काठमाडौं, २९ फागुन । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा तीन चौथाईभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका छन् ।
नेपालको संसदीय इतिहासमै प्रधानमन्त्रीले हासिल गरेको यो सबैभन्दा बढी मत हो । यो मतसँगै उनी अहिलेसम्मकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित भएका छन् । उनले यो शक्तिलाई शासन सञ्चालनका क्रममा कसरी व्यवहारमा उतार्छन्, त्यो अग्निपरीक्षाको विषय बनेको छ ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई वाम गठबन्धन र तराईका क्षेत्रीय दलको समर्थन जुटाएर तथा स्वतन्त्र सांसदको समेत मत पाउन सफल भएर ओली राष्ट्रिय एकताको सन्देश समेत दिन सफल भएका छन् ।
कुनै बेला केपी ओलीको विरोधमा रहेका दल अहिले सरकारको समर्थनमा उभिएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा हिजोदेखि नै नेकपा एमालेले उठाएका एजेन्डा सही थिए भन्ने स्थापित भएको छ । एमालेले विगतदेखि नै लिएका अडान राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्ताको पक्षमा रहेको कुरा पनि थप प्रमाणित भएको छ ।
दुई तिहाई बहुमत बलियो सरकारको द्योतक हो । सरकारको समर्थनमा कांग्रेस बाहेकका दलले मत दिएका हुन् । सत्तापक्ष शक्तिशाली हुँदा प्रतिपक्ष दल कांग्रेस कमजोर भएको छ । तैपनि, विपक्षी कांग्रेसलाई पनि ओलीले विश्वासमा लिन खोजेका छन् ।
समृद्धिको अगुवाइ सत्तापक्ष र प्रधानमन्त्रीको हिसाबले आफूले नेतृत्व गर्ने भए पनि विकासको अभियान सत्तापक्षको मात्र नहुने भन्दै उनले विपक्षीको सहयोग मागे । आफूले विगत र वर्तमानमा विश्वास गर्नै नहुने कुनै काम नगरेको भन्दै ओलीले कांग्रेससँग मतसमेत मागेका थिए ।
उनको भनाइ थियो, ‘प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई भोट दिन मिल्छ, २ नम्बर प्रदेशमा एमाले–माओवादी विपक्षमा छन् तर मत दिएका छौं । प्रतिपक्षीलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्नुपर्दैन, कानुनी अप्ठ्यारा छैनन् ।’
विश्वासको मत लिएर दमनकारी शासक हुन नखोजेको पनि उनको भनाइ थियो । ‘दमनकारी शासक होइन, सुशासन दिने शासक हुन चाहन्छु,’ उनको भनाइ थियो, ‘सरकार विकासको अग्रणी हुन्छ, भ्रष्टाचारविरोधी हुन्छ, सदाचारको अभियन्ता हुन्छ ।’
ओलीले आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक समृद्धिलाई प्रमुख एजेन्डा हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले भने, ‘म प्रधानमन्त्री हुनका लागि मात्रै भएको होइन । देशका लागि केही गर्न प्रधानमन्त्री भएको हुँ । भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ ।’
प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गरेको कांग्रेस संसदमा दलीय हैसियतले एक्लो भएको छ । संसदमा कांग्रेसको पक्षमा एक चौथाई मत पनि नभएपछि संसदीय क्रियाकलापमा उसको भूमिका फिका हुने भएको छ । संसदमा एक चौथाई मत नहुँदा विशेष प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्न पनि एक चौथाई सांसदको सही चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११० गरी कुल २७५ सांसद छन् ।
जसमा एमाले १२१, कांग्रेस ६३, माओवादी ५३, राजपा १७, फोरम १६ र अन्य ५ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । एक चौथाइ मत पुर्याउन कांग्रेसलाई ६९ सांसद आवश्यक पर्छ । तर, कांग्रेसका ६३ जना मात्र सांसद छन् । कांग्रेसले मधेशवादी दलको समर्थन पाएको भए संसदमा विशेष प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने हैसियत राख्न सक्थ्यो ।
तर, मधेशवादी दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले समेत सरकारलाई समर्थन गरेपछि कांग्रेस एक्लिएको हो । संसदमा रहेका २ सय ७५ सांसदमध्ये विश्वासको मतका लागि मतदान हुँदा २ सय ६८ जना उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा २ सय ८ मत पर्यो र विपक्षमा ६० मत खस्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीका साथै स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा, जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल, राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनलगायतले समर्थन गरेका थिए ।
यति धेरैको विश्वास र शक्तिशाली सरकार रहनु राजनीतिक स्थिरताका निम्ति सुखद पक्ष हो ।
