मोरङ । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन १० नं. वडा स्थित भुटानी शरणार्थी शिविर क्षेत्रमा सार्न पुनः ज्ञापन पत्र बुझाउदै सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग भएको छ ।
नगरपालिका १० नं. वडा अध्यक्ष जीवन खतिवडा लगायतको टोलीले मंगलबार नगर प्रमुख मोहन तुम्बापोलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै अदालतको निर्णय कार्यान्वन गर्न माग गरेका हुन् ।
अदालतको निर्णय नगरपालिकाले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै तोयानाथ खतिवडा लगायतको टोलीले सर्वोच्च अदालतमा अपहेलनाको मुद्धा लगाएका थिए ।
मुद्धा बारे सर्बोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले महिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय प्रदेश नं. १, जिल्ला समन्वय समिति मोरङ र पथरीशनिश्चरे नगरपालिकालाई पत्र लेख्दै आदेश प्राप्त भएको ६ महिना भित्र कार्यान्वयन गरी सो को प्रतिवेदन बुझाउन पुनः पत्र पठाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश कार्यान्वयन गर्न ज्ञापन पत्रसहित नगर प्रमुखलाई १० नं.वडाबासीहरुले पुनः ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । वडा अध्यक्ष खतिवडासँगै एमाले जिल्ला सदस्य भगत थपलिया, माओवादी केन्द्रका नेता प्रेम ढाकाल, नेपाली कांग्रेसका लक्ष्मी दुलाल, राप्रपाका भरत पोख्रेलको साथै पदमप्रसाद दाहाल, बालकुमार तामाङ, चन्द्र तामाङ, ज्ञानेन्द्र राई, खेम भट्टराई लगायतको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाउन नगर आएका थिए । ज्ञापन पत्र बुझ्दै नगर प्रमुख मोहन तुम्बापोले ध्यान आकर्षण भएको र कार्यापालिका बैठकमा छलफल हुने बताएका छन् ।
पूर्ब गाविसहरु पथरी, शनिश्चरे गाबिस मिलाएर नगरपालिका प्रस्ताव गर्नु अघि २०६८ साउन ३२ गते नगरको केन्द्र हालको १० नं. वडामा रहने सर्बपक्षीय सहमति भएको थियो । सोही सहमतिको आधारमा २०७१ बैसाक २५ गतेको संघीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न पालिकालाई पत्र पठाएको थियो ।
सहमति र मन्त्रालयको पत्रलाई नगरपालिकाले वास्ता नगरेपछि सरोकारवाला पक्षले विराटनगर स्थित पुनरावेदन अदालतमा मुद्धा लगाएको थियो । पुनरावेदन अदालतले सर्वपक्षीय सहमति र मन्त्रालयको पत्रलाई आधार बनाएर कार्यान्वयनको लागि परमादेस जारी गरेको थियो ।
अदालतको परमादेशको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अपहेलना मुद्धा लगाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०७९ फागुन १४ गते पथरीशनिश्चरे नगर लगायतलाई अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्र लेखेको हो ।
अदालतको नयाँ आदेश आएपछि पथरीशनिश्चरे नगरपालिका सरोकार समितिको अध्यक्ष रमेश राईको अध्यक्षतामा चैत्र ६ गते बैठक बसेर कार्यान्वयनको लागि दबाब दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश वन मन्त्रालयबाट फायल फिर्ता
प्रदेश वन मन्त्रालयको पत्र
नगरपालिकामा नयाँ नेतृत्व आएपछि नगरप्रमुख मोहन तुम्बापोले प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि छलफल र पहलको प्रयास गरेका थिए । २०७९ भदौ मा नगरप्रमुख तुम्बापोले नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माणको प्रयास भएपछि जग्गा दाता बिभिन्न स्थानमा निस्केका थिए ।
पथरीशनिश्चरेको किर्तिपुर, शनिश्चरे, लामाटोल, लगायतका क्षेत्रमा प्रशासनिक भवन लानुपर्ने माग आउनुको साथै साबिक १ नं. वडामै बनाउनु पर्ने माग भएको थियो । सो बेला पनि १० नं. वडा लानुपर्ने तर्क बलियोसँग प्रस्तुत भएको थियो । पथरीका प्रदिपकुमार राई लगायतको टोली भने वर्तमान स्थानमै १८ कट्ठा भन्दा बढी जग्गा भएकोले सोही स्थानमा प्रशासनिक भवन बनाउनु पर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
प्रशासनिक भवन बनाउने भन्दा आफ्नो पायक पर्ने क्षेत्रमा लान चौतर्फी प्रयास भएको थियो । त्यो बेला सर्बदलीय बैठक राखेर १० नं. वडा भुटानी शरणार्थी शिविर भएको स्थालमा भवन बनाउन मिल्ने, नमिल्ले बारे प्रदेश १ सरकारको वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयमा पत्र लेख्ने निर्णय भएको थियो ।
निर्णय अनुसार अदालतको आदेशहरु, संघीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्रहरुसमेत राखेर प्रदेश वन मन्त्रालयमा २०७९ भदौ १९ गते पत्र लेखेर जवाफ मागिएको थियो ।
प्रदेश वन मन्त्रालयले पुस १७ गते जफावसहित फाएल नगरपालिकालाई नै फिर्ता पठाएको छ । वन मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ ‘पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वडा नं. १०, भुटानी शरणार्थी शिविर रहेको ठाउँमा नगरपालिकाले नयाँ कार्यालय भवन निर्माण गर्न सहमति माग भएकोमा अभिलेखवाट उक्त भवन निर्माण गर्ने जग्गा वन क्षेत्र भित्र पर्ने देखिएकोले वन ऐन २०७६ को दफा ४२ तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्वन्धि मापदण्ड सहितको कार्यविधि, २०७६ वमोजिम हुन अनुरोध छ ।’
यही बेहाराको पत्र लेख्दै प्रदेश वन मन्त्रालयले नगरपालिकाले पठाएको सक्कल फायल फिर्ता गरेको छ । वन ऐनको यो कार्याविधि अनुसार वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नु परेमा संघीय मन्त्री परिषदको निर्णय आवश्यक हुने उल्लेख छ ।
अदालत र संघीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शिविरको जग्गामा नगरपालिका सार्न आदेश दिने र प्रदेश वन मन्त्रालयले वन क्षेत्र भित्र पर्ने भनेर पत्र लेखेपछि नगर कार्यापालिकालाई निर्णय गर्न अप्ठ्यारो परेको बुझिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको पत्र
