काठमाडौं। चैत पहिलो साता (चैत २) तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेशवादी दलसमेत सहभागी हुँदै गरेको सन्देश दिए। ओलीको अभिव्यक्तिलाई पत्याउने गरी विस्तरमा विलम्ब भयो। अन्ततः मन्त्रिपरिषद विस्तार त भयो, तर मधेशवादी दल अटाएनन्।
मन्त्रिपरिषद विस्तारलगत्तै मधेशवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले संविधान संशोधनको एजेन्डामा सहमति निकट पुगेको अभिव्यक्ति दिए। संघीय फोरमले बैठक नै बसेर सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्यो। उसको निर्णयपछि घटनाक्रम नाटकीय रुपमा फेरियो।
सरकारले संविधान संशोधनको लिखित प्रतिबद्धता त जनाएन, सरकारमा सहभागी हुन मधेशी दलको सर्त समेत बढ्दै गयो। दुई दलबीचको एजेन्डा र प्राथमिकता बदलिँदै जाँदा सरकारमा सहभागी हुनै लागेका दुई मधेशी दल र सरकारबीच एक सातायता संवाद भएको छैन।
एमाले-माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनको सरकार तथा राजपा र फोरम नेपालको मधेशवादी गठबन्धनबीच संवाद नहुँदा सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाई मात्र भएको छैन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुन थालेको छ। (राजधानी दैनिक)
