रुपन्देहीमा चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा पुजिगत बजेटको ५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । विकास बजेटको रूपमा रहेको पूर्वाधारको आवश्यकता पुरा गर्ने बजेट पुजिगत खर्च नहुनु भनेकै विकास नहुनु हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने घोषणा गरे पनि बजेट खर्च परिपाटी अन्तिम त्रैमासिकमा हुने गरेको छ ।
रुपन्देहीमा चालु आर्थिक वर्षको चार महिना मा ५ दशमलव ११ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भयो, एक तिहाई समय वित्दा लक्ष्य भेट्टाउन अब ९४ प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्छ । विगत केही वर्ष अगाडि सामानान्तर रूपमा बजेट खर्च भएपनि यो क्रम विस्तारै हट्दै गएको छ ।
सरकारले यसैलाई मध्यनजर गर्दै २०७२ असोज ३ गते जारी गरेको संविधानमै जेठमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यत्मक व्यवस्था गरेको थियो । तर काम गर्ने परिपाटी उस्तै भएपछि पुजिगत खर्च बढ्न सकेको छैन ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको कार्तिक अन्तिम सातासम्म चालूतर्फको ३२ अर्ब ५८ करोड ४२ लाख ३६ हजार ३ सय २९ मध्ये ७ अर्ब ७९ करोड ७३ लाख ४२ हजार १ सय ५२ रुपैयाँ अर्थात २३ दशमलव ९२ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ अख्तियारी आएको कुल वजेट ६ अर्ब ९४ करोड २३ लाख मध्ये हाल सम्म ३५ करोड ५२ लाख २१ हजार ६ सय ९७ अर्थात् ५ दशमलव ११ प्रतिशत रकम खर्च भएको कोलेनिका कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख कोष नियन्त्रक विष्णु प्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
चालू आवमा जिल्लाकोे कुल बजेट ३९ अर्ब ५२ करोड ६५ लाख ३६ हजार ३ सय २९ रहेक्मा हाल सम्म ८ अर्ब १५ करोड खर्चिएको छ । प्रतिशतमा हेर्दा २० दशमलव ६३ प्रतिशत कुल बजेट खर्च भए पनि पुजिगत तर्फ एक ५ प्रतिशत खर्च भएको छ । तलब भत्तामा २३ प्रतिशत खर्च गर्न सकेका कर्मचारीले विकास बजेटतर्फ न्यून खर्च गरेको छ । जिल्लाका ५४ वटा कार्यालयले मात्रै ती विकास बजेट खर्च गरेका छन् ।
पहिलो त्रैमासमा मेला पर्व, वर्षयाम, ठेक्का सम्झौता हुने समय र पक्रिया भएकोले खर्च भन्दा पनि प्रक्रियाको चरण हुने भएकोले उपलब्धिमुलक खर्च हुन नसकेको हो । अहिले निर्वाचनले गर्दा नयाँ काम सुरुवात गर्न र अन्य काम गर्न पनि आचारसंहिताले रोकेकोले पनि बजेट खर्च नभएको हुन सक्ने प्रमुख कोष नियन्त्रक ज्ञवालीले भने ।
पुँजीगत खर्च गर्न सके अहिले भएको तरलता अभावमा पनि केही सहयोग पुग्छ भने अर्थतन्त्र चलायमान पनि हुन्छ । खर्च नहुँदा पैसाको चल्तीफिर्ती रोकिने, मजदुरहरूको रोजगारीमा संकुचन हुने र बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सिद्धार्थउद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भिष्म न्यौपानेले बताए ।
चालु बजेट खर्च हुने पूजीगत खर्च नहुनु भनेकै कर्मचारीहरुले काम नगरिदिँदा पूर्वाधार तथा आयोजनाको काम सूस्त हुनु हो । खर्च गर्न नसक्ने निकाय तथा व्यक्तिलाई दण्ड गर्न सक्नुपर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । समानान्तर रुपमा बजेट खर्च नहुदा यस्को असर अन्तिममा पर्छ । अन्तिम समयमा आएर गरेको विकास निर्माणले गुण्स्तरीयतामा पनि प्रश्न उठ्छ । प्रतिशतमा मात्रै देखिनो त्यो खर्च हतारहतारमा खर्च भएको हुन्छ, कति पय फ्रिज हुन्छ भने कति पय त कागजमै मात्र खर्च हुने गरेको पाइन्छ ।
सरकारले विकासलाई प्राथमिकता र समयमा गर्नका लागि बजेट निकासा चाढै गर्न लागेको छ । सोही पुँजीगत खर्चको रकम नै सदुपयोग नहुनु भनेकै विकास निर्माणको काम कछुवा गतिमा हुनु पनि हो ।
कार्यालयका अनुसार पुजीगत तर्फ संघीय आयोजना कार्यान्वयन यकाईले १ अर्ब ८५ करोड अख्तियारी पाएकोमा हाल सम्म ३ करोड ८१ लख खर्च गरेको छ । सडक डिभिजन कार्यालयले १ अर्ब ६९ करोडको अख्तियारी पाएकोमा हाल सम्म ४ करोड ४६ लाख मात्रै खर्चेएको छ । यस्तै संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले ५७ करोड २९ लाख मध्ये १२ करोड ७३ लाख खर्चेएको छ, बेलहिया बुटवल सडकले ४९ करोड मध्ये ५७ लाख , जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्डकार्यालयले ४५ करोड मध्ये ४३ लाख, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले ३६ करोड ३८ लाख मध्ये १ करोड १० लाख, भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल सिचाई व्यवस्थापन डिभिजनले २३ करोड मध्ये ७ लाख ७४ हजार र गौतकबुद्ध विमानस्थल भन्सार कार्यालयले ९ करोड ३० लाख मध्ये ६ हजार मात्रै खर्चेको छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्चलाई जब सम्म यथोचित ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, तबसम्म जतिसुकै अन्य कुरामा सुधार गरे पनि देशको विकास हुन सक्दैन । पुँजीगत खर्चका लागि भएका मौज्दात ऐन, नियम, कानुन पनि बाधक छन, सरकारले गम्भीर भएर इमान्दारी पूर्वक लागे पुँजीगत खर्च ठीक समयमा ठीक ढंगले हुनेछ । जनता र सत्ता विपक्षीहरूले सचेत हुदै खर्चको नियमन र निगरानी गर्नुपर्छ ।
