावधान रहेको नगर प्रमुख मोहन तुम्बापोले बताए ।
राजनीतिक सहमति भएमा स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगले तोकिदिएको साबिक पथरी बजारमा भवन बनाउन भने यी प्रकृया पुरा गर्नु नपर्ने प्रमुख तुम्बापोको भनाइ छ ।
यसका लागि राजनीतिक दलहरुसँग पुनः छलफल गर्ने, १० नं. वडाका अभियान्ताहरुसँग पनि सल्लाह गर्ने नगर प्रमुख मोहन तुम्बापोले बताए । भवन बनाउनु पर्छ भन्ने बिषयमा सबै दलका नेताहरु र जनता सकारात्मक भएपछि स्थान बारे धेरै ठूलो बिबाद कसैले गर्न नहुने प्रमुख तुम्बापोको भनाइ छ ।
प्रशासनिक भवन बन्नु पर्छ भन्ने भएपछि मापदण्ड पुगेको प्रस्तावित स्थलहरुहरुमा सहमति भए जहाँ पनि लान सकिने उनले बताए ।
त्यसका लागि बैंक वितिय संस्थाहरु, सुरक्षा ब्यबस्था, तत्काल कार्यक्रम गर्न हलहरु, कर्मचारी बस्नलाई भौतिक संरचना पुरा भएको स्थाल जहाँ बन्दा पनि समस्या नहुने तुम्बापोको भनाइ छ ।
प्रस्तावित १० नं. वडामा लानुपर्छ भन्ने कुरा पनि सकारात्मक छ । संघीय मन्त्रालयले त्यही बेला शिविर डाँडामा कार्यालय लान आदेश दिएको रहेछ । प्रमुख मोहन तुम्बापोले भने ‘भवन थिएन, कहाँ लगेर राख्थे होला ?’
मन्त्रालयको सोही पत्र, प्रमाण हेरेर अदालतले निर्णय गरे होलान । भवन बनाउन नगरको आफ्नै जग्गा चाहिन्छ । अदालत जग्गा दिने निकाय होइन । नगर प्रमुख तुम्बापोले भने ‘जग्गा भए, नभएको बुझेर अदालतले निर्णय गर्नुपथ्र्यो ।’ आधा मात्र बुझेर गरेका सर्वोच्च अदालतको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नहुने गरेको नगर प्रमुख तुम्बापोको भनाइ छ ।
सहमतिमा उपायहरु निकाल्न सकिन्छ । तर, अदालतको निर्णय छ भन्दैमा वनको जग्गामा भवन बनाउने प्रसंग अझ गम्भीर बिषय हो । नगर प्रमुख मोहन तुम्बापोले भने ‘१० नं. वडा लगायतका सरोकारवाला र राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरेर प्रशासनिक भवन बनाउन सबै पक्षको सहयोग आवश्यक हुन्छ र त्यो सहयोग हुन्छ भन्नेमा विस्वास्त छु ।’
