काठमाडौँ, १४ मङ्सिर
राष्ट्रियसभाका सांसद दिलकुमारी रावल थापा ‘पार्वती’लाई सांसदले योजनाका फाइल बोकेर मन्त्रालयपिच्छे बजेट माग्न धाउने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएर तीन तहको सरकार बनिसकेको अवस्थामा फेरि सङ्घीय सांसदले विकासका लागि योजनाका फाइल बोकेर बजेट माग्दै हिँड्नु ठीक होइन भन्ने उहाँको ठम्याइ छ ।
“तीन तहको सरकार छ, विकासका लागि केन्द्रले योजना बनाउने हो, तर अहिले पनि प्रतिनिधिसभाकै सांसद विकासकै लागि पैसा खोज्न मन्त्रालय धाउने काम रोकिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “योजनाको फाइल बोकेर योजना माग्दै सांसद हिँड्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ, सांसदको नाममा बजेट दिने काम ठीक होइन, यो रोक्नुपर्छ”, सांसद रावललाई सांसद विकास कोषको पनि जरुरी छैन भन्ने लाग्छ ।
“सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट बनाउँदा सहभागी हुन सकिन्छ”, उहाँले थप्नुभयो । नेकपा (एमाले) निकट विद्यार्थी सङ्गठन हुँदै २०५२ सालदेखि राजनीतिको यात्रा तय गर्नुभएकी नेतृ रावलले जनताको प्रतिनिधि भएर २०७४ फागुन २० गते राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा सपथ लिनुभएको थियो । आगामी फागुन २० गते छ वर्ष पुग्दैछ ।
नेत्री रावललाई विद्यार्थी आन्दोलन र समाज परिर्वतनको आन्दोलनमा लाग्दा यति महत्वपूर्ण स्थानमा पुगेर काम गर्ने अवसर मिल्ला भन्ने लागेको थिएन । तर उहाँलाई एमालेमा आबद्ध भएर जनप्रतिनिधिको संस्था संसद्मा आएर छ वर्ष काम गर्ने अवसर मिल्यो । उहाँलाई राष्ट्रियसभामा काम गर्ने अवसर पाउनुभन्दा अघि पहिलो संविधानसभा २०६४, दोस्रो संविधानसभा २०७१ र उपनिर्वाचन २०७१ प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने अवसर समेत पार्टीले दिएको थियो । नेत्री रावलले झण्डै साढे पाँच वर्ष राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सभापति भएर काम सक्रियरुपमा काम गर्नुभएको छ ।
समितिको सभापति भएर काम गर्दा सधँै जनता र राष्ट्रको हितमा कानुन कसरी निमार्ण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा उहाँको ध्यान केन्द्रित भयो । “कानुन निर्माणको क्षेत्रमा कसरी मुलुकको हितमा बनाउन सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण ध्यान त्यही केन्द्रित भयो, संसद्को निगरानीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि काम गरियो”, उहाँले जोड्नुभयो, “पहिलो पटक संसद् भएर सभापतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न कुशलतापूर्वक गर्न सक्छु कि सक्दिन भन्ने थियो तर मैले पूर्णरुपमा प्रयत्न गरे ।”