काठमाडौँ, ३ माघ : मुलतः हामीकहाँ संसदीय अभ्यासको सस्थागत विकास भइसकेको छैन । नयाँ विषय सदनमा प्रवेश ग¥यो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदन चल्न नदिने परिपाटी पछिल्लो समय विकसित हुन थालेको छ । यसले गर्दा सदनमा आएका जनसरोकारका विषयलाई चाँडो सम्बोधन गर्न कठिन भइरहेको छ । एक वर्षका अभ्यासमा यो धेरै चल्यो सोही कारण विधेयक निर्माण ओझेलमा पर्यो । राष्ट्रियसभाको मुख्य दायित्व विधेयक बनाउने र पारित गर्ने नै हो । जनजीविका र राष्ट्रिय सवाललाई पनि उठाउनुपर्ने बाध्यता छ । समग्ररूपमा सोचेअनुरुप गर्न नसकिए पनि केही न केही काम त भएकै छ । तर सदन सञ्चालन प्रक्रिया ठीक ढङ्गले भइरहेको छैन ।
गर्नसक्ने कुरा धेरै गरिएको छैन तर, पनि काम हुँदै नभएको भने होइन । प्रतिनिधिसभाले भन्दा राष्ट्रियसभाले धेरै कानुन उत्पत्ति भएर पारित गरेको उदाहरण पनि छ । बन्न नसकेका विभिन्न कानुनको अध्ययन र समीक्षा गर्यौँ । सङ्घीयतालाई कसरी बलियो बनाउने भनेर ्रै काम नभएका होइनन् तर त्यतिमै सुन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । सदन निरन्तर सञ्चालन नभएका कारण कानुन निर्माण र जनताका सवाललाई प्रभावकारीरूपमा उठाउन सकिएको छैन । राजनीतिक दाउपेचका कारण कानुन निर्माणको पाटो ओझेलमा परेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच एकले अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति मौलायो । यसले गर्दा कानुन बनाउने कार्यले गति लिन सकेन । सांसद बढी विकासका काममा खटिनुपर्ने बाध्यता पनि छ । सङ्घीय संसद्को मुख्य काम कानुन बनाउने हो । तर त्यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । सङ्घीय सरकारले कानुन बनाएर स्थानीय सरकारलाई विकास निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने हो ।
अब यो कहाँ–कहाँ मिलिरहेको छैन । एउटा सांसदले पूरै फाइल बोकेर हिँडिरहनुपर्ने अहिलेको अवस्था छ । तथापि राष्ट्रियसभामा आएका कतिपय विधेयक अड्काएर राखेका छैनौँ । हामीले आएका विधेयकलाई कानुनी रूप दिन विलम्ब गरेनाँै । राष्ट्रियसभामा आएका विधेयकलाई हामीले थन्क्याएर राख्दैनौँ ।
हामी आफैँले पनि विधेयक बनाएका छौँ, आएका विधेयकलाई चाँडो पारित गर्ने गरेका छौँ । राष्ट्रियसभाको गतिविधि नराम्रो छैन । त्यहाँ हरेक कुरा सहमतिकै आधारमा अघि बढ्ने भएकाले तल्लो सदनमा जस्तो राजनीतिक दाउपेच बढी हुँदैन । सदनमा प्रतिपक्षीको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्छ । जति प्रतिपक्षीको प्रभावकारी भूमिका भयो त्यति नै संसद् र सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । त्यस्तो भएन, प्रतिपक्षले पनि राम्रोलाई राम्रो र गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ । अथवा यहाँ यो विषय गलत भएको छ सच्याउ है भन्नुपर्छ । समग्र जनताको हितमा छ भने त्यो खालको परिपाटी बसाल्नुपर्ने हो । तर परम्परागत ढङ्गले चलिरहेको छ । सदन अवरुद्ध गराएर उठान गर्न नदिने अभ्यास छ । प्रतिपक्षको भूमिका पनि राम्रो देखिएन । यसलाई सच्याएर जानुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । जस्तो राष्ट्रिय सरोकार र जनसरोकारका विषयमा यो भएको छैन यस्ता कुरालाई समेट है भनेर खबरदारी गर्नुपर्नेमा सदन अवरुद्ध गरेर जनताको विषय प्रवेश गर्न नदिने परिपाटीले गलत अभ्यास भइरहेको छ ।