२०७४ चैत्र १२ सोमबार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अगाबै एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता हुने कुराले अहिले बजार तताएको छ । तर, परराष्ट्रमन्त्री युवराज ज्ञवालीको भनाईलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र एमाले–माओवादीको पार्टी एकताको कुरा अझै परिपक्व ढंगले आएको छैन ।
परराष्ट्रमन्त्रीले कुटनीतिक भाषा प्रयोग गरे पनि भनेका छन् कतिपयले । तर, उनले प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भारत भ्रमणबारे दिल्लीबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रस्ताव आएको छैन, भनेका छन् ।
उनले उल्टै भ्रमणको सुरुवात भारतबाटै किन नहुने भन्ने प्रस्ताव गरेको सुनाएका छन्।
तर, वाम गठबन्धनको एउटा शक्ति माओवादी केन्द्रले हेडक्वार्टर बैठकमै ओलीको भारत भ्रमण चैत २३ बाट हुने र २२ गते अघि नै पार्टी एकता गर्नु पर्ने प्रस्ताव ओलीबाटै आएको भनि हल्ला गरिदियो ।
एकताबारे ओली कम बोल्ने गरेका छन् । हरेक कुरा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै बोलिरहेका छन् । पार्टी एकताको हतारो खास दाहाललाई नै भएको बताइँदै छ । बालुवाटारमा सात बुँदे गरेपछि उनी अलिक बढीनै हतारिएको देखिन्छ ।
कारण, सात बुँदेमा उनले चाहेको कुरा लेखिएन । त्यहीबाट उनी अहिले दोहोरो भूमिका खेलिरहेका छन् । अहिले उनी पार्टीको पूरानै संरचनालाई पनि बलियो बनाउँदै छन् । शनिबार मात्रै उनले सातै प्रदेशका इन्चार्ज तोकेका छन् । केही दिन अघि मौखिक रुपमै देब गुरुङलाई प्रमुख सचेतक तोकेका थिए । अझ भित्रि कुरा त, द्वन्द्वकालीन मुद्दाको उनलाई ठूलो पिर छ ।
एमाले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा कम मुछिएको छ । माओवादी धेरै मुछिएको छ । त्यो दोष टाउकोमा बोक्न एमाले भित्रैदेखि तयार छैन। ओली अघिल्लो पटक सरकारमा हुँदा द्वन्द्वकालीन मुद्दा नियमित अदालतबाट हेर्ने निर्णय गरेपछि दाहालले सरकारबाट खुट्टा झिक्न खोजेको कुरा प्रष्टै छ।
पछि फेरि थम्थमाउने क्रममा दाहाल रोकिए । तर, धेरै दिन अडिएनन् । काँग्रेसँग मिलेर सरकार बनाए । डाडूपन्यू आफ्नै हातमा भएका बेला नियमित अदालतमा भएका द्वन्द्वकालीन मुद्दा महान्यायाधिवक्तामार्फत दाहालले सत्य निरुपण र बेपत्ता छानविन आयोगतिर सार्न खोजेकै हुन् । अफ्ठयारो परेपछि सकेनन् ।
त्यो नसकिएपछि उनले अदालतमा आफ्ना सिफारिसका न्यायाधीशहरु बढाउने उपाय उपयुक्त ठाने । त्यतैतिर मेहिनत गरे। अहिले पनि दाहाल सुखले सुत्न सकिरहेका छैनन्। उनकै सल्लाहमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रधानमन्त्री मातहत ल्याईयो । अहिले सत्य निरुपण मेलमिलाप र बेपत्ता छानविनबारेको समन्वय गर्ने जिम्मा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई दिईएको छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको दबाबले ओली खासै केही बोल्न सकेका छैनन् । द्वन्द्वकालीन दोष बोक्दा अफ्ठयारोमा पर्ने डर छ । एक जना जानकार भन्छन्, ‘नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको विषय निकै जटिल छ । सत्य निरुपण मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग दुबैलाई असफल बनाउन देशी विदेशी शक्तिहरु लागेका छन् ।’
देशी शक्तिहरुमा ‘तलाई र मलाई’ दुबैलाई कारबाही हुने डर छ, उनले अगाडि भने, ‘विदेशी शक्तिहरुले दुई महत्वपूर्ण स्वार्थ राखेका छन् । एमाले र माओवादीको मिलनको अन्तर्य संक्रमणकालीन न्याय नै हो । यहाँ माओवादीको भागाभाग भएकै हो ।’
उनले अगाडि थपे, ‘पहिलो कुरा, बाह्य शक्तिहरुले आयोगले काम गर्न सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत ल्याउन सकिन्छ भन्ने दाउ हेरिरहेका छन् । दोस्रो कुरा, चीनलाई घेर्ने र भारतलाई हेर्ने उनीहरुको रणनीति हो ।’ आयोगले काम गर्न सकेन भने च्याप्टर ७ अनुसार नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको उपस्थिति हुनेछ । अनि उनीहरुकै हाली मुहाली चल्ने छ ।
ति जानकारले यो पनि भनेका छन्, ‘उनीहरु नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगियोस् भन्ने चाहँदैनन् । पीडितको न्यायका पक्षमा भन्दा पीडकलाई सहयोग गर्न उद्दत छन् । उनीहरुलाई क्रस प्रश्न गर्नेहरु चुपचाप छन् ।’ यसको अन्तर्य एमाले र माओवादी बाहेक अन्यले त्यति धेरै बुझैका छैनन् ।
शान्ति सम्झौतामा काम गर्नेहरु मध्ये एमाले माओवादीका नेताहरु जीवत छन् । उनी भन्छन्, ‘उनीहरुलाई धेरै कुरा थाहा छ ।’ बढी त माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई खतराबाट जोगिनु छ । त्यसैले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई यता जाऔँ कि उता जाऔँ भएको छ । उनी टाउको लुकाउन घरी यता घरी उता गरिरहेका छन् ।
अहिले आएर ओलीले भारत भ्रमणअघि नै पार्टी एकता गर्ने भनि प्रस्ताव राख्नु पनि दाहालकै बचाउका लागि हो भनिएको छ । कुनै कारणवश भोलि पार्टी एकता भएन भने त्यसको दोष आफैमाथि आउने प्रस्ट देखेका छन् ओलीले। उनलाई दाहालले भूमरीमा पारिसकेका छन् । अहिलेको सुविधाजनक बहुमत र जनविश्वास पनि गुमाउनु छैन, उनलाई । उनलाई प्रचण्डले नै अफ्ठयारोमा पारिदिएका छन् ।
त्यति मात्रै होइन, पार्टी एकता नहुने र दोष पनि ओलीलाई लाग्ने स्थितिमा माओवादीको ‘बार्गेनिङ पावर’ र ‘प्रपोगाण्डा’ अझै बढ्नसक्ने बताइन्छ । ओली प्रधानमन्त्री भए लगत्तै प्राध्यापक सुरेन्द्र केसीले अन्तर्वार्तामा एक शब्दमा उत्तर दिएका थिए, ‘ओलीको चुनौती प्रचण्डको व्यवस्थापन’, भनेर ।
अहिले पुष्पकमल दाहाललाई व्यवस्थापन गर्नु नै ओलीको प्रमुख चुनौती बनेको छ ।
