मोरङ । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरमा स्थापित नागरिक बचाउ महाअभियान संघर्ष समितिले स्थानीय सरकार तथा बैंक तथा वितीय संस्थाहरुलाई ऋणीको सम्पति लिलाम गर्दा विचौलियाको सेटिङ हुनेगरेको भन्दै लिलाम बन्द गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
नागरिक बचाउ महाअभियान संघर्ष समितिले सुक्रबार पथरीशनिश्चरे नगर प्रमुख मोहन तुम्बापो, उपप्रमुख देविमाया काफ्ले, वडा नं. १ र १० का अध्यक्षहरु भीमकुमार राई र जीवन खतिवडालाई ज्ञापन पत्र दिदै ऋणीको सम्पति लिलामीको लागि सिफारिस नदिन ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
संघर्ष समितिको संयोजक तेजेन्द्र राजभण्डारी सहितको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । संयोजक राजभण्डारीले बैंक तथा वितीय संस्थाहरुले विचौलियाको सेटिङमा ऋणीको एक करोडको सम्पति ५० लाखमै लिलाम गरेर ऋणभन्दा माथिको रकम भागबन्डा गर्ने गरेको बताए ।
घर जग्गा लिलाम गर्नको लागि वडा कार्यालयले सिफारिस दिनुपर्ने हुन्छ । ऋणीलाई अन्यायहुने गरी सेटिङमा लिलाम हुने गरेको कारण नगरपालिका र वडाले सिफारिस नदिन दिनैपरे ऋणीहरुलाई उपस्थित गराएर यथार्थ बुझेरमा मात्र दिनुपर्ने संघर्ष समितिको माग रहेको छ ।
यस्तो लिलाम प्रकृया रोकेर ३० र ३५ वर्ष ट्रमलोन कायम गर्न स्थानीय सरकारले सहजिकरण गर्न माग गरिएको छ । आर्थिक संकटको कारण सेवाग्राहीले किस्ता तिर्न नसकेमा हितो फुकुवा गरि बेच्ने वातावरण मिलाइनु पर्ने र लिलाम गर्नेपरे सम्पत्ति बैंकसँगै राख्नुपर्ने माग छ ।
बैंकले ऋणीको नाम कालो सुचिमा राख्नै परे परिवार तथा सन्तानको दोस नहुने भएकोले कालोसूचिको रेकर्डमा राख्न नहुने माग छ । सन्तानलाई पनि कालोसूचीमा राखिए धितो उकास्न पाइने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ज्ञपन पत्रमा उल्लेख छ । लिलाम गर्नुगर्दा प्रचलित बजारभाउ अनुसारको मापन गरेर बैंकको ऋणभन्दा माथि देखिएको रकम फिर्ता गरिनुपर्ने माग छ ।
ऋण लिदा भएको सम्झौता भन्दा बढाइएको व्याज रकम ऋणीलाई फिर्ता गरिनुपर्ने, सबै बैंकले व्याजदर समान कायम गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु रहेका छन् ।
बैंक तथा वितीय संस्थाहरुले ऋणीको नाम पत्रिका, चौक चौकमा टाँस गरेर बद्नाम गर्ने र राती ११ बजेसम्म फोन गरेर टर्चर दिदा डिप्रेसनको शिकार हुनथालेकोले समयमै उपाय नखोजिएमा निकट भविस्यमा आत्महत्या लगायतको अपराधीकरण बढ्न सक्ने उल्लेख छ ।
संघर्ष समितिको टोलीमा लोकनाथ खरेल, हेमचन्द्र बास्तोला, यादवचन्द्र दुलाल, आइबी राई लगायत रहेका थिए । संघर्ष समितिले नगरको १० वटै वडा र सबै बैंक तथा वितीय संस्थाहरुलाई ज्ञापन पत्र दिइने सुनुवाइ नभए बिभिन्न पार्टीहरुलाई पनि जानकारी दिएर संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने तेजेन्द्र राजभण्डारीले बताए ।
पथरीमा सेटिङमा लिलाम भएको एउटा जग्गा सहमतिमा फिर्ता गराएको र लिलाम प्रकृया अघि बढाइएको पाँच वटा घर जग्गाको बिषयमा अदालतमा मुद्धा चलिरहेको राजभण्डारीले बताए । पथरीशनिश्चरेमा करोड माथि ऋण लिनेको संख्या तीन सय ब्यबसायी रहेको राजभण्डारीको भनाइ छ । ऋणीहरुले नगद भइन्जल किस्ता तिरेको चल सम्पति सकिएपछि ब्यावसायी समस्यामा परेको बताइएको छ ।
