काठमाडौं, २ चैत । दुई तिहाइको प्रचण्ड बहुमतको समर्थन पाएको ओली सरकार अहिल्यैबाट पाँच वर्षसम्म निष्कण्टक शासन गर्ने रणनीति तयार गर्न लागिपरेको छ । संसद्मा रहेका कुल दुई सय ७५ मध्ये मतदानका लागि योग्य कुल दुई सय ७४ मा ओलीको पक्षमा दुई सय आठ र विपक्षमा जम्मा ६० मत परेको थियो ।
सरकारले विश्वासको मत मागिरहँदा संसद्मा छ जना सांसद अनुपस्थित थिए । हिजोसम्म एकअर्काबीच भातभान्सा नै बारेर बसेका मधेसवादी दल र एमालेबीच संसद् भित्र विकसित यो पछिल्लो सम्बन्धकै कारण पनि ओली सरकारमा आफू पाँच वर्ष टिक्ने आत्मविश्वास पलाएर गएको बताइन्छ ।
संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई समेत सरकारमा सहभागी गराएर कांग्रेसलाई एक्ल्याउँदै बाचेको कांग्रेसी भोट बैंकमा धावा बोल्ने र आफू अपेक्षाकृत कमजोर रहेको दुई नम्बर प्रदेशमा पखेटा फिजाउने रणनीति निर्माणमा यतिबेला एमाले नेतृत्व लागिपरेको छ ।
यद्यपि, एमालेले सोचजस्तै राजपाको साथ त्यति सरल भने छैन । भोलि राजपाले बीचैमा सरकार छाडे एमालेको दुई तिहाइको दम्भ छुट्न पनि सक्छ र यो सम्भावना पटक्कै नरहने भन्ने पनि छैन । राजपा नेतृत्वको अहिलेसम्म देखिएको चरित्र बुझ्ने हो भने पनि स्पष्ट हुन्छ ।
तर, केन्द्रमा राजपाले धोका दिने अवस्था आएमा प्रदेश दुईमा सरकारमा रहेको राजपा त्यहाँ पनि टिक्न नसक्ने धारणा वाम गठबन्धनकै एक केन्द्रीय नेताले बताए ।
प्रदेशमा संघीय समाजवादीको सरकार टिकाउन वाम गठबन्धनसँग रहेको प्रदेश सभा सदस्य पर्याप्त हुने भएकै कारण पनि दुई नम्बरमा राजपा पनि टिक्न सक्दैन, त्यसैले पनि यस्तो मूर्खतापूर्ण निर्णय राजपा नेताहरुले नगर्ने कुरामा ओली ढुक्क हुनुहुन्छ ।
राजपालाई सरकारमा भित्र्याउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक रुपमै राजपा संयोजक महन्थ ठाकुरलाई प्रस्ताव गरेको राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य शरद्सिंह भण्डारीले बताउनु भयो । सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निम्तो सांयेजक ठाकुरमार्फत प्रमबाट आएको छ, तर कुन कुन मन्त्रालय र कति जना मन्त्री भनेर तोकिएको छैन, त्यसैले हामीबीच यसमा सामान्य छलफल भए पनि यो कुरालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक अघि बढाएका छैनौं ।
यो सरकारमा सामेल हुने हाम्रो न्यूनतम शर्त भनेकै हामीले विगतमा उठाउँदै आएको मुद्दालाई सम्बोधन हुने किसिमले संविधानको संशोधन हो भन्दै भण्डारीले बताए–संविधान संशोधनमा समेत सरकारले लचकता देखाएमा राजपा सरकारमा जान सक्छ ।
भण्डारीकै शब्दअनुसार प्रदेश दुईको सत्ता साझेदार संघीय समाजवादी फोरम केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुने भएपछि साझा मुद्दाको कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न पनि हामी सरकारमा जान सक्छौं । तर, अहिलेसम्म हाम्रो केन्द्रीय सरकारमा सहभागिताको विषयले आकार लिइसेको भने छैन ।
अहिले बजारमा राजपा संयोजक ठाकुरलाई उपराष्ट्रपति बनाइने चर्चाले आकार लिए पनि यो बजार हल्लामात्रै भएको र यसलाई राजपाभित्रैको राजेन्द्र महतो समूहले प्रचारका रुपमा अघि ल्याएको राजपाकै एक नेताले बताए ।
कुनै कालखण्डमा महतोनिकट रहेका सर्लाहीकै ती नेताका अनुसार महन्थलाई उपराष्ट्रपतिमा पठाउन पाए राजपाको शक्ति आफ्नो हातमा आउने भएकै कारण महतो यतिबेला जोडबलले लागेका छन् –महन्थलाई उपराष्ट्रपतिमा पठाउन ।
तर, यता महन्थले उपराष्ट्रपतिमा नजाने आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेपछि भने माहौल अलिक मत्थर भएको छ । ओली मधेसवादीलाई समेत सरकारमा सामेल गराएर दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार निर्माण गर्ने तयारीमा छन् । राजनीतिक सहजकर्ताहरुको सुझाव पनि यही नै छ, ओलीलाई ।
