काठमाडौं, ६ भदौ
सरकारले यस आर्थिक बर्षमा खारेज गर्ने घोषणा गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोली) लाई बजेट वक्तव्य विपरीत सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णयको विरुद्ध सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् । सरकारले नै खारेज गर्ने घोषणा गरेको डोलीलाई मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले पुनः सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णयको विरुद्ध चार सय भन्दा बढी नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूहमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरुले आन्दोलित भएका हुन् ।
यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयको गेटमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएका कर्मचारीहरुले आइतवार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सभा हलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले घोषणा गरेको घोषित नीति तथा कार्यक्रमको विपरीत भएको निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सहरी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव पद्म मैनालीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पारित गरेको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न माग गरे । उनले भने,सार्वभौमसत्ता संसदबाट पारित भएको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न छोडेर खारेज गर्ने भनिएको निकायलाई पुनः सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय कार्यपालिका र व्यस्थापिकाबीच मेल खाने विषय होइन । आफूहरुले संसदबाट पारित भएको विषयलाई अक्षरम्स कार्यान्वयन हुनु पक्षमा रहेको बताउदै एउटै प्रकृतिका दुई वटा विभाग मन्त्रालयलाई आवश्यक नहुने बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सच्याउनको विकल्प नभएको बताउदै आफूहरु डोलीलाई मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय सच्चिनेमा आशावादी रहेको बताए ।
सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारहिरुले डोलीमा कार्यरत इञ्जिनियरलाई सहरी विकास मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध उत्रिएका छन् । विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका इञ्जिनियरले सरकारी निर्णय सच्याउनुपर्ने माग राख्दै दबाबमूलक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले १९ साउन २०७९ मा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी डोलीका इञ्जिनियरलाई समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । । डोलीको नाम परिवर्तन गरी वस्ती तथा बजार पूर्वाधार सहजीकरण विभाग राख्ने र त्यो विभाग सहरी विकास मन्त्रालय मातहत स्थापना गर्ने गरी निर्णय भएको हो । डोलीको नाम परिवर्तन गरेर गठन गरिएको वस्ती तथा बजार पूर्वाधकार सहजीकरण विभागको सोही प्रकृतिको काम हाल शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गर्दै आएको छ ।
मन्त्रालयका चार सय भन्दा बढी कर्मचारीले सरकारको निर्णयको विरुद्धमा उत्रिएपछि निर्णय कार्यान्वयन अघि बढाउन भने कठिन देखिएको छ । यस निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने आफ्नो वृत्ति विकासमा गम्भिर असर पर्ने भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयमातहतका इन्निियरले चर्को विरोध जनाउदै आएका छन् । उनीहरुले बजेटमा उल्लेख गरिएको विषय ठिक भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव एकराज अधिकारीले आफूहरु डोलीका कर्मचारीहरुको विरोध नभई सरकारले गरेको घोषणा चाही कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको बताए । उनले भने,‘हामी शहरी क्षेत्रको विशिष्टकृत रुपमा काम गर्दै आएका छौ, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गर्दै आएको काममा अहिले सोही प्रकृतिको काम गर्न अर्को विभाग गठन गर्नु गलत छ ।’
चालु आबको बजेटको बुँदा नम्बर ३०५ मा ‘स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरी विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारी मध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा बाँकी कर्मचारी प्रदेश र भौतिक सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाएको,’ उल्लेख गरिएको छ । अधिकारीले आफूहरुले सरकारले गरेको घोषणाको बुँदा अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मात्र माग गरेको बताए ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पनि अर्को विभाग स्थापान गर्दा संस्थाहरु बीच नै कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन भई विविधा सिर्जना हुने, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा तथा कार्य वातावरण बिथोलिने उनले बताए ।
मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हाल भवन, आवास तथा शहरी विकासको क्षेत्रमा विशिष्टिकृत ज्ञान र अनुभव सहित लामो समयदेखि कार्य गदै आइरहेको बताउदै अधिकारीले बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूह अन्तर्गतको प्राविधिक कर्मचारीहरुको मनोबलमा ह्रास आउने, वृत्ति विकासमा अन्यौलता सिर्जना हुने अवस्था देखिएको बताए ।
नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार योजना निर्माण, वस्ती विकास, शहरी विकास, शहरी पूर्वाधार विकास तथा भवन निर्माणका विशिष्टिकृत कार्यहरु शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको १ सय वर्षअघिदेखि रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उप–महानिर्देशक नारायण भण्डारीले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट आर्किटेक्ट, प्लानर, स्ट्रक्चर इन्जिनियरहरु लगायत दक्ष जनशक्ती मार्फत हालसम्म सम्पादन गर्दै आइरहेको बताउदै एउटै प्रकृतिका दुई वटा विभाग राख्ने कार्य हुन नहुने बताए ।
उनले भने, ‘सोही कार्य प्रकृति मिल्ने नाम राखी एउटै मन्त्रालय अन्तर्गत अर्को नयाँ विभाग खडा गर्नु कुनै कोणबाट औचित्यपूर्ण देखिँदैन ।’ यसअघि नै विल्डिङ्ग एन्ड आर्किटेक्ट उप–समूहका इञ्जिनियरहरुले प्रधानमन्त्रीज्य शेरबहादुर देउवा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी,, मूख्यसचिव शंकरदास बैरागी, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव लगायतलाई डोली मन्त्रालयमा नगाभ्न ध्यानाकर्षण बुझाएका छन् । भण्डारीले निर्णय हुनु अघि नै आफूहरुले खारेज गर्ने घोषणा गरेको डोलीलाई मन्त्रालयमा गाभ्न नहुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाई नभएकाले विरोधमा उत्रिनु परेको बताए ।
