मोरङ । प्रदेशको नाम कोशी खारेजी गरेर पहिचानको आधारमा पुन नामकरण गनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा रहेको प्रदेश नं. १ पुन नामङ्कन संयुक्त संघर्ष समिति र प्रदेश सरकारवीच भोली (बिहिबार) वार्ता हुनेभएको छ ।
केदार कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि गत माघ ६ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले पहिचानवादी संयुक्त संघर्ष समितिसँग वार्ता गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कमलप्रसाद जवेगुको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिको सदस्यमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती र सदस्य सचिवमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल रहेको यस अघि नै सार्वजनिक भएको छ ।
वार्ता टोली गठनसँगै सरकारले माघ १२ गते संयुक्त संघर्ष समितिलाई औपचारिक रुपमा वार्ताका लागि पत्र पठाएको थियो ।
संयुक्त संघर्ष समितिको आज (माघ २४) बुधबार बसेको बैठकले वार्तामा जाने निर्णय गर्दै वार्ता समितिसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
वार्ता समितिमा आन्दोलनरत पहिचान सहितको प्रदेस न. १ पुनः नामाङकन अभियान समितिका अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिम, किरात याक्थुङ चुम्लुङका उपाध्यक्ष गोबिन्दबहादुर आङबुहाङ, किरात राई यायोखा उपाध्यक्ष युबराज राई, नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राई, नेपाल शेर्पा संघका महासचिव लाक्पा शेर्पा, संघीय लोकतान्त्रिक रास्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन (मिराक) रहेका छन् ।
त्यसेगरी नेकपा (एस) सम्बद्ध लिम्बु संघ समाजबादीका उपाध्यक्ष पदम लिम्बु, नेकपा (माओबादी केन्द्र) सम्बद्द किराती रास्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव अर्जुन जम्नेली राई, महासचिब, जसपा सम्बद्ध लिम्बुवान रास्ट्रिय समितिका अध्यक्ष जेन्टल लावती, रास्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महासचिव पदम जबेगु र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सचिव चन्द्रकुमार चौधरी रहेको ११ सदस्यीय वार्ता समिति सार्वजनिक गरेका छन् ।
पहिचान सहितको प्रदेस न. १ पुनः नामाङकन अभियान समितिका अध्यक्ष डकेन्द्र सिंह थेगिमको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कोशी नाम खारेजी गरेर पहिचानको आधानरमा पुन नामाङ्कन, आन्दोलनको क्रममा इलाम जेलमा पुर्पुक्षमा रहेका आशिस लिम्बूको रिहाइ, झुटा मुद्धामा फसाइएका योद्धाहरुको मुद्धा फिर्ता, प्रहरीको गोली लागेर घाइते गजेन्द्र फागो लगायत घाइतेहरुको उपचार, कोशी नाम प्रयोगमा तत्काल बन्द गर्नुपर्ने लगायतको अजेण्डा बारे छलफल भएको बैठकमा सहभागी रहेका किरात राई यायोक्खा कार्यबाहक अध्यक्ष जनक राईले बताए ।
वार्तामा एमाले र कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरु सहभागी भएर समस्या समाधानको लागि लाग्नुपर्ने बिषयमा समेत छलफल भएको थियो । कोशी खारेजीको आन्दोलनमा रहेका संयुक्त संघर्ष समितिले कोशी नाममा हस्ताक्षर गर्ने ८२ प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने आफैले बिगारेको काम सुधार्नुपर्ने बताउदै आएका छन् ।
हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले २०७९ फागुन १७ गते प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि सोही दिनदेखि प्रदेशमा आन्दोलन भइरहेको छ । सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरुमा कोशी नाम हटाउने, प्रदेश सांसद तथा मन्त्रीहरुलाई कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने, जनसभाहरु, बन्द हड्ताल लगायतको कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारले गठन गरेको तिलकुमार मेन्याङ्बोको संयोजकत्वमा रहेको वार्ता टोलीसँग २०८० असार ४ गते विराटनगरमा पहिलो वार्ता गरेको थियो । उक्त वार्ता निष्कर्ष बिहिन भएपछि सो सरकारीले २०८० असार १३ गते दोस्रो वार्ता वोलाएपनि निष्कर्ष नकिस्किने देखेपछि पहिचानवादी संयुक्त संघर्ष समितिले सो वार्ता अस्वीकार गरेको थियो ।
प्रदेशको समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी रुपमा पहल हुने भएमात्र वार्ता बस्ने बताउदै आएको संयुक्त संघर्ष समितिले केदार कार्कीको नेतृत्वको प्रदेश सरकारले सरकारसँग वार्ता गर्न लागेको हो ।
संयुक्त संघर्ष समितिले वार्ता र आन्दोलनसँगसँगै लाने भन्दै कोशी नाम घोषणा भएको दिन फागुन १७ गतेलाई कालो दिवस मनाउने भन्दै प्रदेश आम हड्तालको घोषणा गरिसकेको छ । वार्ताबाट समस्या समाधान नभए आन्दोलन चर्काउदै लाने र अधिकार स्थापनाको लागि तेस्रो जनआन्दोलन गर्नुपरे वातावरण तयार गर्दै लाने नीति लिएको छ ।
पहिचानवादी संयुक्त संघर्ष समितिको वार्ता टोली
