तीर्थ सिग्देल
वि.सं. १८४३ सालमा रणबहादुर शाहको पलादेखि लिम्बूवान राज्यमा तिरो लाग्यो । त्यसयता १८७३ मा पृथ्वीसिंह लिम्बूले स्वतन्त्र लिम्बूवान राज्य खडा गर्ने प्रयास गरेका थिए । चन्द्र शमशेरको पालामा लिम्बूहरुको मुन्धुम र धर्मग्रन्थहरु चैनपुरमा लगेर जलाइयो । १९०१ मा जंगबहादुर राणाले लिम्बूहरुको सम्पूर्ण राजकीय अधिकार खोसेर लिम्बूवान राष्ट्रलाई पल्लो किरात र राजा उपाधिलाई सुब्बा लेख्ने सनद जाहेर गरेर लिम्बू राजनेताहरुलाई आफ्नो कर्मचारीसरह बनाए ।
वि.सं. १९४१ मा जगदल लिम्बूले स्वतन्त्र लिम्बूवानका लागि विद्रोह गरे । १९५२ मा तत्कालीन सरकारले ताप्लेजुङमा अमाल राख्दा हाङपाङका बाजहाङ लिम्बूले विरोध गर्दा उनको हत्या गरिएको थियो । २००६ मा विजयबहादुर लिम्बूले लिम्बूवान स्टेट खडा गर्न विद्रोह गरेका थिए । २००८मा उनको हत्या भयो । राणा शासनको अन्त्यसँगै लिम्बूवान प्रान्तको आश्वासन पाएका क्रान्तिकारी लिम्बूहरुको २००७ मा ललितबहादुर तुम्बाहाम्फेको प्रधानमन्त्रीत्वमा १६ सदस्य लिम्बूवान मन्त्रीपरिषद् गठन गरिएको थियो ।
२००८ मा अखिल लिम्बूवान सुधार संघको स्थापना गरी इमानसिंह चेम्जोङ, गणेश रिजाल, तेजबहादुर प्रसाईले लिम्बुवान खडा हुनुपर्छ भन्न नाराका साथ लिम्बूवान प्रादेशिक स्वायत्तता माग गरेका थिए । उनीहरुले परराष्ट्र फौज र यातायातका केन्द्रको मातहतमा र बाँकी सबै अधिकार लिम्बूवान स्वायत्त सरकारलाई दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।
वि.सं. २०१३ र २०१४ मा पल्लो किरात लिम्बूवान प्रतिनिधि मण्डल काठमाण्डौ गई लिम्बूवान प्रान्तको माग गरेको थियो । २०१७ साल पुस १ गतेको फौजी कारबाहीले लिम्बूवानको ऐतिहासिक सीमालाई तहसनहस गरी कोशी र मेची अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरु इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, संखुवासभा र धनकुटामा विभाजन गरियो ।
तत्कालीन शाहवंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाह र पूर्वाञ्चलको अरुण नदी पूर्वका लिम्बूवानबासीका बीच वि.सं. १८३१ मा कायम भएको दुई पक्षीय सम्झौता र तत्समयमा लेखिएको ताम्रपत्रका आधारमा नेपाल अधिराज्यको स्वतन्त्र लिम्बूवान भूमी, त्यसभित्रका कर असुली, न्याय सम्पादन, प्रशासन सञ्चालन आदि निजी स्तरमा समकालीन लिम्बूवान शासकहरुलाई दिइएको प्रष्ट हुन्छ । त्यही स्वतन्त्र लिम्बूवान भूमि वि.सं. २०२१ सालको भूमिसुधार ऐन लागू सँगै लिम्बूवानबासीहरुबाट खोसेर नेपाल अधिराज्यको अन्य भूमिझैं केन्द्रिकृत शासन पद्धतिमा समाहित गराइएको थियो ।
जतिबेलासम्म लिम्बूवान भूमि राज्यका हिसाबले नेपाल अधिराज्यभित्र पर्दथ्यो र प्रशासनिक हिसाबले दश लिम्बूवान र सत्र थुममा विकेन्द्रित थियो, त्यसबेलासम्मका लिम्बूवान भित्रका खासै उर्जाशील र विकासशील गतिविधि नपाइए पनि शान्ति, शुरक्षा, सांस्कृतिक र भाषिक हैसियतले नेपाल अधिराज्यका अन्य भू–भागमध्ये अग्रणी स्थानमा पर्दथ्यो । जहाँसम्म विकेन्द्रिकृत प्रशासनिक अभ्यास र न्याय सम्पादनका हिसाबले हेर्ने हो भने लिम्बूवान भूमि त्यस समयको सबैभन्दा आधुनिक लिम्बूवान भूमि थियो ।
पत्रकार तीर्थ सिग्देलको भर्खरै सार्वजनिक भएको पुस्तक ‘पूर्वको राजनीति’बाट साभार ।
