नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ । यसबीचमा सरकारले केही महत्वपूर्ण काम अगाडि बढाएको छ । सुशासन र समृद्धिमा केन्द्रीत भएको सरकारले जनतामा केही आशा र विश्वास जगाउने गरी आफ्ना गतिविधि केन्द्रीत गरेको छ ।
सरकारमा सहभागी भएका केही दल बाहिरिने र सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलगायतसँग पुनः नयाँ गठबन्धन बन्ने अवस्था पनि यहीबीचमा देखा प¥यो । तीन महिनामा प्रधानमन्त्रीले दुई पटक सदनबााट विश्वासको मत लिनुभयो । सरकारको काम कारबाही, आगामी रणनीतिलगायतका विषयमा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोलप्रसाद गजुरेलसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचारदाता रमेश लम्सालले गर्नुभएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश ।
वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भयो । यो अवधिमा सरकारले गरेका कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
जुन परिस्थितिमा सरकार गठन भयो । जे जस्ता उतारचढाव यसबीचमा व्योहोर्नुप¥यो, त्यसको आलोकमा सरकारका काम कारबाहीलाई हेर्दा एउटा पक्ष देखिन्छ र एउटा चित्र आउँछ । सामान्य सरकार जस्तो १०० दिन पार गरेको अवस्थामा हेर्दा अर्को चित्र आउँछ । जटिलताका बीचमा पनि सरकारले कसरी काम गरेको छ भनेर हेर्दा जनतालाई राहत दिने गरी सकारात्मक प्रयास गरिरहेको छ । जनतामा आशा पनि जगाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वास र सहानुभूति बढेको छ । सामान्य अवस्थामा बनेको सरकारको कोणबाट हेर्ने हो भने अर्को तस्बिर देखिन्छ । त्यसकारण मलाई लाग्ने भनेको यसबीचमा सरकारकातर्फबाट के कस्ता प्रयास भए, समस्या समाधान गर्न कसरी लागिप¥यो, संसद्मा के कसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, के कस्ता विधेयक अगाडि बढाएको छ, छलफल कसरी भइरहेको छ भनेर हेर्दा नतिजा सकारात्मक देखिन्छ ।
सेवा क्षेत्रमा जे जस्ता अस्तव्यस्तता थियो, सुशासन तथा लामा लामा लाइन हटाउनका लागि जसरी काम गरिरहेको छ । त्यो सकारात्मक छ । आगामी दिनमा देश र जनताको पक्षमा काम गर्न कसरी अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने कोणबाट पनि हुर्नुपर्छ । नीति कार्यक्रम र बजेटको पनि यसबीचमा तयारी भइरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि के कस्ता प्रयास भइरहेको छ भन्ने तथ्यका आधारमा हेर्दा सरकारको काम प्रभावकारी नै भएको छ भन्ने देखिन्छ । सरकारले यसबीचमा इमान्दार प्रयास गरिरहेको छ । त्यसका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । तर, १०० दिनको अवधिमा देश र जनताको पक्षमा कसरी प्रस्तुत भयो भन्ने कुराले धेरै विषयको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । बिगा¥यो भन्ने देखिँदैन । त्यसबाट पनि सोझै अर्थ लगाउन सकिन्छ ।
जे जसरी केही केही सञ्चार माध्यममा काम नै भएन भनेर जसरी आएको छ त्यो भने शतप्रतिशत गलत छ । त्यहाँ पूर्वाग्रह देखिन्छ । त्यो सोच्ने तरिका नै गलत छ । यसबीचमा कसरी उतार चढाव आए । कसरी मन्त्रीहरुले समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आयो, समर्थन जुटाउनुपर्ने फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति किन सिर्जना भयो कस्को कारणले भयो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कारणले भएका हुन् कि अरुका कारणले सो स्थितिको सिर्जना भएको हो भन्ने पनि हामीले हेर्नुपर्छ ।
सुशासन र सेवाप्रवाहको हिसाबले यसबीचमा सरकारको काम कारबाही उपलब्धिमूलक नै भयो भन्ने यहाँको ठहर हो ?
शतप्रतिशत उपलब्धिमूलक नै भइसक्यो भन्ने त होइन । तर त्यस दिशामा अग्रसर छ भन्ने हो । प्रयासहरु जारी छन् । जनतामा आशा जगाउने काम भएको छ । त्यही आशा र विश्वासले नै विभिन्न आन्दोलनकारी शक्तिसँग पनि यसबीचमा सहमतिमा आएका छन् । मिटर ब्याज पीडितको समस्याको समस्या समाधान भएको छ । नेपालगञ्जका महिलाको समस्या समाधान भएको छ । उद्योग व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने प्रयास भएको छ । अरु विभिन्न पक्ष कसरी सरकारसँग सम्झौता गरेर यसबीचमा विश्वासका साथ बसेका छन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । जनताको नजरबाट उनीहरुले कसरी अनुभूत गरेको छ भन्ने राम्रो भयो भन्ने नै देखिन्छ । तर, धेरै राम्रो भयो, खुसीयाली नै भयो भनेर त हामीले पनि दाबी गरेका छैनौँ । तीन महिनामा यो सम्भव हुने कुरा पनि होइन ।
सरकारले जुन तरिकाबाट काम गर्न खोजेको छ त्यसले देशलाई सही दिशातिर लैजान बल गरिरहेको छ, राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको छ । यो पनि सकारात्मक कदम नै हो भन्ने लाग्छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास गर्नु राम्रो कुरा थियो । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन । संविधान कार्यान्वयनका कतिपय विषय बाँकी छन् । यो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिबाट जाँउ भनेर प्रयास र पहल गर्दा त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दैन ? सरकारले के कति गर्नुपर्दथ्यो त्यसमा के कति सकेन र अरुले के कति जिम्मेवारी लिनुपर्दथ्यो भनेर हेर्दा पनि त्यसबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
