२०७४ फागुन २८ सोमबार
काठमाडौं – भत्ताकै लागि अनावश्यक विदेश भ्रमणमा जाने प्रवृत्ति नरोकिएपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको विदेश भ्रमणका लागि छुट्याएको बजेट पहिलो ६ महिनामै सकिएको छ ।
सरकारले चालू आवमा कर्मचारीको विदेश भ्रमणका लागि ‘भ्रमण खर्च’ शीर्षकमा छुट्याएको रकमले पहिलो ६ महिनाका लागि पनि नपुगरे थप ४१ करोड ९६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ थप खर्च भएको छ।
चालू आव ०७४/०७५ को बजेटमा ‘खर्च शीर्षक नम्बर २२६१२’ मा सरकारी कर्मचारीका लागि भ्रमण खर्चको व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा कर्मचारी ‘भ्रमण शीर्षक’ मा एक वर्षका लागि १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख २२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सो शीर्षकको रकम सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमण र सरुवा भत्तामा खर्च गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा २ अर्ब १४ करोड ८२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
भ्रमण शीर्षकको अधिकांश रकम विदेश भ्रमणका नाममा खर्च भएको छ । यो अवधिमा ४ हजारभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन्।
सरकारले चालू आवमा पुँजीगत खर्च २३.६० प्रतिशतमात्र गरेका बेला सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमण खर्च भने १२४.२८ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू आवको पहिलो ६ महिनामा कर्मचारीको भ्रमण खर्च ९५.३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
सरकारले चालू आवका लागि कर्मचारी विदेश भ्रमण खर्च शीर्षकमा छुट्याएको १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख २२ हजार रुपैयाँ ६ महिनामै सकिएर थप ४१ करोड ९६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
आव २०७३÷७४ मा कर्मचारीका लागि ‘भ्रमण शीर्षक’ मा १ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । उक्त आवको पहिलो ६ महिनामा ४३ करोड ३९ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अघिल्लो आवको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा चालू आवमा १ अर्ब ७१ करोड ४३ लाख ८२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा खर्च भएको छ ।
भ्रमण खर्च नियमावली, २०७२ मा विदेश भ्रमण गर्दा सरकारी कर्मचारीले पाउने दैनिक भत्ताको व्यवस्था छ । नियमावली अनुसार विदेश भ्रमण गर्दा अतिविशिष्ट कर्मचारीले दैनिक २ सय ५०, विशिष्टले दैनिक २ सय २५, प्रथम तहले दैनिक १ सय ७५, द्वितीय तहले दैनिक १ सय ५०, तृतीय तहले दैनिक १ सय २५ अमेरिकी डलर र चौथो तहले दैनिक १ सय अमेरिकी डलर भत्ता पाउँछन् ।
युरोपेली मुलुकहरू, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा, कुबेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जाम्बिया, युएई, सिंगापुर, लेबनान, बहराइनको भ्रमणमा माथि उल्लिखित दरमा ३३ प्रतिशत थप रकम दिइने व्यवस्था छ ।
भारतको चेन्नाई, हैदराबाद, बैंगलोर, मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता र बंगलादेशको ढाका र चटगाउँबाहेक अन्य स्थानमा रात बिताउनुपर्दा उल्लिखित दरको पचास प्रतिशत रकम मात्र कर्मचारीले पाउँछन्।
उच्च स्रोतका अनुसार भत्तैका लागि धेरै कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जान मरिहत्ते गर्छन् । भत्तामात्र होइन विदेश जाने र फर्कने हवाईटिकट, बस्ने होटल खर्चसमेत सरकारले व्यहोर्ने भएपछि कर्मचारी बिनाहिच्चकिचाहट भ्रमणमा निस्कन्छन् । विदेश भ्रमणमा जाने अधिकजसो कर्मचारी सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावासमा बस्छन् तर भत्ता सरकारसँग लिन्छन् ।
