आफ्नो जातीय भेषभूषा र झाँकीसहित उपस्थित भएका किराती समुदायले मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीलाई प्रदेश संसद परिसरमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । प्रदेशकोे नाम ऐताहासिकता, भूगोल, भाषा, संस्कृति, सभ्यता र साझा पहिचानको आधारमा किरात राख्न उपयुक्त हुने माग गरेको यायोक्खाको अध्यक्ष तिलक राईले बताउनुभयो ।
‘किरात शब्द आफैमा बहुपहिचानसहितको सर्वप्राचिन तथा सर्वस्वीकार्य नाम हो’ राईले भन्नुभयो ‘किरात शब्द जातीय नभएर एक ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक, विशेषतासहितको एक मानव सभ्यता हो ।’ एक कालखण्डमा किरात प्राचिन इतिहास र भूगोल भएकोले १ नम्बर प्रदेशको नाम किरात राख्नुपर्ने उहाँको माग छ ।
प्रदेशको नाम ‘किरात प्रदेश’ राख्न मागसहित २५ लाख मानिसको हस्ताक्षर संकलन गरी प्रदेश सरकारलाई बुझाएको यायोक्खाले जनाएको छ । राष्ट्रको सुन्दर पक्ष भनेकै देशको विविधता भएकाले मानव सभ्यता, संस्कृति र इतिहासलाई सम्बोधन गरी भावनात्मक एकताको सुत्रमा स्थापित गर्दै प्रदेशको नामांकन किरात प्रदेश राख्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले नीतिगत रुपमा प्रदेश सरकारको नाम प्रदेशसभाले टुंगो लगाउने बताउनुभयो । ‘प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतलाई प्रदेशको नाम राख्ने अधिकार दिएको छ’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र सबै माननीय संसदहरुको हातमा पुग्नेछ । गहिरो अध्ययन गरी प्रदेशको नामबारे टुंगोमा पुगिनेछ ।’