यसैगरी सरकारले ल्याएका नीति, कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनका निम्ति पनि यो महत्वपूर्ण अवसर हो । विगतका कुनै पनि सरकारले यस्तो अवसर पाएका थिएनन् । नयाँ संविधान आएको, मुलुक नयाँ संघीय ढाँचामा प्रवेश गरेको र आमनागरिकमा पनि अत्यधिक उत्साह देखिएको छ । त्यो उत्साह र भावनालाई एकाकार गरी अघि बढ्न सकेमा ओलीले नयाँ नेपाल निर्माणको इतिहास रच्न सक्नेछन् ।
आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट दुई तिहाई भन्दा धेरैको समर्थन प्राप्त गरेपछि अब सरकारले लिने राणनीतिप्रति भने कांग्रेसले शंकाको नजरले हेर्न थालेको छ । दुई तिहाईको बलमा सरकारले जे पनि गर्न सक्ने भन्दै कांग्रेसका नेता गगन थापाले समेत शंका व्यक्त गरेका थिए ।
तर, भर्खर मात्र काम सुरु गरेको र हनिमुनकाल समेत पूरा नगरेको सरकारको आलोचनामा धेरै समय कांग्रेसले खर्चिएमा थप क्षति उसैले बेहोर्नेछ । विगतमा पनि कांग्रेसको राष्ट्रियताप्रति दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिबाट एक्लिएको हो । खासगरी एमालेलाई एक्ल्याउने रणनीतिमा कांग्रेस लागेको थियो । कालान्तरमा ऊ आफै पाखा लागेको छ र जनताको नजरबाट बहिष्कृत भएको छ । तसर्थ सरकारलाई आशंकाकै बलमा खुट्टा तान्दा कांग्रेसका निम्ति प्रत्युत्पादक हुन सक्नेछ ।
संसदीय व्यवस्थामा सशक्त र रचनात्मक प्रतिपक्ष भएमा सत्ता पक्षले पनि जथाभावी गर्न सक्दैन । सरकारका कमजोर प्रस्तुति पनि विस्तारै परिपक्व हुन थाल्छन् । बहुमतको दम्भमा सरकारले अस्वाभाविक र स्वेच्छचारिता प्रदर्शन गर्न थाल्यो भने सही बाटोमा हिँड्न सजग गराउने दायित्व पनि प्रतिपक्षको हुन्छ ।
कांग्रेसले आगामी दिनमा केकस्तो भूमिका निभाउँछ भन्ने कुराले नै ऊ प्रतिपक्षका लागि समेत लायक हो कि होइन भन्ने कुरा जनताले देख्न पाउनेछन् । अन्यथा नयाँनयाँ दलले कांग्रेसको स्थान लिन बेर लाग्ने छैन ।
सदनमा प्रचण्डको जोश
बन्दुकको नालबाट सत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ भनेर सशस्त्र संघर्षमा होमिएर मूलधारको राजनीतिमा फर्केका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बेला बेलामा श्री ३ राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको नाम पटक पटक लिने गर्दछन् । तर, उनी आफै न जंगबहादुर बन्न सके न गौतम बुद्ध नै । तर, पछिल्लो समय तिनै प्रचण्ड भने वाम गठबन्धनका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जंगबहादुर बन्न उत्प्रेरित गर्दै आएको देखिएको छ ।
घटना आइतबारको हो । संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारलाई कडा एक्सनमा जान सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले गरेको काम कारवाहीहरु प्रभावकारी रुपमा जनतामा लैजानुपर्ने सुझाव दिने क्रममा प्रचण्ड निकै कडा रुपमा मात्रै प्रस्तुत भएनन्, सिधा एक्सनमा जान कुनै ऐन, नियम वा कानुनको समस्या भए ति ऐन, कानुनहरु परिवर्तन गरेरै भएपनि अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । प्रचण्डको जोड थियो, ‘सरकारले अब होला कि भनेर आशा गर्ने होईन, अबको सरकार सिधा सिधा एक्सनमा जानुपर्छ ।’
संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले निकै रुपमा सरकार अगाडि बढ्न निर्देशन दिने शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए । कतिपयले प्रचण्डको आइतवारको शैलीलाई जंगबहादुर जन्माउने योजनाको रुपमा समेत राजनीतिक वृत्तमा लिइएको छ ।
उनले संसद बैठकमा भने, ‘जनतामा प्रवाह हुने सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउन सरकारले एक्सन गरोस्, परिणाम देखाउन सुरु गरोस् ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले कड्किदै भने, ‘बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गर्नेमाथि तत्काल कदम चाल्नु पर्छ, आठ बर्षिया बालिका बलात्कार गर्नेमाथि तत्काल कारवाही गरोस् । साथै प्रकारको बेथितीको अन्त्यको लागि एक्सन लिन के कस्तो ऐन, नियमहरु सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यसको दिशामा अब सरकार अघि बढोस् ।’
अध्यक्ष प्रचण्डको एक्सन मुखी संसद बैठकको सम्बोधन निकै अर्थपूर्ण समेत थियो । उनले यस पटक बनेको सरकारका मन्त्रीहरुलाई विगतका जस्तो गरी नसोच्न, फरक सोच ल्याउन, सरकार गठनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा फर्केर हेर्न समेत निर्देशनात्मक आग्रह गरेका थिए, दृष्टिमा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विश्वासको मत दिँदै मुलुक समाजवाद उन्मुख संविधानको मूल मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्न आग्रह गरेका छन् ।
