काठमाडौं, १५ जेठ : नेपालको विगत तीन दशकमा उठेका राजनीतिक सवालहरु सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रकृया, अन्तरिम संविधान, संविधानसभा निर्वाचन, गणतन्त्र घोषणा, संविधान निर्माणलगायत सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको परिवर्तनको अवलोकन र दृष्टिकोणलाई यस आलेखमा उल्लेख गरिएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वः
पूर्वी युरोपलगायत संसारभर ९० को दशकमा आएको प्रजातन्त्रको लहरबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । अन्त्यमा ३० वर्षदेखि सकृय रहेको र निर्विकल्प भनिएको निर्दलीय पञ्चायत प्रणलीलाई नेपालीहरुले जनआन्दोलनको धक्काले फालिदियो । परिणामतः देशमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो । यो परिवर्तनले देशमा स्वतन्त्रता र खुल्लापनको वातावरण त दियो तर राजनीतिक पार्टीहरुले चलाएका शुरुआती सरकारहरुले जनआन्दोलनको बेला जनतासामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुको सट्टा जनआन्दोलनका सहयात्री दलहरुबीचमै बैमनश्यता, कुशासन र पार्टी राजनीतिकरणमा लागेकाले जनतामा निराशा सिर्जना हुँदै गइरहेको थियो ।
जनआन्दोलनले स्थापना गरेकोे बहुदलीय प्रणालीले दिएको खुलापन र सरकारमा बसेकाहरुबाट भएको बेथितिको फाइदा उठाई २०४२ सालदेखि नै सशस्त्र द्वन्द्वका माध्यमबाट ‘सामन्ती’ प्रणालीको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्ने बहस चलाएको, २०४६ को जनआन्दोलनमा सम्झौता नगरी यसलाई लगातार अघि बढाई गणतन्त्रमा जानु पर्ने मागलाई अन्य आन्दोलनरत दलहरुले नस्वीकारेपछि मौका खोजेर बसेको र नेकपा (मसाल)लगायतका विभिन्न घटकहरुको मोर्चाले माओवादीको नामबाट २०५२ सालमा राज्यबिरुद्ध सशस्त्र द्वन्द्वको घोषणा गरेको थियो । तीस वर्षे केन्द्रिकृत, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले गरिबी, बहिस्करण, बिभेद्लाई खासै सम्बोधन गर्न सकेको थिएन । यिनै सवालहरुको सम्बोधन गर्न भनी स्थापना भएको बहुदलीय प्रणालीको सरकारले पनि शुरुआती कामहरु राम्रो गर्न नसकेकाले निराश भएको जनताको मनोविज्ञान बुझी तत्कालीन माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गते रुकुमको थिब्सीकोट, रोल्पाको होलेरी, गोर्खा, सिन्धुलीमा समेत आक्रमण गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वको शुरुआत ग¥यो ।
२०५२ माघ २१ गते संसदमा नौ सिट जितेको संयुक्त जनमोर्चाका नेता बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे माग राख्दै त्यसको १५ दिनभित्र सम्बोधन नभए ‘जनयुद्ध’ गर्ने भनेको थियो । तर यो अवधि पनि पूरा नभई उसले सशस्त्र द्वन्द्व थालेको थियो । त्यतिबेला माओवादीले जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका सवालहरु (गरिबी, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, कुशासन, बर्गीय, लैंगिक, भौगोलिक विभेद आदि) उठाएको कारण यो सशस्त्र द्वन्द्व छिट्टै विस्तार हुँदै गयो । यो समयमा आन्तरिक तीन शक्ति (माओवादी, संसदवादी दलहरु र दरबार) प्रत्यक्ष र बाह्य शक्ति परोक्षरुपमा सशस्त्र द्वन्द्वमा सकृय थिए । जब २०५९ असोज १८ गते राजा सकृय हुन थाले, परिस्थितिमा केही फेरबदल आयो र २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गर्न थालेपछि यो भन्दा अगाडि कायम रहेको शक्ति सम्बन्ध पूरै बदलियो ।
बहुदलीय पार्टीहरु र माओवादी एकातिर र दरबार अर्कोतर्फ भई भिडन्त भयो । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको विगतमा द्वैध भूमिका भए पनि राजाको यो प्रत्यक्ष शासनपछि भने उनीहरुले दरबारको विरोध र बहुदलवादी शक्तिलाई साथ दिए । राजाको प्रत्यक्ष शासन सुधार र सुशासनको लागि भने पनि पहिलाभन्दा खराब देखियो । बाहिरी शक्ति पनि राजाको यो कदमका कारण छुभ्द भएको थियो । द्वन्द्व चर्कंदै गयो । परिणामतः १७ हजार ८८६ जनाको ज्यान गयो, अरबांैको राष्ट्रको सम्पत्तिको क्षति भयो, हजारौं मानिस विस्थापित भए । तर यो सशस्त्र द्वन्द्वले नेपालको राजनीतिमा आधारभूत परिवर्तनको जग पनि बसाली दियो । यो सशस्त्र द्वन्द्वका सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय, राजनैतिक, वैचारिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक कारणहरु मात्र नभई बाह्य अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि निकै सशक्त थियो । फेरि बीचमा दरबार हत्याकाण्ड, सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा ओसमा बिन लादेनको अलकायदा आतङ्ककारी सङ्गठनले वासिङ्गटनको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र न्यूयोर्कको टुईन टावरमा हमला गरेपछि बदलियो । अमेरिकी सुरक्षा नीतिको कारण पनि यो सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको थियो ।
