काठमाडौं,१० चैत । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट पहिलो बनेको पार्टी एमाले अध्यक्ष माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरी प्रधानमन्त्री बनेको एक महिना पुगेको छ । दोस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी सत्ता सम्हालेका ओली सामु अवसर भन्दा चुनौती बढी छन् ।
ओलीको पहिलो चुनौति भनेको माओवादी केन्द्रसँग निर्वाचन अघि गरेको चुनावी गठबन्धनलाई पार्टी एकतामा परिणत गर्न सक्छन कि सक्दैनन् भन्ने हो । विभिन्न घटना क्रम हेर्दा एकिकरण सहजै हुने देखिन्न ।
आफुले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएपछि ओलीले माओवादीका नेता समेतलाई सहभागि बनाएर सानो मन्त्री मण्डल बनाउन चाहन्थे । तर, मन्त्रिपरिषद्को प्रारम्भिक स्वरूप बनाउँदा ओलीलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्यो । पहिलो दिन माओवादीले सम्मानजनक स्थान नपाउदै सहभागि नहुने भनेर सहभागिता जनाएन ।
पछि कुरा मिलेपछि सरकारमा सहभागि भयो । यसले उनीहरूबीच सैद्धान्तिक अझै बाँकी छ भन्ने देखिन्छ । चुनावी सहयात्री माओवादी केन्द्र र उसका अध्यक्ष प्रचण्डलाई कसरी सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्छन, त्यो ओलीको सबैभन्दा ठुलो चुनौति हो । माओवादीले आफ्नो ‘जनयुद्ध’लाई उपलब्धिमूलक राजनीतिक अभ्यासको रूपमा हेर्छ । तर, एमालेले त्यसलाई मान्न नसक्ने सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनबाद राख्नु पर्ने अडान लिदै आएको छ ।
त्यस्तै समावेशी, सीमान्तकृत समुदाय, महिला, दलित, जनजातिलाई राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउन आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका रहेको दावी माओवादीको छ । पार्टी एकीकरणमा देखिएका गाँठाहरूको प्रभाव सुरुवातमै देखियो । एमालेले हतार गरेर सरकार गठनका लागि उसको सहयोग लिन चाहेपनि माओवादीले पुरा हुन नदिनु हामी पनि बाटो हेरेका छौ है भन्ने हो ।
विगतदेखि रहेका सैद्धान्तिक मतभेदहरू निक्यौल नगरी हतार गरेर सरकारमा गइयो भने पछि गएर विसङ्गति आउँछ र अहिलेको गठबन्धन अघि जाँदैन भन्ने माओवादीले बुझ्यो, फलस्वरुप ओली गल्न बाध्य भएै हुन् ।
राजनीतिमा कुनै नेतालाई कुनै एक समयमा राष्ट्रिय मूलधारलाई डो¥याउन एउटा अडान लिनैपथ्यो । ओलीले राष्ट्रवादी अडान लिएपछि उनी चर्चामा रहे । भारतले विनाशकारी भूकम्पपछि नाकाबन्दीको समयमा कठोर नीति लिएपछि पुनर्निर्माण कार्य रोकियो, इन्धन आपूर्ति भएन ।
त्यसपछि ओलीले चीनमा गएर जुन व्यापार र पारवहनसम्बन्धी सम्झौता गरे त्यसबाट तेल ल्याउन सम्भव भयो । नेपाल सिद्धान्तत : चीनसँगका बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्न सक्ने भयो । त्यसले ओलीलाई भारतका अगाडि झुक्नुको सट्टा एउटा जुझारु, राष्ट्रवादी र स्वाभिमानी नेताका रूपमा देशमा स्थापित गरायो । तर ओलीको नयाँ दिल्लीसँग विगतमा राम्रो सम्बन्ध थियो । यस पटक उनी प्रधानमन्त्री नबन्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रुपमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाललाई आइन् ।
ओलीले भारतको गणतन्त्र दिवसका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत चिट्ठी लेखे । यी सबै राम्रा दिनका संकेत हुन् । उनले दुवै देशसँगको सम्बन्ध सन्तुलित रुपमा बढाउन सक्छन कि सक्दैनन् भन्ने चुनौती त्यत्तिकै छ ।
नेपालका कुनै पनि शासक अहिलेसम्म कि धेरै भारतपरस्त कि चीनपरस्त भएर स्वाभिमान गुमाएको पाइन्छ । भारत र चीनसँग कसरी समान हिसाबले सम्बन्ध स्थापित गर्ने र तीव्र रुपमा विकास गरिरहेका दुवै देशबाट लाभ लिने भन्ने विषय ओली सरकारको विदेश नीति सञ्चालनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिन्छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिपन आयोगको विषय राजनीतिक रुपमा ओझेलमा परेको छ । तीन वर्षमा दुबै आयोगले खासै काम गर्न सकेका छैनन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा अन्तराष्ट्रिय कानून र क्षेत्राधिकार हुने भएकाले कतिपय अवस्थामा विदेशमा समेत पक्राउ पुर्जीहरू जारी गरिन्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसहित माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, काग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आयोगहरुले आगामी एक वर्षमा विश्वसनीय रुपमा काम अघि बढाउने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कम्बोडियामा सन् १९७० को दशकमा भएका हिंसाबारे अझै छलफल चलिरहेको छ । त्यही भएर संक्रमणकालीन न्यायलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
आफ्नो पार्टीभित्रका आन्तरिक सन्तुलन मिलाउने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले मन्त्री बन्न नपाएका नेताहरुले ओली विरुद्ध विष बमन गरिरहेका छन् । त्यो सन्तुलन ओलीले कसरी मिलाउँछन् हेर्न बाँकी नै छ । ओलीले कुनै अडान लिए भने पार्टीभित्र त्यसलाई स्वीकार गराउदै आएका छन, अब गराउँछन कि सक्दैनन् त्यसले पनि उनको भविष्यको बाटो निर्धारण गर्नेछ ।
चुनावअघि र चुनावपछिका समयमा उनी केहि परिवर्तन भएको गुनासो पार्टीभित्रै हुन थालेको छ । उनी पार्टीका नेता माधवकुमार नेपालसहितको खेमालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । त्यो संगै उनले सदैव भन्दै आएका सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु ओलीको अर्को चुनौती छ । चुनावका बेला एमाले र माओवादीसहितको वाम गठबन्धनले मतदातालाई ‘तपाईँहरु हामीलाई स्थिर सरकार बनाउन दिनुस् हामी समृद्धि दिन्छौँ भनेका थिए ।’
त्यो व्यवहारमा पुरा गर्ने बेला आएको छ । देशमा खर्च बढ्दो छ, राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तिने क्रममा छ, आम्दानी कसरी गर्ने त्यो निक्यौल गर्नुपर्यो । त्यही भएर भ्रष्टाचाररहित सरकार म कसरी बनाउँछु भनेर शुरुमै जनतालाई त्यस खालको संकेत दिन जरुरी छ ।
