काठमाडौं, ७ चैत । ओली सरकार के हो, कस्तो, कसरी चल्छ ? कसैलाई पनि थाहा छैन । प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि दुईतिहाईको समर्थन बटुल्ने अभियानमा व्यस्त छन् । यही व्यस्ततामा उनको महिनादिनको समय गुज्रिसक्यो ।
केपी ओलीको राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम के हो ? यतिसम्म एमालेलाई जिताउने मतदाताले र नेपाललाई समर्थन र सहयोग गर्ने विश्व समुदायले अत्तोपत्तो पाउन सकेका छैनन् । सरकार कुहिराको काग बनेको हो कि देशलाई कुहिरोमा राखेको हो ? बुझ्न कठिन भएको छ । शान्ति, सुशासन र समृद्धि सुरु हुन्छ भन्नेले यसरी अन्यौलमा देशलाई राख्न सुहाउँछ ?
हो, नयाँ सरकारका लागि सय दिन हनिमून अवधि मानिन्छ र आलोचना नगर्ने प्रचलन छ । यसकारण चैत ३ मा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई बहानाबाजी गर्ने छुट छ ।
तर, स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीहरु भाषण गरिरहेका छन्, यो सरकार संक्रमण समाप्त पार्न, संविधान कार्यान्वयन गर्न, संघीय शासन प्रणाली सफल पार्न बनेको असाधारण समयको असाधारण सरकार हो । यो सरकारको दायित्व धेरै छ, यो सरकारले शान्ति, सुशासन र समृद्धिका लागि काम गर्छ, काम गरेर देखाउँछ । कामबाहेक सरकारसँग अल्झिने समय छैन ।
यही साँचो कुरा हो भने महिना दिनसम्म सरकार के गरिरहेको छ, कुन साइत कुरिरहेको छ ? लथालिंगे भ्रष्टाचारी शासन शैलीमा कुनै गुणात्मक लक्ष्यण विकास भएको छैन, न त कर्मचारी बर्गले सेवाग्राहीलाई सर्वसुलभ सेवा दिन नै सुरु गरेका छन् ।
यो सरकार बनेपछि अर्थतन्त्र डावाडोल भइरहेको छ, बैंकिङ प्रणालीबाट अकस्मात नगद प्रवाह रोकिएर पैसा कता होल्ड भयो भन्ने अत्तोपत्तोसमेत छैन ।
सय दिन पुगेपछि यो सरकारको समीक्षा सुरु होला, आलोचना अथवा प्रशंसा पनि देखिएला । यतिबेला ओली सरकारले एउटा निर्दिष्ट मार्गचित्रको खाका देखाएर जसरी कामको सुरुआत गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुनसकेको छैन ।
राजाको काम कहिले जाला घाम भन्ने तरिकाले चलिरहेको छ ।
सरकार चलाउने सहज बहुमत हुँदाहुँदै दुई तिहाईको खोज जारी छ । खोज विकास निर्माणको, खोज सुशासनको, खोज जनअपेक्षाको परिपूर्ति र रोजगारी सिर्जनाको, खोज दिनदिनै विदेश जाने भीडलाई रोक्ने तरिकाको र खोज कसरी देशका उद्यम, व्यापार चलाउने र स्वदेशी र वैदेशिक लगानी बृद्धि गर्ने भन्ने विषयको हुनुपथ्र्यो । किन चाहिएको हो दुई तिहाईको समर्थन ? भन्न सकिन्न ।
निर्वाचित प्रधानमन्त्री, जसलाई जनताले अपार विश्वासको मत दिएका छन् । त्यो जनमत, त्यो जनबल पाएका प्रधानमन्त्रीले पदमा बहाल हुनासाथ आफ्नो कार्यनीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो, अहिलेसम्म कुनै योजना आउन सकेन ।
डुबान पीडितका लागि के हुन्छ ? भूकम्पपीडितलाई के गर्ने ? असरल्ल सरकार चलेको छ र सरकार चलाउने एमाले र माओवादी केन्द्र दुबैभित्र व्यापक असन्तुष्टि बढेर गएको छ । जसले आफ्नो घरमा शान्ति र सन्तुष्टि दिन सक्दैन, उसले देश र जनतालाई सुशासन र प्रगति देला र ?
आफै गुटबन्दीमा लागेका छन् प्रधानमन्त्री । उनले समाजका विकृति र बिसंगति, शासनमा पन्पिएको भ्रष्टाचारका किराहरु, हिमाल, पहाड र मधेसका समस्याहरुलाई कसरी संवोधन गर्न सक्लान् ?
उनले दौरा सुरुवाल र टोपीमा आउन सबैलाई आह्वान गरे तर २ नम्बर प्रदेशले इन्कार गरिदियो, राष्ट्रिय पोसाक बहिष्कार गरिदियो, प्रधानमन्त्रीको निर्देश पालना किन भएन ? मधेसीलाई सरकारमा ल्याउन प्रयास गर्ने प्रधानमन्त्रीले संविधानको संशोधन हुन्छ कि हुन्न भन्न सकेका छैनन् ।
केही बदनाम र शंका रहेका व्यक्तिलाई संवेदनशील मन्त्रालयको जिम्मा दिएर प्रम ओलीले देशको साख र विकास प्रकृयामा खतरा उत्पन्न गराएको आरोप छ । यसकारण पनि केपी ओलीको जसरी यो महिना दिन बित्यो ५ वर्ष बित्ने त होइन ?
