काठमाडौँ, ६ चैत
मुलुकले सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यास गर्न थालेको सात वर्ष पूरा भएको छ । संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन प्रकारको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । तीन तहका सरकारबीच उचित समन्वय नहुँदा सेवा प्रवाहमा अन्योल देखिएको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको व्याख्या हुँदै आए पनि सिंहदरबारको समस्या प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरेको छ ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको ऐन कानुन नबन्दा प्रदेश सरकार प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन हुन नसकेको प्रदेश सरकारको गुनासो छ । प्रस्तुत छ, सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तीन तहका सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका, प्रदेश सरकारले व्यहोरेको समस्यालगायतका विषयमा कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग रासस समाचारदाता नारायण न्यौपाने र अशोक घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गएको सात वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनको सात वर्ष खासै उपलब्धिमूलक बन्न सकेन । समय धेरै खेर गयो । त्यही भएर जनतामा सबै राजनीतिक दलहरुबीच अविश्वास पैदा भएको छ । यो अविश्वासको पुष्टि अहिलेको निर्वाचनबाट देखिन्छ । जनताले मतदान गर्न खासै रुची राखेनन् । धेरै कम प्रतिशत मात्र मत खस्यो । यसको असर सिङ्गो राष्ट्र निर्माणमा पर्छ । सात वर्ष भनेको थोरै समय होइन । सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनको एउटाको मात्र काम चाहिँ भयो । त्यो भनेको तीन वटा सरकारको चुनाव सम्पन्न भयो । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको सरकार बन्यो । त्यो बाहेक अरु कुनै पनि काम प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढेन । यसका लागि पहिलो काम भनेको निर्वाचन गराउने हो । त्यसपछि तुरुन्तै सङ्घीय कानुनहरु निर्माण गर्नुपथ्र्यो । सङ्घीय कानून नबन्दा प्रभावकारी ढङ्गले काम हुन सकेन । दोस्रो राजनीतिक अस्थिरता भयो । सरकार बनाउने र ढाल्ने कामबाहेक अरु काम खासै हुन सकेन । त्यो भएर जनताले नेपालका राजनीतिक दलहरुप्रति विश्वास गर्न छाडेका छन् । यो कुरालाई हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
सात वर्षको अभ्यास भइरहँदा तपाईंले कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व गर्नुभयो । तपाईंको कार्यकाललाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
सरकार चाहिँ बन्यो । सरकार बनिसकेपछि प्रदेशसभाले ‘बिजनेस’ पाउने कुरा हो । प्रदेश सांसदले ‘विजनेस’ पाउने भनेको सङ्घीय सांसदले सङ्घीय कानुन निर्माण गरिसकेपछि हो । त्यसपछि बल्ल प्रदेशका कानुन कस्ता बनाउने भन्ने हुन्छ । किनकी प्रदेश कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिने खालका हुनुहुँदैन । साझा अधिकारका विषय छन् । यसका लागि सबैभन्दा पहिला सङ्घीय कानुन बन्नुपर्छ । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय कानुन बन्नुपर्छ । एकल अधिकारका बाहेक साझा अधिकारका कानुन बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखियो ।
सबैभन्दा पहिला निजामती ऐन बन्नुपर्ने थियो । निजामती ऐन बन्यो भने मात्रै सरकारको प्रशासनिक संरचना कस्तो हुनुपर्ने ?, कति बनाउने ? सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? प्रदेशको प्रमुख सचिव कसले नियुक्त गर्ने ? त्यसपछि प्रदेशका सचिवहरु, अन्य कार्यालयका कर्मचारी कसले नियुक्त गर्ने भन्ने बारेमा पनि कानुनमा व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यो कानुन नबनेका कारण कर्मचारी प्रदेश सरकारको मातहतमा जानै चाहेनन् । जस्तो प्रमुख सचिव, सचिवहरु सङ्घको मातहतमा, सङ्घका कर्मचारीले प्रदेश सरकारलाई टेर्ने कुरामा केही समस्या रह्यो । कर्मचारी बढुवा गर्दा अङ्क दिने प्रणाली रहेन । त्यो अङ्क प्रदेश सरकारले दिन पाउँदैन । ती कर्मचारी प्रदेशसँग उत्तरदायी हुनुभन्दा पनि सङ्घप्रति बढी उत्तरदायी बने । त्यसले गर्दा कर्मचारी परिचालनमा समस्या पैदा भयो ।