काठमाडौं भ्रमणमा रहनु भएका भाजपा नेता विजय जोलीले पनि यही सुझाउनु भएको छ । तर, सरकार बीचैमा छाडेर राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए के हुन्छ ? यसतर्फ यतिबेला एमालेका दिग्गजको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
संविधानतः एकपटक विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको सरकारविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदैन । तर, यही संविधानले धारा १०० मा अर्को विरोधाभाषी र द्विअर्थी प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा १०० ले व्यवस्था गरेको विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा २ मा उल्लेख छ–प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रमले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।
एमाले–माके एकतामा प्रचण्डको स्वार्थ
एमाले र माकेबीच एकतामा एकपछि अर्को बाधा थपिएका छन् । एकतापछि प्रचण्ड अध्यक्ष वा ओली र प्रचण्ड दुवै सहअध्यक्ष बन्ने तय भए पनि अन्य नेताको राजनीतिक भविष्य अनि स्थान के हुने भन्ने विषयले समस्या ल्याएको छ । दुवै दलका अध्यक्षले आफ्नो मात्र स्वार्थ हेरेको भन्दै अन्य नेता असन्तष्ट छन् ।
एमालेका नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, भीम रावल, विष्णु पौडेल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, शंकर पोखरेललगायतको व्यवस्थापन सहज छैन ।
उता माकेका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन, जर्नादन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझीलगायतको व्यवस्थापन पनि मुस्किल भइरहेको छ । दुवै दलमा आकांक्षी धेरै भएकाले एकतासमेत मुस्कि लबनेको छ ।
एमाले र माके एकताको निर्णय भए पनि कामले गति लिन सकेको छैन । प्रचण्ड बेला–बेलामा चेतावनीयुक्त भनाइ सार्वजनिक गरेबाट समेत एकतामा उहाँको स्वार्थ झल्कँदै गएको छ । प्रचण्ड कुनै हालतमा अधिकार सम्पन्न अध्यक्ष लिन चाहनुहुन्छ ।
सरकार ओलीले सञ्चालन गरेपछि प्रचण्डले पार्टी अध्यक्ष चलाउन चाहनु भएको छ । उहाँले माकेमा भर्खर फर्केका नेताद्वय बादल र मातृका यादवाई मन्त्री बनाएर एमालेका नेतालाई लोभ्याउनु भएको छ । उहाँले एमालेका केही नेतालाई भित्रभित्रै आफ्नो कोटरीमा ल्याइसक्नु भएको छ ।
वामदेव गौतम विगतदेखि नै प्रचण्डसँग नजिक हुनुहुन्छ । गौतम निकटस्थ धेरै नेता प्रचण्ड निकट भइसकेका छन् । प्रचण्डले एमालेमाथि कब्जा जमाउन सक्ने बारे समेत आंकलन हुन थालेको छ । भविष्यमा प्रम बन्ने गरी प्रचण्डले भित्री सहमति बनाइसक्नु भएको छ ।
यसबाट पनि ओलीपछि प्रचण्ड प्रम हुने बाटो खोलिएको छ । यस्तो भित्री सहमतिलाई एमालेका नेता खनाल र नेपालले रुचाइरहनु भएको छैन । राष्ट्रपति बन्न नपाउनु भएका खनाल असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । माधव नेपाल ओलीप्रति नकारात्मक बन्दै जानु भएको छ ।
उहाँको प्रचण्डप्रतिको धारणा सकारात्मक छैन । यसबाट एकतापछि पनि एमालेभित्र विद्रोहको संभावना छ । एमालेमा प्रचण्ड हावी भएमा नेपाल र खनाल समूहलाई समस्या पर्न सक्छ । उहाँहरुको राजनीतिक जीवन नै संकटमा पर्न सक्छ ।
त्यसैले दुई दलको एकतासँग केही खिचडी पाकिरहेको तर्फ समेत चर्चा चलेको छ । एकता हुन कठिन रहेको र भए पनि धेरै लामो नटिक्ने अवस्था बन्न सक्छ । विगतमा पनि कम्युनिष्टहरु स्टालिन, लेनिन र माओलाई हेर्ने दृष्टिकोणका नाममा फुटेका थिए, विमर्शमा उल्लेख छ ।
एमाले महाकाली सन्धीको विषयमा विभाजन भएको थियो । माके पनि जुँगाको लडाइँमा फुट्यो । सिद्धान्तको नाम लिए पनि कम्युनिष्टहरु व्यक्तिगत कारणमा फुट्ने गरेको इतिहासलाई हेर्दा कम्युनिष्टहरुको हुन लागेको एकता उनीहरुकै लागि महंगो साबित हुन सक्छ । न्युज अभियानमा डटकममा समाचार छ ।
