अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अघिल्लो सरकारहरूका पालामा वित्तीय अनुशासनका सीमा, उनकै शब्दमा, निर्ममतापूर्वक तोडिएकाले देशको ढुकुटी रित्तो अवस्थामा रहेको बताएका छन्।
नयाँ सरकारले आफ्ना नीति र कार्य्रक्रम ल्याउनुअघि वर्तमान आर्थिक अवस्था चित्रण गर्नका लागि भन्दै उनले शुक्रवार संसद्मा आर्थिक स्थितिको श्वेतपत्र प्रस्तुत गरे। अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्को दुवै सदनमा श्वेतपत्र पेस गरिसकेपछि मन्त्रालयमा पत्रकारहरुलाई त्यसबारे सम्बोधन गरेका थिए। सो क्रममा उनले अहिले राजस्व, विप्रेषण, बाह्य व्यापार, लगानी, विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगायत अर्थतन्त्रका सबैजसो महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको बताए। अपवादलाई छोडेर समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक छैनन्। आयातमा आधारित राजस्व र विप्रेषणमा आधारित उपभोगको चक्रमा अर्थतन्त्र रुमल्लिरहेको छ। बाह्य क्षेत्रमा धान्नै नसकिने असन्तुलनले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको छ। बजेट अनुशासन उल्लङ्घन भएका कारण सरकारी ढुकुटी लगभग रित्तो अवस्थामा छ," उनले भने। यसअघिका सरकारले वित्तीय अनुशासनका सीमा तोडेको कारण ढुकुटी यसरी रित्तो हुन पुगेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो। चालु वर्षको १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपियाँको बजेटमा मैले २ खर्ब रुपियाँको त स्रोत नै भेटेको छैन। स्रोत नभेटेपछि अब यदि ती योजना अघि बढेका छन् र तिनलाई पैसा दिनुपर्यो भने त आफू रित्तो भइएन?" उनले प्रश्न गरे। हामी अघिल्लो वर्षको घाटा लिएर अहिलेको बजेट सञ्चालन गरिरहेका छौँ। पोहोर बजेटमा १ खर्ब ३ अर्ब रुपियाँ नाफा हुन्छ भनिएकोमा ४८ अर्ब घाटा भएको छ। अर्थात कुल डेढ खर्ब रुपियाँ जति हामीलाई घाटा भएको छ। अनि जाँदाजाँदै अघिल्लो सरकारले धेरै उदार भएर सुविधाहरू बढाइदिएको छ। उनको सङ्केत अघिल्लो सरकारले चुनावपछि घोषणा गरेको वृद्ध भत्ताका निम्ति योग्य उमेर घटाउने अनि स्वैच्छिक अवकाश जस्ता विषयतर्फ थियो। उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न बढी आयात गर्नुपर्ने, बढी आयात गरे व्यापार घाटा बढ्ने अनि व्यापार घाटाले भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिने हुनसक्छ तर ती निर्णयबारे अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बीबीसीसँग कुरा गर्न अस्वीकार गरे। शुक्रवार श्वेतपत्र प्रस्तुत गरिसकेपछि बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाली अर्थतन्त्र एउटा दुष्चक्रमा फस्ने डर पनि व्यक्त गरे। त्यस्तो चक्रको व्याख्या गर्दै उनले भने, "उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न बढी आयात गर्नुपर्ने, बढी आयात गरे व्यापार घाटा बढ्ने अनि व्यापार घाटाले भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिने हुनसक्छ। भुक्तानी सन्तुलन खलबलिए विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप पर्ने र अन्ततोगत्वा सबै आर्थिक क्रियाकलाम नै सञ्कुचित गर्नुपर्ने चक्रमा फस्ने डर रहेको छ।" शुक्रवार श्वेतपत्रमार्फत् केवल समस्या र अवस्था प्रस्तुत गरिएको र तिनको समाधान र सुधारका बारे आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बोलिने मन्त्री खतिवडाको भनाइ थियो।
