विचार : प्रगतिशील मनोविज्ञानमाथि विनिर्माणको ‘राजनीति’काठमाडौँ, ११ वैशाख : औद्योगिक क्रान्तिको प्रभावले युरोपभरि औद्योगिकीकरणको सुरूआत, दार्शनिक क्षेत्रमा नयाँ बहसको प्रारम्भ, लोकतान्त्रिक चेतनाको विस्तार र मजदुर आन्दोलन विकसित हुँदै थियो । मुख्यतः १८३० को दशकपछि मजदुर आन्दोलनले सङ्गठित स्वरूप लिँदै जाँदा आन्दोलन लक्ष्यमुखी बनाउन विचारधाराका क्षेत्रमा आधुनिक विचारले स्थान पाउँदै थियो । त्यही बिन्दुमा माक्र्स–एगेल्सको पहलमा सन् १८६४ मा मजदुरको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गठन भएपश्चात् राज्यसत्ता र प्रणालीका सन्दर्भमा व्यवस्थित बहस देखाप¥यो ।
अन्तर्राष्ट्रियमा कार्लमाक्र्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, कार्ल काउत्स्की, बाकुनिन, लासाललगायतका विलक्षण प्रतिभाका नेताहरू थिए । माक्र्स भन्थे, “पुँजीवादी राज्यको विकल्प समाजवादी राज्य व्यवस्था नै हो, यसका निम्ति विचार, राजनीति, सङ्गठन र राज्यसत्तामा समाजवादीको योजनाबद्ध पहलकदमी र हस्तक्षेप आवश्यक पर्दछ ।” तर बाकुनिन माक्र्सको विचारसँग सहमत थिएनन् । क्रान्तिमार्फत पुँजीवादी राज्यसत्तामाथि विजय हासिल गरेपश्चात् परिवर्तित राज्यलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्ने बाकुनिनको विचार थियो । उनी भन्थे, “हामी स्वतन्त्रताका हिमायती हौँ, तसर्थ एउटा राज्यव्यवस्थाको विकल्पमा अर्को राज्यव्यवस्था स्थापित गर्नु स्वतन्त्रताको विपरीत हुन जान्छ ।”
माक्र्स बाकुनिनको विचारसँग सहमत भएनन्, उनले राज्यव्यवस्थालाई एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि शासन गर्ने औजारका रूपमा मात्र लिएनन्, त्यसका पक्षमा जीवनपर्यन्त पैरवीसमेत गरे । माक्र्सको विचार वर्गपक्षधरताका दृष्टिले पुँजीवादीका निम्ति मान्य थिएन, परन्तु क्रान्तिपश्चात् प्राप्त सत्तालाई बिना नियमन र नियन्त्रण स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्ने मतमा संसारभरिका पुँजीवादी शक्तिहरूसमेत एकमत देखिन्छन्, यसका निम्ति उनीहरूले पुँजीवादी लोकतन्त्रको शासकीय अवधारणा प्रस्तुत र अभ्यास दुवै गरे । यसलाई आज हामी आधुनिक र लोकतान्त्रिक राज्य भन्ने गरेका छौँ ।
माक्र्स र बाकुनिनबीच चलेको बहस विश्वको राजनीतिक आन्दोलन र सङ्घर्षमा सर्वत्र व्याप्त हुँदै मानव जाति आधुनिक युगको उत्कर्षतर्फ अग्रसर छ । स्थिर उत्पादन सम्बन्ध र गतिशील उत्पादक शक्तिबीचको सङ्घर्षले संसारभरि कुनै न कुनै प्रकारका क्रान्ति, आन्दोलन र सङ्घर्ष भएका छन्, ती सङ्घर्षहरूले पुरानो राज्ययन्त्र भत्काएका छन्, तर त्यसको विकल्पमा त्यसभन्दा राम्रो, त्यसभन्दा उन्नत र त्यसभन्दा सुव्यवस्थित राज्य प्रणालीको जग बसालेका छन् । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा यो अकाट्य, इतिहाससिद्ध र नियमसङ्गत तथ्य हो ।
नेपालमा एकात्मक तथा सामन्ती व्यवस्थाका विरूद्धमा जनताले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रकृतिका क्रान्ति, आन्दोलन, विद्रोह र सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । ती सबै आन्दोलनले कहिले गुणात्मक तथा कहिले मात्रात्मकरूपमा राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरण गरेका छन्, तर कुनै पनि आन्दोलन र त्यसबाट विकसित नेतृत्वले पुरानो व्यवस्थाको विकल्प अराजकता र स्वेच्छाचारिता छानेका छैनन् । विसं २००७ को आन्दोलनले लोकतन्त्रको भ्रुण जन्मायो, २०३६–२०४६ को आन्दोलनले बहुदलीय लोकतन्त्रको जग बसाल्यो, महान् जनयुद्ध र २०६२–२०६३ को जनआन्दोलनले सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य र गणतन्त्रको जग बसाल्यो, २०७२ मा जारी नयाँ संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण ग¥यो । यी सबै क्रान्ति र आन्दोलनमा पुरानो विचारको विकल्प नयाँ विचार, पुरानो व्यवस्थाको विकल्प नयाँ व्यवस्था र पुरानो प्रणालीको विकल्प नयाँ प्रणाली छनोट गरिएको छ । यसर्थ यी सबै परिघटनाले विज्ञानको नियम पछ्याउँछन्, समाज विकासको प्राकृतिक बाटो अवलम्बन गर्दछन् ।
तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसेको १५ वर्षपछि, नयाँ संविधान निर्माणको आठ वर्षपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस प्रारम्भ भएको छ । त्यो बहस आलोचक छ, त्यसले भन्छ– पुराना नेताहरू जनताप्रति जवाफदेही भएनन्, पुराना पार्टीहरू बदलिएको परिस्थितिअनुसार चल्न सकेनन्, उनीहरूले अगाडि सारेका नीति, योजना र कार्यक्रमले राष्ट्रको समृद्धि र विकासको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न सकेन । उनीहरूको तर्क छ–यसका निम्ति नयाँ विकल्प चाहिन्छ, नयाँ पार्टी र नेता चाहिन्छ ।
