बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले बाढी पहिरोजस्ता विपद्जन्य घटनापछि तत्काल गर्नुपर्ने खोजी, उद्धार र राहतका लागि प्रदेश सरकारसँग रकम अभाव नरहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका पत्रकासँगको भेटमा उहाँले प्रदेश कोभिड-१९ कोषको खारेजीपछि त्यहाँ रहेको रु १७ करोड प्रदेश विपद् कोषमा सारिएकाले तत्काल खोजी, उद्धार र राहतका लागि बजेटको कमी नहुने स्पष्ट गर्नुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “हामीलाई अहिले पैसाको खासै खाँचो छैन । समस्या भनेको संरचनाको हो । मन्त्रालय मातहत विपद् हेर्ने महाशाखा छैन । प्रदेशले अलग्गै विपद् व्यवस्थापन न्यूनीकरण प्राधिकरण बनाउने सोच बनाए पनि अहिले त्यो तयारी पुगेन ।”
प्रदेशको आफ्नै तलसम्म पुग्ने संरचना नभएकाले जिल्ला र स्थानीय तहसँग सहयोग लिनैपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै उहाँले बर्खाको समयमा हुनसक्ने विपद्जन्य जोखिमलाई दृष्टिगत गरी तत्काल राहतका लागि स्थानीय विपद् कोष प्रभावकारी हुने देखिएकाले भरखरै रु एक करोड पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहले उक्त कोषको रकम सिधै खर्च गर्न पाउने भएकाले उद्धार एवम् राहत कार्यक्रम छिटो र प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले विगतका घटनाबाट पाठ सिकेर यो वर्ष सुरुमै आर्थिक कोषको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
विपद्जन्य घटनाबाट मानवीय जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने सतर्कता र सचेतनाबारे आमजनतालाई सुसूचित गराउन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले बाढी, पहिरो र डुबानका हिसाबले जोखिम क्षेत्र आङ्कलन गरी उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
ऐतिहासिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सङ्घीयता
यसैबीच, सञ्चारकर्मीको एक प्रश्नको जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले पुरानो केन्द्रिकृत अभ्यासमा अभ्यस्त मानसिकताले प्रदेशको नयाँ संरचनालाई आत्मसात् गर्न चुनौती खडा गरेकाले अनेकौँ टीका टिप्पणी हुने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “व्यवस्था विरोधी र पुराना सोच बोकेकाले मुलुककै समस्या प्रदेश र गणतन्त्र हो भन्ने गरेको देखिन्छ, यो बिल्कुल गलत छ, देशको भूगोल सानो र ठूलो हुनुसँग सङ्घीयताको सम्बन्ध छैन ।”
नेपाल बहुजाति, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक र बहुधार्मिक मुलुक भएकाले सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान पहुँच स्थापित गर्न सङ्घीयता आवश्यक परेको जनाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले देशको ऐतिहासिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासका क्रममा सङ्घीयता लागू भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
