• काठमाडौँ, २८ पुस : संसद्मा प्रवेश गरेसँगै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख छान्ने काममा प्रारम्भिक केही समय बित्यो । प्रधानमन्त्रीलाई पनि कहिले हामीले त, कहिले प्रतिपक्षले भोट दिनेजस्ता राजनीतिक उथलपुथलको अवस्था बन्यो । यस्ता काममा केही समय बढी खेर गएकै कारण अहिलेसम्म आइपुग्दा जिम्मेवारीअनुरूप अलि थोरै काम भयो कि भन्ने लागेको छ । निर्वाचनमा जनताले जेजस्तो सोचेर मतदान गरेका थिए, कार्यकालको सुरुआती समयमा त्यसअनुरूप राजनीति अघि बढ्न सकेन कि भन्ने भान परेको थियो । 
        
    सङ्घीयता कार्यान्वयनका सवालमा हाम्रै कोशी प्रदेशमा समेत नामकरणसहित धेरै प्रश्न उब्जियो । सङ्घीय संरचनानुसार हामीले भूमिका निर्वाह गर्न सकेनौँ कि भन्ने  लागेको छ । स्थानीय तह र जिल्ला समन्वयसमेतका विषयमा खर्चबर्चको पनि कुरा जोडिएको छ । प्रदेश स्थापना गरी सञ्चालनको अभ्यास गरिए पनि अधिकार भने दिइएन भन्ने आरोप छ । 

    कतिपय प्रदेश सरकारमा राजनीतिक स्थायित्व पनि भएन, तिनले कार्य जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्था छ । केही विषयमा अझै वादविवाद जस्तो देखिन्छ । उनीहरूले आफैँ कानुन बनाएर जान सकेको अवस्था छैन । सङ्घले पनि सहजै अधिकार हस्तान्तरण गर्न चाहेको देखिन्न ।

    सडक सञ्जाल पहिलो प्राथमिकता
        
    ताप्लेजुङ पहिराका हिसाबले जोखिमपूर्ण जिल्ला हो । त्यहाँ पहिरामा परेर धेरै ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । गएको बर्खापछि म दुई महिनाभन्दा बढी जिल्लाका प्रत्येक गाउँमा पुगेर फर्किएँ । पहिराले धेरै क्षति पु¥याएको रहेछ, ग्रामीण सडक क्षतिग्रस्त बनेका छन् । 
        
    पहिले एक जनप्रनिधिका नाताले मुख्य जिम्मेवारी विकास निर्माण नै होला भन्ने लागेको थियो तर सदनमा प्रवेश गरेपछि कानुन निर्माण नै सर्वाेच्च प्राथमिकतामा रह्यो । जनताको आशा भने आयोजना र विकासमै केन्द्रित छ । हामीले जिल्लामा सानो काम गरिदिँदा जनतालाई ठूलो राहत मिल्छ । हाम्रो जनजीवन र सामाजिक बनोटअनुरूप केन्द्रीय जनप्रतिनिधिसँग विकास माग्ने आदत अहिले नै अन्त्य भइहाल्छ जस्तो लाग्दैन । 

    त्यसैले कहिलेकाहीँ मन्त्रालयका कोठाचोटामा जिल्लाका विकास, पूर्वाधारका फाइल च्यापेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ । यी विषय आगामी निर्वाचन र पार्टीको जिम्मेवारीसँग जोडिने कुरा हुन् । सामाजिक दायित्व र समाजको चेतनानुसार सङ्घीय सांसद भए पनि जिल्ला र गाउँका ससाना कुरामा अहोरात्र खटिनुपर्छ । यस्ता कुरामा पार्टी कार्यकर्ता मात्र नभई स्थानीय तहका  निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समेत जोडबल रहन्छ । 

सम्वन्धित समाचार

विराटनगर ।  कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई एमालेले मार्ग प्रशस्त गर्न एमालेले आग्रह गरेको छ …

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन दाबि गर्ने समय आज सकिदै छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले चैत…

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक…

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को जनप्रदर्शनमा झडप भएको छ । भृकुटीमण्डपबाट शुरु भएको रा…