मोरङ । पहिचानको आन्दोलनलाई थप शसक्त बनाउने उदेश्यले प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिको आयोजनामा २ दिने नेतृत्व भेला मोरङको बिराटनगरमा समापन भएको छ ।
प्रदेशमा कोशी नाम खारेजीको लागि जारी आन्दोलनलाई थप शसक्त र सफलताको लागि नेतृत्व भेला भएको सो संगठनले जनाएको छ ।
शदिवारदेखि दुई दिनसम्म भएको कार्यक्रममा आन्दोलनरत संघर्ष समितिको सदस्य÷घटक संगठनहरु र प्रदेश १ मा रहेका जिल्ला संघर्ष समितिको अध्यक्ष, सचिवहरुको भेला गरी प्रस्तुत कोशी नाम खारेजी र प्रदेश नं.१ को पुन नामाकरणको लागि आन्दोलन बारे छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा नन्द कन्दङ्वा, डा.कृष्ण भट्टचन, कुमार फुदुङखगेन्द्र माखिमले आन्दोलनको दीर्घकालीन र अल्पकालिन योजना, पहिचानको लागि युवाको संयोजक भीम राईले सो संगठनको संगठानिक संरचना र योजना, अमर तुम्याहाङले आर्थिक प्रतिबेदन पेस गरेका थिए ।
भेलामा शक्ति आर्जन, प्रतिरोध, हस्तक्षेप, विद्रोहात्मक, स्वायत्तता र स्वशासनको चरणको आन्दोलनहुने प्रस्तुत प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।
आन्दोलनको तत्कालीन रुपमा कोशी खारेजी र दीर्घकालीन रुपमा स्वायत्त र स्वशासित हुने र शान्तिपूर्ण र प्रतिरोध दुबै प्रकारको आन्दोलनहुने उल्लेख छ ।
कोशी नामको पक्षमा हस्ताक्षर दिने ८२ सांसद, प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, आन्दोलनरत शक्तिलाई आतंककारी घोषणा गर्ने, देशलाई साम्प्रदायिक सिंसाको लागि बोलिरहने पूर्ब प्रधानमन्त्री केपी ओलाीलाई गाउँ गाउँमा कालो झण्डा देखाउने, कोशी नामको बोर्ड, लेटरप्याड, छाप हटाउने, घरघरमा कोणसभा गर्ने, प्रदेश सांसदलाई डेरा नदिन, सांसद आउने कार्यक्रममा हल र होटलमा लज नदिन अनुरोध गर्दै अभियानलाई अझ तिब्र बनाउने रणनीतिमा उल्लेख छ ।
कोशी खारेजीको लागि आन्दोलन र वार्ता सँगसँगै लाने, सुनुवाइ नभए विद्रोहको लागि मानसिक रुपमा तयार हुने प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश नं.१ पुन नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिको सदस्य संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङको केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम एक्तेनको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा पूर्व संघीय संस्कृति मन्त्री गोपाल किराती, प्रदेशको पूर्ब स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादब, किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय अध्यक्ष जीवनहाताचो राई, पहिचानको आधारमा पुनः नामकरण अभियान समितिको संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिम, नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघको अध्यक्ष गेल्जे शेर्पा, महासचिव दिवस राई, शेर्पा संघको महासचिव लाक्पा शेर्पा, जनता समाजवादी पार्टीको किरात राष्ट्रिय समितिको अध्यक्ष रमेश राई, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको अध्यक्ष कुमार लिङ्देन (मिराक), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एस)को नेता कृष्ण चोङ्बाङ, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको अध्यक्ष केपी पालुङ्वा, माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मुक्साम मेयाङ्बो (मुकेस), शिल्पि (दलित) राष्ट्रिय समितिको अध्यक्ष दलमर्दन कामी लगायतका केन्द्रीय नेताहरुले राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । जिल्ला र केन्द्रीय नेताहरुले सुझाब पेश गर्ने क्रममामा नाम र अधिकारको लागि छुट्टै मोर्चा गठन गर्न सुझाब दिएका थिए ।
भेलामा सोलुखुम्बुबाट गणेश नाछिरिङ, पाँचथरबार सुबास तुम्बापो लगायत १४ जिल्लाबाट ५० भन्दा बढी बिभिन्न तहका नेताहरु सहभागिता रहेका थिए ।
प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ताको खानेपानी सिंचाइ मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ । आन्दोलनरत पक्षले समेत वार्ता समिति गठन गरिसकेकोले असार ४ गते (सोमबार) वार्ताहुने मिति तय भएको छ । पहिचान पक्षधरको बटमलाइन कोशी नाम खारेजी रहेको यायोक्खा महासचिव भीम राईले बताए । वार्ता र आन्दोलनसँगसँगै लाने, आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय भएको किरात याक्थुङ चुम्लुङको महासचिव निरन्ति तुम्बापोले बताए ।
