काठमाडौँ, १६ जेठ : नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छन् । ‘गणतन्त्र’ भनेको राजसंस्था विस्थापित गर्नुमात्र होइन । गणतान्त्रिक शासन प्रणाली समग्रमा राजसंस्थाकालीन प्रणालीभन्दा हरेक हिसाबले राम्रो शासन प्रणाली मानिन्छ । यसरी प्राप्त भएको गणतन्त्रलाई जन उत्तरदायी, लोकप्रिय तथा दह्रो बनाउँदै लैजानुपर्ने अहिले ठूलै चुनौतीको घडी पनि हो । यस्ता चुनौती पार गर्ने क्षमता सर्वथा जनताको जागरुगता, गणतन्त्र रक्षा विषयक अन्तरदलीय एकता तथा जनप्रतिनिधिहरुको नैतिकता तथा निष्ठामा निर्भर गर्ने कुराहरु हुन् ।
वर्तमानमा राजसंथा पुनस्र्थापनावादी अथवा सङ्घीयता विरोधीहरुले हाम्रा निर्वाचित निकायहरुमा मत वा सिट सङ्ख्या बढाएकाले पनि यिनका स्वर ठूलो हुन थालेको चर्चा देशभर चल्ने गरेको छ । यस्ता चहलपहललाई कतिले वर्तमान संविधानको आधारभूत मौलिक चरित्रमाथि खतराका रुपमा लिने गरेको पनि पाइन्छ । देशमा यस्ता धारणा विकसित तिनै मुख्य दलको अकर्मण्यता वा असफलताको कारण भएको सहज रुपमा बुझ्नुपर्ने कुरा छ ।
देशका ती मुख्य दलहरु जसले देशमा राष्ट्रिय सहमतिको औचित्व तथा वातावरणमा संविधान निर्माण गर्नुपर्ने दायित्वलाई बिल्कूलै उपेक्षा गरी निर्धारित समयमै संविधान ल्याउन सकेनन् । ती दलहरुले संविधानसभाको केवल दलीय मिलेमतोमा संविधानको घोषणामात्र गरेनन्, संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी जिम्मेवारीका कुरामा पनि पटक पटक सरकारमा रहँदा तथा नेतृत्व गर्दा पनि गम्भीरता देखाएनन् । उनीहरुले न यृद्ध पीडितहरुको क्रन्दन सुनेर सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दायित्व समयमै गम्भीरतापूर्वक सम्पन्न गर्न सके, न राज्यको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई नै उल्लेखनीय गति प्रदान गर्न सके । त्यति मात्रै होइन, आम जनताको कष्टपूर्ण दैनिक जीवनमा किञ्चित गुणात्मक अन्तरबोध गराउन पनि सकेनन् । कुनै दलले आफैँमा बहुमत हासिल गर्न असमर्थ रहे । यसले गर्दा सरकार सधैँ अस्थिरतामा झुलाइराख्ने प्रकृतिको पुनरावलोकन वा संशोधनको पहल हुन सकेन । यसो भन्नुको मतलब सारांशमा आजका मुख्य दलले भ्रष्टाचार घटाई सुशासन बढाई आफना जिम्मेवारीका काम कर्तव्य क्रान्ति चेतना तथा संविधानको भावनाबमोजिम गर्न नसकेकाले नै एक वा अर्को प्रकारका परिवर्तन विरोधीहरुको स्वर केही समयका लागि ठूलो सुनिन थालेको हो ।
वर्तमान ठूला दलहरुले विगतका आफ्ना कमीकमजोरीबाट चेत्दै सुध्रिन सकेमा अन्यथा नयाँ पुस्ताका नयाँ दल र नेतृत्वले वर्तमान परिवर्तनको कार्यभार समयको मागअनुसार निष्ठापूर्वक सम्हाल्दै जनताको मन जित्न सक्नेछन् । अहिले केही क्षय भएको परिवर्तनलाई परिष्कार गर्दै संस्थागत विकास गर्न सक्नेछन् भन्ने कुरामा अहिल्यै विश्वास डगमगाई हाल्नुपर्ने समय आइसक्यो जस्तो लाग्दैन । दिन उज्याला छन्, उनीहरु बाटैमा छन्, आउँदैछन् ।
अर्को शब्दमा, माथिका कथनले दुईवटा अमिल्दो अवस्थातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गर्दछ । मूलतः संविधानसभामा बसेर राजनैतिक दलले धेरै ठूलो राजनैतिक परिवर्तनको घोषणा त गरे तर कार्यान्वयन कालमा भने तिनमा प्रतिबद्धता तथा एकताको मात्रा धैरै थोरै मात्र जुट्न र जुटाउन सकेको पाइयो । यसले एउटा आधारभूत प्रश्न अघि सार्दछ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) द्वारा सञ्चालित त्यस सशस्त्र द्वन्द्वप्रति छुट्टै दृष्टिकोण राखी असहमति जनाई आएका मुख्य संसदीय दल भनेर चिनिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले कसरी एकाएक अधिकांश माओवादी एजेन्डा बोक्न पुगे ? अनि यसरी बोकिसकेपछि कार्यान्वयनमा भने फेरि कसरी आमूल परिवर्तनमुखी अपूर्व राजनैेतिक परिवर्तनका एजेण्डा सम्बन्धमा एक किसिमले अर्धमनले मात्र साथ दिन सके ? समस्या यहीँनेर अड्किएको जस्तो देखिन्छ ।
परिवर्तनका सहयात्री मुख्य तीन दलबीचको माथि दर्शाउन खोजेजस्तो सोच तथा व्यवहार बीचको खाडल वा विरोधाभास पहिलो संविधानसभामै उम्लेर दोस्रोमै पनि सामान्यकालीन सहमतिमा पुग्न नसकेको अवस्था रह्यो । तर २०७२ सालको भूकम्पपछि असामान्यकालीन हतारहतारको सहमतिमा मात्र वर्तमान संविधान घोषणा हुन सकेको वास्तविकताको पृष्ठभृमिलाई बिर्सन सकिँदैन । यसरी राजनैतिक धरातलमा अहिलेको प्रायः सबै दलले स्वीकार गरेको बढ्दो जन असन्तुष्टि तथा आक्रोशको एउटा जड कारण पनि यो संविधान नै हो भन्नु गलत भई हाल्दैन । यस अर्थमा कि संविधान बुझ्न सक्ने जनतालाई नै पनि यसको विशिष्टता बुझ्न हिजो जति सकस भएको थियो, आज यसको कार्यान्वयन समग्रमा मूल्याङ्कन गर्न बस्दा भविष्य फेला पार्न झन् झन् असम्भव भए जस्तै लाग्दैछ ।
