काठमाडौँ, २ पुस : “सरकारका तर्फबाट पर्याप्त बिजनेस प्राप्त हुँदाहुँदै पनि सोचेजस्तो सदन सञ्चालन हुन सकेन । सभामुखको भूमिका सक्रिय र प्रभावकारी देखिएन”, रासससँग सांसद कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का युवा सांसद लेखनाथ दाहाल (राजन)ले भन्नुभयो, “यसकारण गएको एक वर्षमा सापेक्षिक भूमिका त निर्वाह गरियो, तर जनताको अपेक्षाअनुसार भएनन् ।”
यद्यपि, पछिल्लो एक वर्षमा मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिने विधेयक, नागरिकता विधेयक, आर्थिक विधेयकलगायत नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका केही महत्वपूर्ण विधेयक कार्यान्वयनमा गएका उहाँको भनाइ छ । संसद्को एकवर्षे अवधिमा अपेक्षित भूमिका पूरा गर्न नसकेको उहाँको अनुभूति छ ।
“विगतमा प्रतिनिधिसभाले विधायकी जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो गरेको देखिएन । विसं २०७२ मा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो । त्यसदेखि अहिलेसम्म संविधानको जगमा उभिएर जसरी ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो, ती ऐन कानुन निर्माण भएनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
गएको एक वर्षमा सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा ‘बिजनेस’ प्राप्त भए पनि संसद्लाई बहसको थलोका रुपमा विकास गर्ने काम हुन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । संसद्भित्र विधेयक टेबल भएका महत्वपूर्ण विधेयक छलफलमा आउन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले सदन प्रभावकारी ढङ्गले सदन चल्न नसक्दा सो अवस्था देखिएको बताउनुभयो ।
“मुख्यतः प्रमुख प्रतिपक्षी दलको गत्यावरोधका कारणले पनि सदनको कामकारबाही प्रभावकारी हुन सकेन”, सांसद दाहालले भन्नुभयो । ऐन कानुनमा देखिएका समस्या हल गर्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारका हातखुट्टा बाँधिएकातर्फ सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले प्रदेशको अप्ठ्यारा सल्टयाउन सामूहिक पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।