काठमाडौँ, १२ माघ : सङ्घीय सांसदको मुख्य काम र कर्तव्य भनेको ऐन/कानुन निर्माणको जिम्मेवारीसँगै जनजीविकाका सवालमा बेलाबखत देखिने गारोसाँघुरो हटाउँदै समृद्धिका लागि आवाज उठाउने रहेको छ । संविधानसभामार्फत संविधान जारी भई मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि तीन तहका सरकारले यसबीचमा जुन ढङ्गबाट तीव्ररुपमा आवश्यक कानुन बनाउनपथ्र्याे, त्यो हुन सकेन । पछिल्लो एक वर्षमा पनि त्यति प्रभावकारीरुपमा कानुन निर्माण भएनन् । विगतमा कोभिड सङ्क्रमणका कारण जनजीविकाका अन्य काममा पनि बढी क्रियाशील हुनुप¥यो ।
कानुन निर्माणका हिसाबले गएको एक वर्षको समय त्यतिकै खेर फालियो । कानुन बनाउने जिम्मेवारी व्यवस्थापिकाको भए पनि बिजनेस दिने काम सरकारको हुन्छ । कानुन कस्तो बनाउने भनेर सरकारले विभिन्न चरणमा छलफल चलाएरमात्र विधेयक सदनमा ल्याउँछ । सरकारले संसद्लाई बिजनेस नै नदिएर अड्काएपछि हामी सांसदले कति पटक विधेयक ल्याउनुस् भनिरहनु ?
कतिपय विषयगत समितिका बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर स्थगित हुन पुगेको मैले पनि सुनेको छु । अधिवेशन चलेका बेला बिहान समितिका बैठक र दिउँसो सदन चलाउने हो भने गणपूरक सङ्ख्याको चुनौती देखिन्न । सांसद भनेका कानुन निर्माता र विकास निर्माणका अभियन्ता पनि हुन् । सांसदसँग विकास निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी छ भन्ने आममतदाताको बुझाइ छ ।
