काठमाडौँ, १७ असार
विश्व सङ्कटको केही समय पहिलेदेखि नै आर्थिक मन्दीको दबाबमा नेपाल पर्न थालेको थियो । खासगरी कोभिड–१९ पछि भने विश्वले भोगेको आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट नेपाल जोगिन सकेन । आर्थिक मन्दीबाट बच्न वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो, मौद्रिक नीति कसिलो बनाइयो, मुद्रास्फीति भयावह बन्न पुग्यो, न्यून राजस्व सङ्कलनले सार्वजनिक खर्च खुम्चिन गयो । रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वमा उत्पादनमा आएको शिथिलताले आधारभूत खाद्य सामग्रीमा पनि अत्यधिक प्रभाव पर्नुका साथै आपूर्तिमा आएको थप समस्याले खाद्यान्नको उपलब्धतामा उच्च निर्भरता बढ्न गयो । यसरी राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा खाद्य वस्तुमा आएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण सरकारले गरिब किसानलाई खास सहयोग पु¥याउन सकेको देखिएन । यसको असर चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय असन्तुलनबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
आर्थिक वृद्धि दर सन्तोषजनक नहुन्जेल र राजस्वले कमसेकम साधारण खर्च नथेगेसम्म रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्न । रोजगारीको अवसर सहज किसिमले प्राप्त गर्ने हो भने साना र मझौला उद्योगमा ऋण, व्याज व्यवस्थापन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि अनिवार्य देखिन्छ । यसको साथै व्यापारिक वातावरण र श्रम बजारसम्बन्धी नीतिलाई दिगो बनाउन विशेष प्रयासको आबश्यकता छ । अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासले विप्रेषण आप्रभावमा क्रमिक सुधार देखाएको छ तर यसले व्यक्तिगत, पारिवारिक र समग्र आर्थिक लाभ नदिएसम्म रोजगारीको समस्या हल गर्न अझ धेरै समय लाग्न सक्छ । अर्कोतिर यसबाट हुनसक्ने नियमित आम्दानी समेत अनिश्चित छ ।
काम गर्ने उमेर र क्षमता भएका अधिकांश व्यक्ति बेरोजगार छन् । काम पाएका व्यक्तिको निरन्तरताको पनि सुनिश्चित गर्न सकिने स्थिति छैन । यो अवस्थाले बेरोजगार वीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको प्रमाणित गरेको छ । कोभिड–१९ मा कार्यान्वित अस्थायी महामारी बेरोजगारी कार्यक्रम एउटा मार्गचित्र हुन सक्छ । बेरोजगार वीमा कुन स्तरसम्म पु¥याउन सकिन्छ, स्रोतको व्यवस्थापन कुन ढाँचाबाट गर्ने गृहकार्यको आवश्यकता छ ।
वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्दा बेरोजगारीबाट उब्जिएको मानसिक र सामाजिक दवाबलाई कम गर्न सरकारले अरु पनि धेरै नीति तर्जुमा गर्न सक्छ । उदाहरणको लागि, श्रमिकले प्राप्त गरेको आंशिक रोजगारीको अलावा सरकारले थप आंशिक रोजगारी समेत उपलब्ध गराउन सक्छ । विभिन्न उद्योगमा क्षेत्रगत रूपमा माग र आपूर्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा धेरै हदसम्म बेरोजगारीको समस्यामा केही सुधार ल्याउन सकिन्छ । यो उद्देश्य अनुरुप स्थानीय स्तरको माग र उपलब्ध मानव स्रोतको उचित मूल्याङ्कन गरी काम गर्न सकिने नयाँ अवसरहरुको व्यवस्था गरी सीप विकास कार्यक्रममा लगानीको आवश्यकता छ । प्रारम्भमा निर्देशित कार्यक्रम जस्तै व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षुता (बउउचभलतष्अभकजष्उ) र उद्यमशीलताको विकास गर्ने हेतुले लगानीको आवश्यकता देखिन्छ ।
व्यावसायिक प्रशिक्षण र रोजगारी कार्यक्रममा सफलता हासिल गर्न सके आम्दानी वृद्धिमा सहयोग पुगी आर्थिक असमानता न्यूनीकरण भएर गरिबी कम भएका धेरै उदाहरण छन् । यसको अर्थ सरकारले न्यूनतम् ज्याला वृद्धि गरी उद्घोषित सामाजिक सुरक्षाको उपलब्धतामा सुधार ल्याएर कम लागतका घरघडेरी माथिको सहजता र प्रगतिशील कर नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिनु हो, जुन कुरा हाम्रो आर्थिक–सामाजिक परिवेशमा त्यति सजिलो छैन तर असम्भव पनि होइन ।
नेपालमा सरकारको कमजोर प्रदर्शनको मुख्य कारण जवाफदेहीता र पारदर्शिताको अभाव हो । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा अहिले शुरु गरिएका दौडमा लगाम लगाउन हुँदैन । सरकार टिकाउनको लागि मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले आफ्नो संयन्त्र चलायो भने त्यो धेरै टिकाउ हुँदैन । भ्रष्टाचारको मात्र के कुरा गर्नु, जनजीवनलाई असर गर्ने हजारौं सूचनाहरु जनताको जानकारीमा छैन । तथ्यको इमान्दारीका साथ सार्वजनीकरण गरेर नीतिगत निर्णय लिँदा जनताको सहभागितामा सार्वजनिक हितमा सरकारको प्रतिबद्धता कायम गर्न सके अहिले देखिएको यत्रो जनअविश्वास धेरै हदमा कम हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा लगानीको वातावरण अझ पनि बन्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । विदेशी बैंक सञ्चालन गर्न पाउने नीति अझै पनि अस्पष्ट र अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अपुग छ । आफ्नो मुलुकमा लगानी गरेर हुने नाफा सरल प्रक्रियाबाट पठाउन निकै कठिन छ । बैदेशिक पूँजीको सटही सुविधा सीमित छ । अझै पनि केही क्षेत्रमा लगानी गर्दा कोटा प्रयोग गरिन्छ । यी सबै कारणले सम्भावित लगानीकर्ताका अनुसार स्वामित्वमा भएको सीमितता, क्षेत्रगत क्याप (कभअतयचब िअबउक) र लगानीको लागि लामो नकारात्मक सूचीले गर्दा नेपालमा लगानीको वातावरण अझै बनेको छैन । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले गरेको अनुसन्धानले समेत विश्वव्यापी रूपमा ६५ प्रतिशत फर्मले स्वामित्वमा रहेको प्रतिबन्धलाई लगानी हुन नसक्ने मूल कारणको रूपमा देखाएका छन् ।