‘कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमणले दूतावासहरुको खर्चसमेत बढेको छ । खाने, बस्ने सुविधामात्र होइन घुमफिरको व्यवस्था पनि दूतावासले मिलाउनुपर्छ । दूतावासहरु सरकारी कर्मचारीका लागि गेष्ट हाउसजस्ता बनेका छन्,’ स्रोतले भन्यो।
‘वार्षिक कार्यक्रमभित्र परेका भ्रमणमा जानैपर्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद पोखरेलले भने, ‘अनावश्यक भ्रमण हुनुहुँदैन।’ गत जेठ र असार दुई महिनामा मात्र १ हजार ४ सय ४२ कर्मचारीले ४९ देशको भ्रमण गरेका थिए, जतिबेला देशमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको थियो । उनीहरुले भ्रमण गर्दा राज्यकोषबाट एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भयो ।
कर्मचारी अनावश्यक रुपमा विदेश भ्रमणमा जान थालेपछि साउनको पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सम्बन्धित निकायलाई नेपालले अनिवार्य उपस्थिति जनाउनुपर्ने फोरमबाहेक अन्य ठाउँको भ्रमण नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दिएको निर्देशन केही दिन लागू भए पनि पछि फेरि लर्को बाँधेर कर्मचारी विदेश भ्रमण जानेक्रम रोकिएन । गत कात्तिक १५ देखि माघ १५ सम्म १ हजार १ सय २० कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवधिमा यी भ्रमण भएका थिए।
विदेश भ्रमणमा निस्कने कर्मचारीमा सबैभन्दा बढि अर्थ, कृषि विकास, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, पशुपंक्षी विकास, वाणिज्य, गृह, सिँचाइ, उद्योग, न्याय तथा संसदीय मामिला, श्रम तथा रोजगार, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका छन् । विदेश बढी जाने कर्मचारीमा सैनिक तथा प्रहरी अधिकृत पनि छन् ।
अधिकांश कर्मचारीले भ्रमण उद्देश्यमा– अध्ययन भ्रमण, पर्यटन प्रवद्र्धन, अवलोकन भ्रमण, संस्कृति अवलोकन भ्रमण, एक्सपोजर भ्रमण, अनुभव साटासाट, सिकाइ, तालिम, वर्कसप लेख्ने गरेका छन् । कर्मचारीको अनावश्यक विदेश भ्रमणले राज्यकोष रित्तिँदै गएपछि फागुन १० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्मलाई कर्मचारीको सम्पूर्ण विदेश भ्रमण स्थगित गर्न सरोकारवाला निकायका नाममा निर्देशन जारी गरेको छ । त्यसपछि यस्ता भ्रमण रोकिएका छन्।
‘उपस्थित नभई नहुने ठाउँमा, सन्धि–सम्झौता गर्नुपर्ने ठाउँमा जानैपर्छ । अनावश्यक कार्यक्रममा जानुहुँदैन । अहिले यस्ता भ्रमणमा धेरै नियन्त्रण भएको छ । यस्ता भ्रमण रोक्ने प्रयास अर्थ मन्त्रालयले पनि गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालका प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माले भने।
सरकारले चालू आवका लागि कर्मचारी भ्रमण खर्च, विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डल भ्रमण खर्च र अन्य भ्रमण खर्च तनि शीर्षकमा गरी १ अर्ब ८३ करोड ५५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ छुट्टयाएको छ ।
पहिलो ६ महिनामा यी सबै भ्रमणमा राज्यकोषबाट २ अर्ब २० करोड ५ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अघिल्लो आवमा यी तीनथरी भ्रमणका लागि १ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो, जसमध्ये पहिलो ६ महिनामा ४४ करोड ४८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
अघिल्लो आवको तुलनामा चालू आवको पहिलो ६ महिनामा भ्रमणका तीनवटै शीर्षकमा १ अर्ब ७५ करोड ५६ लाख ६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ ।
